काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले नेपाल सरकार र मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)बीच भएको सम्झौता नेपालको पूर्वाधार विकासको लागि महत्वपूर्ण भएको बताएको छ । लामो छलफल र बहसपछि नेपाल र एमसीसीबीच २०७४ भदौ २९ गते भएको सम्झौता (एमसीसी कम्प्याक्ट) आइतबार प्रतिनिधिसभाबाट अनुमोदन भएको छ । संसदीय अनुमोदनसँगै तोकिएको अवधिमा सम्झौताबमोजिमका आयोजना कार्यान्वयन भई नेपालको पूर्वाधार विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह हुने परिसंघले जनाएको छ ।
परिसंघले सोमबार विज्ञप्ति जारी गरी एमसीसी सम्झौता अनुमोदनले नेपाल र अमेरिकाबीचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ उचाइ दिन र विश्वास अभिवृद्धिमा समेत टेवा पुग्ने बताएको छ । परिसंघका अनुसार एमसीसी कम्प्याक्टमा उल्लेख भएबमोजिम आयोजना कार्यान्वयन प्रारम्भ भएको पाँच वर्षभित्र निर्माणसम्पन्न गरिसक्नुपर्ने प्रावधान नेपालको विकास व्यवस्थापनका लागि नमूना साबित हुनेछ । विकास आयोजना सुरु हुने तर कहिल्यै सम्पन्न नहुने अवस्थाको अन्त्यका लागि एमसीसीअन्तर्गतका आयोजनाले भूमिका खेल्ने परिसंघको भनाइ छ । मिलेयिनम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाललाई सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायसँगको समन्वयमा समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने वातावरण तयार गर्न पनि परिसंघले आग्रह गरेको छ ।
‘एमसीसी सहयोगअन्तर्गत निर्माण हुने चार सय केभी क्षमताका लप्सिफेदी–रातामाटे, राटामाटे–हेटौँडा, रातामाटे–दमौली–बुटवाल प्रसारण लाइन र सबस्टेसन नेपालको आन्तरिक विद्युत् प्रसारण प्रणालीको सुधार र अन्तर्देशीय विद्युत् व्यापारका लागि महत्वपूर्ण छ’, परिसंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘साथै पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तु–दाङ खण्डको स्तरोन्नति त्यस क्षेत्रको आर्थिक विकास, व्यापार सहजीकरण र जीवनस्तर सुधारका लागि महत्वपूर्ण हुनेछ ।’ ठूला पूर्वाधार आयोजनाको कार्यान्वयनबाट देशको आर्थिक विकास, रोजगारी सिर्जना र आम नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्नेतर्फ सबैको सोच विकास हुनुपर्नेमा पनि परिसंघले जोड दिएको छ । बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय निकायबाट प्राप्त हुने सहायताको अधिकतम उपयोग गरी नेपालको आर्थिक विकासमा टेवा पु-याउनेतर्फ सबैले जोड दिनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ । नेपालको आर्थिक पुनरुत्थान, विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको लक्ष्यप्राप्ति र मध्यम आय भएका मुलुकहरुमा स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक स्रोत परिचालनका लागि एमसीसीजस्ता परियोजनाको सफल कार्यान्वयनमा जोड दिन परिसंघले आग्रह गरेको छ ।
नेपालले आर्थिक वृद्धिका अवरोध हटाउन छनौट गरेका परियोजनाहरुको कार्यान्वयनसँगै प्राप्त हुने विदेशी विनिमय हाल नेपालमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिको न्यूनता पूर्तिका लागि समेत उपयोगी हुने परिसंघको विश्वास छ । समयसीमा तोकेर कार्यान्वयन गरिने यस्ता आयोजनाले पुँजीगत खर्च वृद्धिमा समेत योगदान गर्ने परिसंघले जनाएको छ । परिसंघले निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्थाको रूपमा सधैँ सम्झौता अनुमोदन र शीघ्र कार्यान्वयनका लागि सरकारसंग आग्रह गरिरहेकोमा अहिले त्यसले सार्थकता पाएको समेत उल्लेख गरेको छ ।
‘सम्झौताको संसदीय अनुमोदनसँगै आयोजना कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ, यसका लागि सम्पूर्ण सरोकारवाला निकाय र प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दालाई विश्वासमा लिएर काम अघि बढाउन नेपाल सरकार, सम्बन्धित प्रदेश एवं स्थानीय तह र एमसीए नेपाललाई आग्रह गर्दछौँ’, परिसंघले भनेको छ, ‘तोकिएको अवधिमा आयोजना कार्यान्वयन भई नेपाल र नेपालीले विकासको लाभ प्राप्त गर्ने विश्वास लिएका छौँ ।’
क्याटेगोरी : कर्पोरेट-वाणिज्य-उद्योग
ताजा अपडेट
- मङ्सिर १५ गते ‘टुर दी बाँके नेसनल पार्क’ को आयोजना
- ऐतिहासिक चन्दन भराटेश्वर महादेव मन्दिर परिसरमा पूर्वाधार निर्माण थालियो
- नेपाल र बङ्गलादेशबीच जलवायुका विषयमा सहकार्यकोे महत्व छ: मन्त्री शाही
- कांग्रेस आकस्मिक बैठक: शोक प्रस्ताव पारित, दुई दिन आधा झण्डा झुकाउने
- पूर्वसभामुख ढुङ्गानाप्रति देउवाद्वारा श्रद्धाञ्जली अर्पण
- प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा पूर्वसभामुख ढुङ्गानाप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण
- आर्जन सहकारीको सम्पूर्ण सूचक सकारात्मक
- घोराही सिमेन्टको ‘ढलाई मिक्स पीपीसी सिमेन्ट’ बजारमा
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया