काठमाडौं । नेपाल–भारतको खुल्ला सीमा क्षेत्रको मौका उठाएर व्यापारी तथा व्यवसायीहरुले अवैध रुपमा स्पेयर पाट्सको आयात ह्वात्तै बढाएको पाइएको छ । नेपालको मुख्य नाकामध्येको काँकरभिट्टा क्षेत्रबाट अवैध रुपमा गाडीका पाटर््स भित्रिने गरेको स्रोतले जनाएको छ । यसबाट राज्यलाई ठूलो रकम राजस्व नोक्सानी भइरहेको छ ।
सुरु–सुरुमा सिमाना आसपासमा मात्र यस्ता गतिविधि भए पनि हाल यस्तो अवैध आयात पशुपतिनगर, भद्रपुर एवं आसपासका सम्पूर्ण क्षेत्रसम्म विस्तार भएको पाइएको छ । तर सम्बन्धित निकायले भने यस्ता किसिमका अवैध आयातलाई निरुत्साहित गर्ने कुनै ठोस पहल गरेको छैन । आधिकारिक रुपमा गाडीमा लाग्ने पार्ट्स भित्र्याउँदा मूल्यअभिवृद्धि करसहित ४३ प्रतिशतसम्म राजस्व बुझउनुपर्ने हुन्छ । तर तो सामान अवैध तवरबाट भित्र्याउँदा सरकारलाई दैनिक लाखौँ रुपैयाँ राजस्व नोक्सान भइरहेको छ । सम्बन्धित निकाय मौन बसिदिँदा सो क्रम दिनानुदिन बढ्दै गएको स्रोतको दाबी छ ।
बिर्तामोड क्षेत्रमा अटो पार्ट्स व्यवसाय गरी बसेका ग्यालेक्सी अटो प्रालिका सञ्चालक वेदान्त ठकुरी सम्बन्धित निकायले चासो नदिदाँ खपतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी पार्ट्स अवैध रुपमा आयात भइरहेको बताउँछन् । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायलाई बारम्बार जानकारी गराए पनि सम्बन्धित निकाय चुप लागेर बस्नु आश्चर्यको विषय भएको उनको भनाइ छ ।
बजारमा सबैभन्दा बढी माग भएको टाटाको जेन्युन पार्ट्सको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता सिप्रदी अटोपार्ट्स प्रालिका वरिष्ठ महाप्रबन्धक युवराज बुढाथोकी यस्ता खालका गतिविधिले व्यवसायी पनी विस्थापित हुनेसम्मको स्थिति सृजना हुने बताउँछन् । साथै ग्राहकहरु पनि त्यसरी भित्रिएका पार्ट्सहरु सक्कलीभन्दा नक्कली नै बढी हुनेले मारमा परेको उनको भनाइ छ ।
स्थानीय व्यवसायीका अनुसार गाडी धनी स्वयंले तथा केही व्यवसायीहरुले नै सीमापारिका व्यापारीलाई सम्पर्क गर्ने र एजेन्टको सहयोगमा विभिन्न किसिमका सामान सेटिङ्गमा ग्यारेज, पसल तथा घरसम्मै पनि खुलेआम ओसारपोसार गर्ने गरेका छन् । यस्तो किसिमको भयावह स्थिति आइसक्दा पनि सम्बन्धित निकायले नजरअन्दाज गर्नुले सो निकायको कार्यशैलीप्रति समेत प्रश्न खडा भएको छ । साथै सस्तो मूल्यको लोभमा सक्कली भनी नक्कली तथा कम गुणस्तर भएका पार्ट्सको प्रयोग पनि व्यापक रुपमा बढ्दै गएको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।
यस सम्बन्धमा सम्बन्धित निकायले छिटोभन्दा छिटो ठोस कदम चाल्नुपर्ने र अवैध किसिमका आयातलाई पूर्णरुपमा बन्द गर्नुपर्ने व्यवसायीहरुको भनाइ छ । यस्ता किसिमका क्रियाकलापलाई निरुत्साहित गर्न केन्द्र सरकार तथा सम्बन्धित निकायले यसमा विशेष ध्यान पु¥याउनु जरुरी देखिएको छ ।
क्याटेगोरी : कर्पोरेट-वाणिज्य-उद्योग
ताजा अपडेट
- आठ वर्षपछि फेरि किन बढ्यो ‘लोडशेडिङ’ हुने डर ?
- युक्रेनलाई रुसी भूमिमा अमेरिकी क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने अनुमति, रुसमा चर्को आक्रोश
- डेडिकेटेड ट्रंक लाइन बिबादमा टिओडी मिटर गणना गर्न विज्ञ समिति गठन
- मुख्यमन्त्री सिंहद्वारा भारतीय पक्षलाई विवाहपञ्चमीको निम्तोपत्र हस्तान्तरण
- जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा साझेदार गर्न नेपालको बङ्गादेशलाई आग्रह
- बेनी नगरपालिकामा तीन सय योजना कार्यान्वयनमा
- छुट्टाछुट्टै घटनामा दुईजनाको मृत्यु
- पशुपति आर्यघाटमा पूर्वसभामुख ढुंगानाको अन्त्येष्टि
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया