काठमाडौं । बहुप्रतिक्षित नेपाल र भारतबीचको रेल सेवा सम्झौतामा संशोधन भई दुवै देशका सरकारका तर्फबाट हस्ताक्षर समेत भएको छ । यो संशोधनसँगै अब सबै रेल सेवा प्रदायकले नेपालबाट भारतको समुद्री बन्दरगाहसम्म दुईतर्फी ढुवानी गर्न पाउनेछन् । यो संशोधनबाट दुवै देशबीचको व्यापार तथा पारवहन सम्बन्ध थप नयाँ उचाइमा पुग्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बताएको छ ।
लामो समयदेखि आफूहरूले उठाउँदै आएको माग सम्बोधन भएको भन्दै महासंघले त्यसको स्वागत गरेको छ । यसका लागि निरन्तर पहल गर्ने दुवै देशका सरकारलाई महासंघले धन्यवाद समेत दिएको छ । महासंघले यो मुद्दालाई हरेक औपचारिक अनौपचारिक भेटवार्तामा लामो समयदेखि निरन्तर उठाउँदै आएको थियो ।
संशोधित सम्झौताअनुसार नेपाललक्षित पारवहन कार्गो ढुवानीका लागि नेपाल रेलवे कम्पनीको स्वामित्वमा रहने रेल तथा वागनले वीरगञ्ज र विराटनगरदेखि कोलकाता/हल्दियासम्म रेल सेवा दिन सक्नेछन् । हाल नेपालको वीरगञ्जसम्म रेल सेवा उपलब्ध भएकोमा विराटनगर, भैरहवा र इनरूवामा रेल सम्बद्ध पूर्वाधार तयार भएपश्चात् रेल सेवा उपलब्ध हुनेगरी र नेपाल भारत सीमानाका अन्य पारवहन किन्दु तथा द्विपक्षीय व्यापार नाकाहरूमा सहमतिका आधारमा रेल सेवा विस्तार हुँदै जाने सुविधाले नेपालको तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारमा सहजता आउनुको साथै दुई पक्षीय व्यापार तथा पारवहनको सहजीकरणमा यसले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । समग्रमा व्यापार लागत घटाउनुको साथै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा समेत महत्वपूर्ण सघाउ पु¥याउने विश्वास महासंघको छ ।
संशोधित सम्झौताबाट भारतका निजी रेल सेवा प्रदायकहरूले नेपालका लागि रेलबाट हुने ढुवानी सेवा दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै भारतमा रेल सेवा उपलब्ध गराइरहेका सबै अनुमतिप्राप्त कार्गो ट्रेन अपरेटहरूले नेपालकोे पारवहनका लागि हुने ढुवानीका लागि सेवा दिनसक्ने भएकाले रेलबाट हुने कार्गो ढुवानीमा प्रतिस्पर्धा बढ्न गई लागत घट्ने तथा समय समेत बचत हुने विश्वास महासंघको छ । त्यस्तै, संशोधित सम्झौताअनुसार यसअघि रेलको ढुवानी भाडा कोलकतामै तिर्नुपर्ने व्यवस्थामा संशोधन भई नेपाली बैंकिङ प्रणालीमार्फत रेल भाडा भुक्तानी गर्नसकिने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।
डुइङ विजनेस २०२० अनुसार आयात–निर्यातका क्रममा करिब १० वटा सम्बन्धित कागजातहरू पेस गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी निर्यातका क्रममा बोर्डर प्रक्रिया पूरा गर्न ११ घण्टा र डकुमेन्ट प्रक्रिया पूरा गर्न करिब ४३ घण्टा लाग्ने देखिन्छ । नेपालले वीरगञ्जमा एकीकृत चेकपोस्ट खडा गरेपछि आयात–निर्यातमा समय तथा लागत दुवै घटाउन सफल भएको छ । नेपाल भारतबीचको रेल सम्झौता संशोधनबाट नेपालको आयात–निर्यातको लागत तथा समय घटाउन र कागजी प्रक्रियामा पनि सरलता आउने विश्वास महासंघको छ ।
नेपाल र भारतबीचको रेल सेवा सम्झौतामा भएको संशोधनले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा निकै ठूलो परिवर्तन आउने अपेक्षा महासंघको छ । उक्त संशोधित सम्झौताको अक्षरंश पालनाका लागि महासंघ दुवै देशका सरकारसमक्ष अनुरोध समेत गरेको छ ।
क्याटेगोरी : कर्पोरेट-वाणिज्य-उद्योग
ताजा अपडेट
- तनहुँ बस दुर्घटनाः बस चालकको मृत्यु
- परिवार नियोजन सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षमा डा श्रेष्ठ निर्वाचित
- रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँबाट पक्राउ पुर्जी जारी
- राष्ट्रपतिसमक्ष नवनियुक्त राजदूतको शपथ
- रास्वपाले दोस्रो चरणको आन्दोलन चलाउने
- साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा विद्यार्थी बढी संलग्नः राष्ट्र बैंक
- जानकी विवाह महोत्सवको निम्तो दिन मुख्यमन्त्रीको टोली अयोध्या प्रस्थान
- बीमा प्राधिकरण र एक्चुरियल सोसाइटीबीच सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया