महासंघद्वारा माग सम्बोधन गर्न दबाबस्वरुप देशभरबाट एकैपटक सरकारलाई ज्ञापनपत्र पेश
काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आफ्ना माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई दबाबस्वरुप देशभरबाट एकैपटक ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । महासंघले निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिको विरोध र खरिद नियमावलीको केही बुँदाहरू संशोधन गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएको छ ।
महासंघको चैत १४ गते काठमाडौंमा भएको राष्ट्रिय भेला–२०७८ ले पारित गरेका निर्णयहरुको कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै महासंघले बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई ज्ञापन–पत्र बुझाएको छ । त्यस्तै बिहीबार नै प्रदेश महासंघहरूले प्रदेश प्रमुखको कार्यालय तथा जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । महासंघको ज्ञापन–पत्र बुझ्दै मुख्यसचिव वैरागीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग छलफल गरी ११औँ संशोधनमा भएका त्रुटिहरु सच्याउनुपर्ने बताएको महासंघले जनाएको छ ।
महासंघले पेट्रोलियम पदार्थ डिजेल,पेट्रोल, ग्यास, फलामजन्य निर्माण सामग्री–छड, पाता, आइरन ब्लेड, बिटुमीन, सिमेन्ट, ग्याबिन तार र नदीजन्य एवं खानीजन्य–गिट्टी, बालुवा, ढुंगा, इँट्टालगायतका निर्माण सामग्रीहरुको अप्रत्याशित रुपमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएको जनाएको छ । मूल्यवृद्धिको समायोजनका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ ले व्यवस्था गरेबमोजिम सबै आयोजनाहरूमा व्यवसायीले मूल्यवृद्धि पाउने गरी २०६५ सालमा जस्तै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले प्राविधिक मागदर्शन नं.–२ तुरुन्त जारी गर्न महासंघले माग गरेको छ । मागदर्शन जारी नभए तत्काललाई कन्स्ट्रक्सन होलिडे घोषणा गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ । यस्तै महासंघले आगामी वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरी २०७९ चैत मसान्तसम्म सबै परियोजनाहरुको एकमुष्ठ एक वर्ष म्यादथप गर्न आग्रह गरेको छ ।
बीमा समितिले जारी गरेको बीमासम्बन्धी निर्देशिका–२०७८ ले गर्दा प्रिमियम दरमा अत्यधिक वृद्धि भई निर्माण उद्योगमा साह्रै नकारात्मक असर परेको ज्ञापनपत्रमा जनाइएको छ । महासंघले पाँचवटा टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी भएपछि छैटौंमा टेन्डर हाल्न नपाउने प्रावधान हटाई पाँचवटा निर्माणकार्यमा सम्झौता गरिसकेपछि छैटौं काममा सहभागिता जनाउन नपाउने व्यवस्था हुनुपर्ने, साना कम्पनीलाई ८० प्रतिशत काम सकिएको अनुभवको प्रमाणपत्र नभई वृत्तिविकास गर्न नमिल्ने संशोधनको व्यवस्था त्रुटिपूर्ण भएकोले घटाएर ५० प्रतिशत गरिनुपर्ने माग गरेको छ ।
एउटा निर्माण कम्पनीले पाँचवटाभन्दा बढी आयोजना ओगट्न नपाउने महासंघको माग संशोधनले सम्बोधन नगरेको महासंघको भनाइ छ । केही निर्माण कम्पनीको प्रभावमा परी सरकारले संशोधनमा उस्तै विधाको तीनवटा आयोजना प्राप्त गर्न पाउने प्रावधान राखेको जनाएको छ ।
क्याटेगोरी : कर्पोरेट-वाणिज्य-उद्योग
ताजा अपडेट
- तनहुँ बस दुर्घटनाः बस चालकको मृत्यु
- परिवार नियोजन सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्षमा डा श्रेष्ठ निर्वाचित
- रवि लामिछानेविरुद्ध काठमाडौँबाट पक्राउ पुर्जी जारी
- राष्ट्रपतिसमक्ष नवनियुक्त राजदूतको शपथ
- रास्वपाले दोस्रो चरणको आन्दोलन चलाउने
- साइबर प्रविधिमा आधारित ठगीमा विद्यार्थी बढी संलग्नः राष्ट्र बैंक
- जानकी विवाह महोत्सवको निम्तो दिन मुख्यमन्त्रीको टोली अयोध्या प्रस्थान
- बीमा प्राधिकरण र एक्चुरियल सोसाइटीबीच सम्झौता
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया