सक्ने व्यवसायीलाई राजस्व बुझाउन र नसकेकालाई जरिवाना नलगाउन निजी क्षेत्रको आग्रह

काठमाडौं ।
निजी क्षेत्रका तीन ठूला संस्थाहरुले मासिक रूपमा बुझाउनुपर्ने मूल्यअभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्कलगायतको विवरण र कर रकम बुझाउनसक्ने व्यवसायीलाई बुझाउन आग्रह गरेका छन् । यस्तै उक्त राजस्व बुझाउन नसक्ने व्यवसायीलाई कुनै जरिवाना नगर्न पनि सरकारसँग माग गरेका छन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त रुपमा एक विज्ञप्ति जारी गरी निषेधाज्ञाले आवागमन समेत अवरुद्ध हुँदा कर रकम र विवरण बुझाउनसक्ने परिस्थिति नभएको बताएका छन् । यो विषम अवस्था समेतलाई मनन गरी कर राजस्व बुझाउन नसकेका उद्यमी व्यवसायीलाई कुनै पनि प्रकारको जरिवाना नलगाउन निजी क्षेत्रले सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।

साथै, व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका र राजस्व बुझाउनसक्ने उद्यमी व्यवसायीलाई गत वर्षजस्तै समयमा राजस्व बुझाएर आफ्नो दायित्व पूरा गरी सरकारलाई सहयोग गर्न पनि निजी क्षेत्रले आग्रह गरेको छ । अर्थतन्त्रलाई कोभिडको जोखिमबाट जोगाई अगाडि लैजान र बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन गरी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका उद्यमी व्यवसायी, कामदार कर्मचारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर खोप लगाउने सुनिश्चतता गराउन समेत निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरूले संयुक्त रूपमा सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

चालू आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिकदेखि देखिएको अर्थतन्त्रको सुधार कोभिड १९ को दोस्रो लहरले अवरूद्ध भएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ । ‘आर्थिक क्रियाकलाप अवरुद्ध हुँदा अर्थतन्त्रमा त्यसले गम्भीर असर पारेको छ । दोस्रो लहरको रोकथामका लागि लगाइएको निषेधाज्ञा/बन्दाबन्दीका कारण उद्यम व्यवसाय ठप्पप्रायः छन् । मुलुकभर करिब ७० प्रतिशत उद्यम व्यवसाय यतिखेर प्रभावित भएको प्रारम्भिक आकलन छ’, संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमार्फत आर्थिक पुनरूत्थान र निजी क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रले उठाएका धेरै विषय सम्बोधन भएको उनीहरुले बताएका छन् ।

सरकारको बजेटको मुख्य स्रोत पनि निजी क्षेत्र नै भएकाले उद्यम व्यवसाय फस्टाउने वातावरण आवश्यक भएकोतर्पm सरकारले मनन गरेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ । कोभिडको दोस्रो लहरले आर्थिक पुनरूत्थानको संयुक्त प्रयासमा गम्भीर धक्का लाग्न गएको पनि उनीहरुले बताएका छन् । यही अवस्था लामो समय रह्यो भने सरकारको राजस्व असुलीमा समेत निकै ठूलो चाप पार्ने निजी क्षेत्रको अनुमान छ । ‘आगामी आर्थिक वर्षका लागि लक्ष्य गरिएको १० खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँको राजस्व असुली चुनौतीपूर्ण देखिन्छ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

कोभिड महामारीको असर देखिन थालेको डेढ वर्षको अवधिमा सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यले पुनरूत्थानमा केही सहयोग पुग्न गएको भन्दै निजी क्षेत्रले आगामी दिनमा पनि अवसर र जोखिम बाँडेरै यो महामारी र आर्थिक मन्दीबाट माथि उठ्न सकिने विश्वास लिएको छ । तर विषम परिस्थितिका कारण एकातिर उद्योग व्यवसाय सञ्चालन हुनसकेका छैनन् भने जेनतेन चलेका उद्योग व्यवसायका उत्पादन पनि निर्बाध रुपमा बजारसम्म पु-याई बिक्रीवितरण गरी रकम संकलन गर्न सकिएको अवस्था भने नभएको निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments