काठमाडौं । सरकारले सहरी विकास मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै व्यवस्थित सहरीकरण, नयाँ सहर विकास, नागरिकमैत्री सरकारी भवन, पुनर्निर्माणको बाँकी काम सम्पन्न गर्न उक्त रकम विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।
मन्त्री शर्माले अतिविपन्न, दलित, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत नागरिकको लागि किफायती र वातावरणमैत्री आवासको व्यवस्था तीन वर्षभित्र गरी नागरिकको सुरक्षित आवासको हकको प्रत्याभूति गरिने बताए । सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा निजी क्षेत्रबाट आधारभूत सुविधासहितका लागत प्रभावी घरहरू निर्माण गर्ने व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ ।
आगामी आर्थिक वर्ष यस्ता एक लाख घरहरू निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढाइने भएको छ । ती घरहरू भूमिहीन एवं आवासविहीन डोम, चमार, मुसहर, दुसाधलगायत अतिविपन्न दलितलाई प्राथमिकता क्रममा हस्तान्तरण गरिने भएको छ ।
क्याटेगोरी : कर्पोरेट-वाणिज्य-उद्योग
ताजा अपडेट
- वित्तीय सङ्कटको सम्भावना कसरी टार्ने ?
- आजदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू, उल्लङ्घन गरे कारबाही
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनका लागि आज मनोनयन
- चैनपुर सेतीसहित १४ वटा आयोजनाको विद्युत् अनुमतिपत्र जारी
- यस्तो छ आजका लागि तय भएको विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- निर्यात बढाउन हरसम्भव प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता
- बेलायतद्वारा जलवायु परिवर्तनका असर घटाउन गरेका प्रतिबद्धताअनुसार सहयोग हुन्छ : विशेष प्रतिनिधि क्याथे
- मोटरसाइकल दुर्घटनामा एकको मृत्यु
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया