काठमाडौं । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट व्यवस्था गरेको छ । नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरे बमोजिम उक्त बजेटको व्यवस्था गरेको हो । बजेट व्यवस्था गर्दा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसलाई आधार लिइएको छ ।
बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए अनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ६१ अर्ब ४३ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सात वटा र स्थानीय तह सात सय ५३ वटा छन् । त्यही भएर प्रदेशमा भन्दा स्थानीय तहमा बजेट धेरै गएको हो ।
सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः ५७ अर्ब १७ करोड र १ खर्ब ८३ अर्ब ७२ करोड गरी जम्मा २ खर्ब ४० अर्ब ८९ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई पूर्वाधारसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान स्वरूप क्रमशः ६ अर्ब ३० करोड र ७ अर्ब २७ करोड विनियोजन गरिएको छ भने विशेष अनुदानतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहलाई क्रमशः ४ अर्ब ५६ करोड र ९ अर्ब १४ करोड विनियोजन गरिएकोछ ।
राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा १ खर्ब ६३ अर्ब ३ करोड रकम हस्तान्तरण हुने अनुमान बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।
क्याटेगोरी : कर्पोरेट-वाणिज्य-उद्योग
ताजा अपडेट
- ‘सामान्य कार्यसम्पादन गरेर राजस्वको लक्ष्य भेटिँदैन’
- वित्तीय सङ्कटको सम्भावना कसरी टार्ने ?
- आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू, उल्लङ्घन गरे कारबाही
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आज मनोनयन
- चैनपुर सेतीसहित १४ वटा आयोजनाको विद्युत् अनुमतिपत्र जारी
- यस्तो छ आजका लागि तय भएको विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- निर्यात बढाउन हरसम्भव प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता
- बेलायतद्वारा जलवायु परिवर्तनका असर घटाउन गरेका प्रतिबद्धताअनुसार सहयोग हुन्छ : विशेष प्रतिनिधि क्याथे
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया