‘साझा न्यूनतम कार्यक्रम’को जोड स्वदेशी वस्तु खपत वृद्धि र औद्योगीकरणमा : परिसंघ
काठमाडौं । वर्तमान सरकार सञ्चालनका लागि जारी गरिएको ’संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम’ले कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रण, औद्योगीकरण, र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिएको नेपाल उद्योग परिसंघले जनाएको छ । सो कार्यक्रममा भएको उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा जोड दिइने विषयले परिसंघले अघि बढाएको ‘मेक इन नेपाल स्वदेशी–अभियान’लाई विशेष टेवा दिने परिसंघको भनाइ छ । परिसंघको उक्त अभियानको मुख्य उद्देश्य पनि उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको निर्माण नै रहेको छ ।
परिसंघले स्वदेशी वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र उपभोग वृद्धिका लागि यो अभियान सञ्चालन गरेको छ । ‘संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रममा’ स्वदेशी सामानको उत्पादन तथा उपभोगमा जोड दिने र आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनमूलक उद्योगमा जोड दिने घोषणा हुनुले नेपाललाई औद्योगीकरणको बाटोमा लैजाने र नेपाली वस्तुकै उपभोग वृद्धिमा सहयोग गर्ने परिसंघले विश्वास लिएको जनाएको छ ।
यसैगरी आगामी असोजभित्र एक तिहाइ नागरिकलाई खोपको व्यवस्था गर्ने, चैतसम्म खोप लगाउनयोग्य सबै नागरिकलाई खोपको व्यवस्था गर्ने, कोभिड–१९ का कारण संकटग्रस्त उद्योग, पर्यटन व्यवसाय, सञ्चार, यातायात, पार्टी प्यालेस, व्यायामशाला, मनोरञ्जनस्थल र बेरोजगारका लागि राहत प्याकेजको व्यवस्था गर्ने विषय सकारात्मक रहेको परिसंघको भनाइ छ । यसले कोभिडको गम्भीर प्रभाव परेका ती क्षेत्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन सहयोग गर्ने विश्वास परिसंघको छ ।
यसैगरी कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारका लागि अस्पताललगायत भौतिक पूर्वाधारको विकासमा प्राथमिकता दिने घोषणाले कोभिडको तेस्रो लहरको जोखिम न्यूनीकरणमा सहयोग गर्ने परिसंघले बताएको छ । परिसंघका अनुसार खोप उत्पादनका लागि नेपालमै भ्याक्सिन ल्याब स्थापना गर्न पहल गर्ने विषय पनि सकारात्मक छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा हाम्रो सामर्थ्य ढाउन सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्नुपर्नेमा परिसंघले जोड दिएको छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा लाग्ने समय एक तिहाइले घटाउने गरी प्रशासनिक सुधार गर्ने घोषणाले नेपालको समग्र व्यावसायिक सहजता सूचकमा सुधार गर्ने परिसंघको विश्वास छ । नेपाल उद्योग परिसंघले पनि आगामी पाँच वर्षमा नेपालको व्यावसायिक सहजता सूचक ३० स्थानले सुधार गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अहिले नेपाल ९४औँ स्थानमा छ ।
यसैगरी संसद्मा विचाराधीन रहेका आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै विधेयक तीन महिनाभित्र पारित गर्ने घोषणा सकारात्मक रहेको परिसंघले जनाएको छ । यसले नयाँ कानुन निर्माण भई लगानीको वातावरण निर्माणमा पनि सहयोग गर्नेछ भन्ने परिसंघको बुझाइ छ ।
संयुक्त सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमले सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यका आधारमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने घोषणा गरिएको छ । स्वदेशी लगानी प्रोत्साहन र विदेशी लगानी आकर्षण गर्ने घोषणा हुन स्वागतयोग्य भएको परिसंघको भनाइ छ । आन्तरिक लगानीबाटै मझौला तथा ठूला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने विद्युत् खपतका लागि उद्योगधन्दा, कलकारखाना, यातायातको विकास गर्ने घोषणाले देशभित्र नै विद्युत् खपतको वातावरण तयार गर्ने परिसंघको विश्वास छ ।
भौतिक पूर्वाधारको दिगो एवम् गुणस्तरीय विकास निर्माण गर्ने, ढिलासुस्तीलाई अन्त्य गर्ने र पाँच वर्षसम्म निर्माण कम्पनीले नै मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने घोषणाले गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिने परिसंघको विश्वास छ । यसैगरी निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरण गर्ने घोषणा, व्यापारसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि/सम्झौताको समयानुकूल परिमार्जन पनि सकारात्मक विषय रहेको परिसंघले जनाएको छ ।
क्याटेगोरी : कर्पोरेट-वाणिज्य-उद्योग
ताजा अपडेट
- भारतद्वारा हाइपरसोनिक मिसाइल प्रक्षेपण
- माथिल्लो तामाकोशी पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउन अझै एक वर्ष लाग्ने
- तीन हजार बढी विद्यार्थीलाई विद्युतीय चुलो वितरण
- सिकलसेल उपचारका लागि राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा बेग्लै वार्ड
- सामाजिक भ्रष्टीकरण
- बढ्यो खोल्से सुनको भाउ !
- ओलीको चीन भ्रमणमा प्रचण्डको ‘चाइना कार्ड’
- चीन र नेपालको सम्बन्ध जनस्तरमा विस्तार आवश्यक: वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेल
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया