निर्माण व्यवसायी महासंघद्वारा बजेटको स्वागत

काठमाडौं ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले कोभिड–१९ को महामारीबीच जनस्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर सार्वजनिक गरिएको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटलाई स्वागत गरेको छ । महासंघका महासचिव रोशन दाहालले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै बजेट वक्तव्यमार्फत महासंघले लामो समय अघिदेखि उठाउँदै आएका केही महत्वपूर्ण मागहरू सम्बोधन भएको जानकारी दिएका छन् ।

साथै महासंघले बजेटमा भएको व्यवस्थाहरुको अक्षरस कार्यान्वयनका लागि आग्रह गरेको छ । निर्माणकार्यको आंशिक रुपमा छ महिना थप्ने, बैंक जमानत पेश गरेपछि ५० प्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता गर्ने, कोभिडका कारण म्याद थप गर्नुपर्ने बैक जमानत नवीकरणको कमिसन नलाग्ने, आयकर ऐन २०५८, मूल्यअभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ र अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ बमोजिम २०७६ साल असार मसान्तसम्मको बक्यौता रहेको कर रकम र सोमा लागेको ब्याज रकम २०७८ पुस मसान्तभित्र दाखिला गरेमा शुल्क, जरिवाना तथा थप दस्तुर मिनाह हुनेलगायतका व्यवस्था बजेटका सकारात्मक पक्ष भएको महासंघले जनाएको छ ।

मूल्यअभिवृद्धि करको खरिदबिक्री खाता प्रत्येक वर्ष कर अधिकृतबाट प्रमाणित गर्नुपर्ने हालको व्यवस्था हटाइनु, करदाताको करयोग्य कारोबारमा प्रयोग भएको डिजेल र एलपी ग्यासको खरिदमा तिरेको मूल्यअभिवृद्धि कर कट्टी गर्न पाउने, निर्माण सामग्री खरिदमा तिरेको ढुवानी भुक्तानी खर्च बिल नभए पनि भुक्तानीमा करकट्टी गरेको भए खर्चमा समावेश गर्न पाइने, निर्माण व्यवसायीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न निर्माण व्यवसायी विकास कोषको परिचालन, आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नविकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले २०७८ असोज मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको १० प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा, निर्माण श्रमिकहरुको एकमुष्ट बीमा गरिने बुँदाहरू पनि स्वगतयोग्य रहेको महासंघको भनाइ छ ।

निर्माण आयोजनाहरुको छ महिना मात्र म्याद थप हुने प्रावधानप्रति भने महासंघले आफ्नो गम्भीर विमति रहेको बताएको छ । महासंघले एक वर्ष म्याद थपको नीतिगत निर्णयका लागि सरकारसँग माग गरेको छ । गत वर्ष २०७६ चैत ११ गतेदेखि भएको लकडाउन र २०७७ माघ ११ गते म्याद थपको लागि भएको नीतिगत निर्णयबाट समेत म्यादथपको समस्या समाधान नभई लगभग तीन हजार आयोजनाहरु प्रभावित भएको महासंघले जनाएको छ ।

बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार बैंक जमानत पेश गरेपछि ५० प्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता गरिने प्रावधानको सट्टा शतप्रतिशत फिर्ता गर्दा राज्यलाई कुनै घाटा नहुने र गत वर्ष देखि कोभिड–१९ का कारण असहज अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन शतप्रतिशत धरौटी रकम फिर्ता हुनुपर्ने व्यस्था गर्दा बैंकमा थुप्रिएको रकम बजारमा आई सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवैलाई राहत पुग्ने सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै निर्माण व्यवसायीहरुले लिएको कर्जालाई पुर्नकर्जाको रुपमा दुई प्रतिशत ब्याजमा ऋणको सहुलियतको व्यवस्था गर्नुपर्ने, निजी तथा व्यवसायीक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरुको लागि पनि बिमाको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । त्यसैगरी निजी तथा व्यावसायिक क्षेत्रका निर्माणकार्यहरु इजाजत प्राप्त निर्माण व्यवसायीबाट मात्र गर्न, स्रोतमा कट्टी हुने ५० प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर रकम हिसाबमिलानपश्चात् समयमा नै फिर्ता हुने वातावरण मिलाउन पनि महासंघले आग्रह गरेको छ ।

पूर्वाधारको निर्माणको लागि पुँजीगत विकासतर्फ प्रस्तुत बजेटमा संघीयतर्फ तीन खर्ब ७४ अर्ब र २६ करोड र स्थानीय तथा प्रदेशतर्फको पुँजीगत खर्च ६० अर्ब ९७ करोड गरी जम्मा पुँजीगत खर्च चार खर्ब ३५ अर्ब २३ करोड अर्थात् कुल बजेटको २६.४१ प्रतिशत छुट्याइएकोमा गत वर्षभन्दा वृद्धि भए पनि छुट्याइएको बजेटको पूर्ण रुपमा खर्च हुने गरी कार्यान्वयन हुनुपर्ने महासंघको सुझाव छ । निर्माण व्यवसायीहरूको अर्बौँ भुक्तानी रोकिँदा पनि भुक्तानी उपलब्ध गराउने विषयमा बजेट मौन रहनुमा भने महासंघले आपत्ति जनाएको छ ।