खोटाङ । जिल्लाका ग्रामीण सडकमा सञ्चालन हुने अधिकांश सवारीसाधन विना अनुमति सञ्चालन भएको पाइएको छ । यात्रुवाहक हरेक सवारीसाधनले अनिवार्य रुट पर्मिट (सम्बन्धित सडक सवारी अनुमति) लिनुपर्ने हुन्छ ।
अहिले जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहमा साना तथा ठूला यातायातका सवारी साधन दैनिकरुपमा सञ्चालन भइरहेको छ । तर, ग्रामीण सडकमा सञ्चालन हुने केही सवारी साधनले मात्र अस्थायी रुट पर्मिट लिएको पाइएको हो । रुट पर्मिटका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङले सिफारिस गरे पनि यातायात धनीले बेवास्ता गरेको खोटाङ यातायात प्रालिका जिल्ला सचिव रामकुमार हिङ्माङले बताए ।
‘विना रुट पर्मिट कुनै पनि यात्रुवाहक सवारीसाधन चलाउन पाइँदैन’, उनले भने, ‘अधिकांश यातायात धनीले भनसुन र पहुँचको भरमा विना रुट पर्मिट जिल्लाका सबै सडकमा यातायात चलाइरहेका छन् ।’ रुट पर्मिट नभएका सवारी साधन दुर्घटना भएको खण्डमा त्यसमा सवार यात्रु घाइते तथा मृत्यु भएमा उनले क्षतिपूर्ति पाउँदैनन् । विना रुट पर्मिट सञ्चालित यातायातमा सवार व्यक्ति दुर्घटना भए स्वयंले उपचार खर्च व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । जिल्लामा अहिले साना तथा ठूला गरी तीन सयभन्दा बढी यात्रुवाहक सवारी सञ्चालित छन् ।
जिल्लामा सञ्चालित सबै सवारी साधनका धनीलाई अनिवार्य रुट पर्मिट बनाएर मात्र आफ्नो सवारीसाधन सञ्चालन गर्न आग्रह गरिएको जिल्ला जिल्ला ट्राफिक कार्यालय खोटाङका प्रमुख दलबहादुर खत्रीले बताए । ‘ग्रामीण सडकमा सञ्चालन हुने अधिकांश सवारीसाधनको रुट पर्मिट छैन’, उनले भने, ‘हप्ता दिनभित्र बनाउन सबै सवारीधनीलाई भनिएको छ । यसप्रति सम्बन्धित यातायात प्रालि तथा यातायात व्यवसायी सङ्घले चासो दिनुपर्छ ।’
जिल्लामा नियमविपरीत सञ्चालित सवारीसाधनलाई ट्राफिक प्रहरी कार्यालय खोटाङले कडाइका साथ कारबाही गरिरहेको छ । सवारी नियम उल्लंघन गर्ने दुई पांग्रे तथा चारपांग्रे सवारीसाधनलाई कारबाही गरेर ट्राफिक प्रहरीले महिना दिनमै सात लाख बढी राजस्व संकलन गरेको छ । गत मंसिर महिनामा मात्रै नौ सय ४५ सवारीसाधन कारबाही गर्दा सात लाख १० हजार पाँच सय रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय खोटाङले जनाएको छ । संकलित राजस्व रकम जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङको बैंक खातामार्फत विभागमा जम्मा गरिएको जनाइएको छ ।
ग्रामीण सडकका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासनको सिफारिसमा छ महिनाका लागि यातायात व्यवस्था विभागले अस्थायी रुट पर्मिट दिने व्यवस्था रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं सूचना अधिकारी विकल श्रेष्ठले बताए । ‘हामीले जिल्लाका सबै ग्रामीण सडकका लागि अस्थायी रुट पर्मिट दिन सम्बन्धित निकायमा सिफारिस गरेका छौँ’, उनले भने, ‘यदि कार्यान्वयन भएको छैन भने सम्बन्धित निकायसँग परामर्श गरेर कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौँ ।’
जिल्लाका ग्रामीण सडकमा सञ्चालन हुने सवारी साधनको भाडासमेत बढी भएको यात्रुले गुनासो गरेका छन् । पन्ध्र किलोमिटर यात्रा गर्दा कम्तीमा पनि चार सय रुपैयाँ तिनुपर्ने बाध्यता रहेको यात्रुले बताएका छन् । जिल्लाका ग्रामीण सडकमा सञ्चालित यात्रुबाहक सवारीसाधनको भाडा निर्धारण गरिएको छैन । ग्रामीण सडकमा सञ्चालन हुने सवारीसाधनको भाडादर सम्बन्धित निकायले निर्धारण नगर्दा यातायात व्यवसायीले आफूखुुसी असुल्ने गरेका छन् ।
जिल्लामा निर्माण गरिएका दिक्तेल–ऐँसेलुखर्क, दिक्तेल–जालपा, दिक्तेल–चखेवा, दिक्तेल–मात्तिम, दिक्तेल–फोक्सिङटार, दिक्तेल–पञ्चमी, दिक्तेल–खार्मी, दिक्तेल–पाथेकालगायतका ठाउँमा यातायात सञ्चालन गरिएको छ । विना रुट पर्मिट जिल्लाका सबै ग्रामीण सडकमा यातायात सञ्चालन भएसँगै जिल्लावासी जोखिम मोलेर यात्रा गर्न बाध्य छन् ।
क्याटेगोरी : कर्पोरेट-वाणिज्य-उद्योग
ताजा अपडेट
- आठ वर्षपछि फेरि किन बढ्यो ‘लोडशेडिङ’ हुने डर ?
- युक्रेनलाई रुसी भूमिमा अमेरिकी क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने अनुमति, रुसमा चर्को आक्रोश
- डेडिकेटेड ट्रंक लाइन बिबादमा टिओडी मिटर गणना गर्न विज्ञ समिति गठन
- मुख्यमन्त्री सिंहद्वारा भारतीय पक्षलाई विवाहपञ्चमीको निम्तोपत्र हस्तान्तरण
- जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा साझेदार गर्न नेपालको बङ्गादेशलाई आग्रह
- बेनी नगरपालिकामा तीन सय योजना कार्यान्वयनमा
- छुट्टाछुट्टै घटनामा दुईजनाको मृत्यु
- पशुपति आर्यघाटमा पूर्वसभामुख ढुंगानाको अन्त्येष्टि
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया