बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण : निजी क्षेत्र

काठमाडौं ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि ल्याएको १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको निजी क्षेत्रले बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष सुरू भएको चौथो महिनामा नै निर्वाचन तय भएको र खोप सेवा विस्तार हुन नसके कोभिडको तेस्रो लहरको सम्भावना पनि रहेको अवस्थामा बजेट कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुने निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।

निजी क्षेत्रले व्यापार विस्तार गर्न नपाए राजस्वमा चाप पर्नेछ । लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलनको लागि पनि सरकारले सबैभन्दा पहिले खोप सेवा विस्तार गरी निजी क्षेत्रलाई निर्बाध काम गर्नसक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । खोप विस्तार गरी निजी क्षेत्रले निर्बाध काम गर्नसक्ने वातावरण बन्ने हो भने सरकारले अपेक्षा गरेको आर्थिक वृद्धि हासिल हुनसक्ने निजी क्षेत्रको बुझाइ छ । निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बजेटबारे धारणा सार्वजनिक गर्दै सरकारले उद्योग व्यवसायको पुनरूत्थान र लगानी विस्तार हुने अधिकांश कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरेको बताएको छ ।

महासंघले आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाई अर्थतन्त्र लयमा फर्काउन कोरोना खाप खरिदमा नै ध्यान दिन सरकारलाई सुझाव समेत दिएको छ । साथै बजेटमा समावेश गरेका राहत र पुनरूत्थान कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई केही राहत मिल्ने बताएको छ । पुनर्कर्जा र व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको वितरण सहज बनाउनु आवश्यक रहेकोले मौद्रिक नीतिले थप सहुलियतसँगै प्रक्रियागत समस्या सम्बोधन गर्ने महासंघको अपेक्षा गरेको छ ।

यसैगरी लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्योग तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका व्यक्तिहरूका लागि प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा र क्षेत्र विस्तार गर्ने सुविधा बजेटमार्फत दिइए पनि यसलाई आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत थप विस्तार गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको सुझाव छ ।

यस्तै बजेटबारे धारणा सार्वजनिक गर्दै नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले कोरोनाको दोस्रो संक्रमणबाट प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानको लागि बजेटमा गरिएको नीतिगत व्यवस्था र लघु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यावसायिक कृषि, युवा उद्यम, महिला उद्यम, वैदेशिक रोजगारी गुमाएर फर्किएका आदिका लागि पाँच प्रतिशत अनुदानमा १३ अर्ब विनियोजनले उद्योगी व्यवसायीलाई त्यति उत्साहित बनाउन नसकेको बताएको छ ।

यस्तै चेम्बरले बजेटमा सरकारले १० खर्ब २४ अर्बको राजस्व असुलीको लक्ष्य राखे पनि वर्तमान अवस्थामा राजस्व असुलीको यो लक्ष्य प्राप्त गर्न अत्यन्त चुनौतीपूर्ण रहने बताएको छ । यसका साथै अतिरिक्त राजस्वका दर घट्नुपर्नेमा झन् वृद्धि भएकाले अनौपचारिक व्यापार प्रोत्साहित भई राजस्व लक्ष्य प्राप्त गर्न झन् कठिन हुने चेम्बरको भनाइ छ ।

विद्युतको डिमाण्ड शुल्क छुट, बजेटमा २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका करदातालाई ९० प्रतिशत, २० लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म कारोबार भएका करदातालाई ७५ प्रतिशत र ५० लाखभन्दा बढी एक करोड रुपैयाँसम्म कारोबार भएका करदातालाई ५० प्रतिशत आयकर छुटको सुविधा दिइए पनि व्यक्तिगत आयकर छुटलाई समेट्न नसकेको निजी क्षेत्रले बताएको छ ।

युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप व्यवसायमा संलग्न हुनेलाई परियोजना धितो राखी एक प्रतिशत ब्याजदरमा २५ लाख रुपैयाँसम्म बीउपुँजी कर्जा दिने, स्टार्टअपलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँँच वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा शतप्रतिशत छुट दिने, इन्डक्सन चुल्होको भन्सार दर घटाई एक प्रतिशत कायम गर्ने, रेफ्रिजेरेटर, ग्राइण्डर, राइसकुकर, पङ्खालगायतका विद्युत् उपकरणहरुमा अन्तःशुल्क खारेज गरी भन्सार महशुल घटाउने तथा विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा अन्तःशुल्क पूरै खारेज गरी भन्सार महशुल उल्लेख्य मात्रामा घटाउने व्यवस्था बजेटको सकारात्मक पक्ष भएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।

कोभिड–१९ बाट अत्यधिक प्रभावित होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, यातायात तथा हवाइ सेवा, चलचित्र उद्योग आदिमा आयकर छुट तथा अक्सिजन ग्यास, लिक्विड अक्सिजन, अक्सिजन सिलिन्डर, कन्सन्ट्रेटरलगायतका अन्य जीवनदायक सामग्रीहरुमा र औषधि आयात, उत्पादन तथा बिक्रीवितरणमा लाग्ने भन्सार महशुल, मू.अ. कर र अन्तःशुल्क २०७८ पुस मसान्तसम्म छुट दिने, कम्पनी ऐन २०६३ तथा प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेसन ऐन २०१४ अनुसार आ.व. २०७५/०७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले २०७८ असोज मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको १० प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा दिने, करदाताको करयोग्य कारोबारमा प्रयोग गरेको डिजेल र एलपी ग्यासको खरिदमा तिरेको मू.अ. कर कट्टी गर्न पाउने, औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्रामबाहिर सञ्चालनमा रहेका उद्योग औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राममा स्थानान्तरण गरेमा आयकर छुट दिने व्यवस्था सकारात्मक रहेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ । साथै पहाडि क्षेत्रमा स्वदेशी सिमेन्ट र छडको प्रयोग गरी सडक निर्माण गर्ने कार्यक्रमको शीघ्र कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्रले आग्रह गरेको छ ।