मौद्रिक नीति समीक्षाले निजी क्षेत्रका सुझाव सम्बोधन गर्न सकेन : महासंघ
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले निजी क्षेत्रका सुझाव सम्बोधन गर्न नसकेको बताएको छ । महासंघले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरी कोभिड १९ महामारीको तीनवटा लहरसँग जुध्दै अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेका बेला राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुने देखिएको जनाएको हो ।
उत्पादनमूलक उद्योगलाई कम ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन अध्ययन गर्ने विषयले औद्योगीकरणमा सहयोग पुग्ने देखिए पनि निजी क्षेत्रका अधिकांश सुझाव सम्बोधन नहुँदा व्यापार व्यवसाय एवं लगानी प्रभावित हुने देखिएको महासंघको भनाइ छ । निक्षेपको ब्याजदर बढाउँदा बैंक वित्तीय संस्थामा रकम बढ्न नसकेको पछिल्लो छ महिनाको अवस्था ज्ञात हुँदाहुँदै कर्जाको ब्याजदर बढाउनेतर्फ मौद्रिक नीतिको समीक्षा केन्द्रित हुँदा पुँजीको लागत थप बढ्न गई व्यवसायी र वित्तीय संस्थामा समेत समस्या देखिने सम्भावना बढेको महासंघले जनाएको छ । बढ्दो आयात निरुत्साहित गर्न नीति केन्द्रित भएको भन्दै महासंघले यसले उत्पादन, मूल्यवृद्धि, राजस्व र रोजगारीमा नकारात्मक असर पर्नेतर्फ केन्द्रीय बैंकको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।
कोभिड १९ महामारीका कारण संकटमा परेको व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि पुनर्कर्जा, पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनामार्फत राहत दिएको केन्द्रीय बैंकले तेस्रो लहरको प्रभाव कायमै रहेका बेला पुनर्कर्जाको ब्याजदर बढाइदिएको भन्दै महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ । यसले विशेषगरी साना तथा मझौला उद्यमी प्रभावित हुने महासंघको भनाइ छ ।
महासंघका अनुसार मौद्रिक नीतिको समीक्षामा ट्रष्ट रिसिटलगायतका आयात कर्जा, व्यक्तिगत अधिविकर्ष कर्जा, जग्गा प्लटिङसम्बन्धी रियल इस्टेट कर्जा, व्यक्तिगत हायर पर्चेज कर्जा तथा मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको जोखिम भारमा पुनरवलोकन गरिने भन्ने उल्लेख छ । नीतिको रुझान हेर्दा यी प्रकृतिका कर्जामा कडाइ गर्ने गरी ब्याजदर वृद्धिलगायतका उपाय अवलम्बन हुने देखिएको महासंघको भनाइ छ । भारतबाट क्रेडिट सुविधामा वस्तु आयात गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरिने भन्ने बुँदाले पनि भारतबाट हुने आयातमा कडाइ गरिने संकेत गरेको महासंघले जनाएको छ । निर्यात प्रवद्र्धन र मुलुकभित्र रकम भित्र्याउन अन्य उपाय अवलम्बन नगरी आयात घटाउने उपाय अवलम्बन गरिँदा यसले अनधिकृत व्यापार बढ्नुका साथै मूल्य समेत आकाशिने महासंघको दाबी छ ।
यस्तै करिब ४९ लाख सर्वसाधारण जोडिएको सेयरबजार कर्जामा गरिने कडाइले मूलतः साना लगानी प्रभावित हुने भन्दै महासंघले राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ । निक्षेप नबढ्नुका साथै कर्जा निक्षेप अनुपात तोकिएभन्दा माथि रहेको अवस्थामा बैंक दरमा गरिएको दुई प्रतिशत विन्दुको वृद्धिले कर्जा समेत महंगिने महासंघको भनाइ छ । यसैगरी आफूहरुको सुझावबमोजिम उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसायभन्दा कम ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउने गरी अध्ययन गर्ने भनी समीक्षामा उल्लेख हुनु स्वागतयोग्य रहेको महासंघले जनाएको छ । यसको तत्काल कार्यान्वयन गर्न महासंघले केन्द्रीय बैंकसँग माग समेत गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले कोभिड महामारीबाट निजी क्षेत्रको पुनरुत्थानमा निकै सहयोगी नीति अवलम्बन गरेको भन्दै महासंघले अल्पकालीन उपाय नहेरी तरलता अभावका कारण समस्याग्रस्त निजी क्षेत्रको हितका लागि समीक्षामा लिइएका नीतिको पुनरवलोकन गरी व्यापार व्यवसाय सञ्चालन एवं विस्तारको वातावरण बनाउन केन्द्रीय बैंकसँग आग्रह गरेको छ ।
क्याटेगोरी : कर्पोरेट-वाणिज्य-उद्योग
ताजा अपडेट
- आठ वर्षपछि फेरि किन बढ्यो ‘लोडशेडिङ’ हुने डर ?
- युक्रेनलाई रुसी भूमिमा अमेरिकी क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्ने अनुमति, रुसमा चर्को आक्रोश
- डेडिकेटेड ट्रंक लाइन बिबादमा टिओडी मिटर गणना गर्न विज्ञ समिति गठन
- मुख्यमन्त्री सिंहद्वारा भारतीय पक्षलाई विवाहपञ्चमीको निम्तोपत्र हस्तान्तरण
- जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा साझेदार गर्न नेपालको बङ्गादेशलाई आग्रह
- बेनी नगरपालिकामा तीन सय योजना कार्यान्वयनमा
- छुट्टाछुट्टै घटनामा दुईजनाको मृत्यु
- पशुपति आर्यघाटमा पूर्वसभामुख ढुंगानाको अन्त्येष्टि
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया