काठमाडौं ।
नेपाल विज्ञापन संघ (आन)ले विज्ञापन बोर्ड गठन प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । आनले डेढ दशकदेखि उठाउँदै आएको मागलाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले संसद्बाटै सम्बोधन गरेर २०७६ कात्तिक ८ गते ‘विज्ञापन नियमन गर्न बनेको ऐन–२०७६’ मार्फत पूरा गरेको छ । तर बोर्डको गठन प्रक्रिया सञ्चार बोर्डजस्तो भएकोले बोर्डबाट विज्ञापन चक्रले कुनै आशा गर्ने ठाउँ नरहेकोले त्यसको विरोधमा उत्रिन बाध्य भएको आनका अध्यक्ष सोम प्रसाद धितालले बताए ।
लोककल्याणकारी विज्ञापनको शब्दमा टेकेर सबै सरकारी विज्ञापनहरुलाई एकद्वार प्रणालीमा ल्याउन ऐनमा नै विवादास्पद दफा खडा गरी पुनः विज्ञापन व्यवसायलाई शाही कालमा जस्तै भागबण्डा, मनोमानी प्रणालीतिर लैजान खोजिएको धितालको भनाइ छ । नियामक निकाय नै विज्ञापन वितरक तथा कारोबारी रुपमा प्रस्तुत हुन खोज्दा भविष्यमा यसले ठूलो जटिलता निम्त्याउने उनले बताए । बोर्डको गठन तथा पुनर्गठन हुँदा समेत विज्ञापन व्यवसायका विज्ञ व्यक्तित्वहरुलाई स्थान दिनुको सट्टा संघको संस्थागत प्रतिनिधित्वलाई समेत अस्वीकार गर्दै सरकारद्वारा कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाउन खोजिएको धितालको भनाइ छ ।
बोर्ड गठन प्रक्रियाबाट विज्ञापन व्यवसायको प्रवर्द्धन, विकास, विस्तार र व्यवस्थित हुन्छ भन्नेमा आम विज्ञापन व्यवसायीहरुमा गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको आनले जनाएको छ । ‘विज्ञापन क्षेत्रको मर्म र औचित्य बुझेका विज्ञहरुको सहभागिता हुनुपर्नेमा अन्य क्षेत्रको प्रतिनिधित्वले यस विज्ञापन क्षेत्रलाई अस्तव्यस्त बनाउने मात्र होइन क्रमशः अधोगतितिर लैजाने भएकाले संघले घोर आपत्ति प्रकट गर्दछ’, आनद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अमुक सञ्चारमाध्यमहरुका सञ्चालकहरुको प्रतिनिधित्वले आम विज्ञापन व्यवसायको प्रतिनिधित्व हुन्छ भन्ने सरकारको बुझाइ गलत छ । विज्ञापन व्यवसायको बहुआयामिक विशेषता हुने भएको हुँदा यस क्षेत्रको बोर्डमा सहभागिता हुनु अनिवार्य हुन्छ ।’
विज्ञापन नियमन गर्न बनेको ऐन २०७६ को मस्यौदा तयार गर्दादेखि संसद् तथा संसदीय विकास समितिमा उक्त मस्यौदामाथि छलफल हुँदाका बखत समेत मन्त्रालयसँग विज्ञापन संघले सहकार्य गर्दै आएको थियो । तर संघका सुझाव र सल्लाहलाई बेवास्ता गर्देै एकपक्षीय रुपमा मन्त्रालयबाट ऐन तथा कार्यविधि बढाइयो । साथै विज्ञापन बोर्ड गठन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको अध्यक्ष धितालले बताए । यसले सिंगो विज्ञापन व्यवसायमा आघात पु-याएकोले भविष्यमा विज्ञापन व्यवसाय नै निरुत्साहित हुदै जाँदा करोडौंको राजस्व समेत गुम्नसक्ने उनको भनाइ छ ।
संघले विज्ञापन व्यवसायका आमूल समस्याहरु समाधान गर्न सरकार र विज्ञापन बोर्डको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ । समयमा नै समस्या समाधानतर्फ विज्ञापन बोर्डले पहलकदमी नगरेमा सम्पूर्ण विज्ञापन व्यवसायी आन्दोलित हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आउने संघले चेतावनी समेत दिएको छ ।
क्याटेगोरी : कर्पोरेट-वाणिज्य-उद्योग
ताजा अपडेट
- तनहुँ बस दुर्घटनाः बस चालकको मृत्यु
- परिवार नियोजन सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षमा डा श्रेष्ठ निर्वाचित
- रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँबाट पक्राउ पुर्जी जारी
- राष्ट्रपतिसमक्ष नवनियुक्त राजदूतको शपथ
- रास्वपाले दोस्रो चरणको आन्दोलन चलाउने
- साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा विद्यार्थी बढी संलग्नः राष्ट्र बैंक
- जानकी विवाह महोत्सवको निम्तो दिन मुख्यमन्त्रीको टोली अयोध्या प्रस्थान
- बीमा प्राधिकरण र एक्चुरियल सोसाइटीबीच सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया