स्पन्ज आइरन तथा बिलेट्सबीचको भन्सार महसुल एवं अन्तःशुल्कको विभेदकारी व्यवस्था हटाउन माग
काठमाडौं । बिलेट्स आयात गरी डन्डी बनाउने उद्योगीहरूले फलामे डन्डीको कच्चापदार्थ स्पन्ज आइरन तथा बिलेट्सबीचको भन्सार महसुल एवं अन्तःशुल्कको विभेदकारी व्यवस्था हटाउन माग गरेका छन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत फलामे डन्डीको कच्चापदार्थ स्पन्ज आइरनको आयातमा भन्सार महसुल एक प्रतिशत मात्र कायम गरी अन्तःशुल्क पूर्ण छुट गरेको छ भने बिलेट्स आयातमा ४ दशमलव ७५ प्रतिशत भन्सार दर कायम गरी भन्सार विन्दुमै दुई हजार पाँच सय रूपैयाँ लाग्दै आएको अन्तःशुल्कलाई बढाउँदै तीन हजार पाँच सय रूपैयाँ प्रतिमेट्रिकटन कायम गरेको छ । उक्त व्यवस्थाले नेपालमा सञ्चालित ३० डन्डी उद्योगहरूमध्ये स्पन्ज आइरन तथा पत्रु पगालेर डन्डी बनाउने आठ उद्योगहरूलाई मात्र एकपक्षीय रूपमा अत्यधिक लाभ गरेको बिलेट्स आयातकर्ता उद्योगीहरूको गुनासो छ । यस व्यवस्थाले बाँकी २२ उद्योगहरूलाई ठूलो नोक्सान हुने उनीहरूको भनाइ छ । त्यस्तै एकै प्रकृतिका वायर उद्योगको कच्चापदार्थ एमएस वायरमा साबिक ५ प्रतिशत भन्सार महसुललाई वृद्धि गरी १० प्रतिशत पु-याइएकाले उक्त व्यवस्थालाई पनि खारेज गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् । एमएस वायरमा भन्सार विन्दुमै लगाइँदै आएको दुई हजार पाँच सय रूपैयाँ प्रतिमेट्रिकटनको अन्तःशुल्कलाई समेत वृद्धि गरी चार हजार पाँच सय रूपैयाँ प्रतिमेट्रिकटन पु¥याइएको प्रति उद्योगीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
बिलेट्स आयात गरी डन्डी बनाउने उद्योगहरूको संख्या तुलनात्मकरूपमा धेरै हुँदाहुँदै पनि सीमित उद्योगहरूको योजनालाई सहयोग पुग्ने गरी समग्र सरोकारवाला तथा उद्योगीहरूसँगको छलफलविना ल्याइएको यो नीतिले नेपालका करिब ८० प्रतिशत डन्डी तथा वायर उद्योगहरूलाई मर्कामा पारेको उनीहरूको भनाइ छ । यस व्यवस्थाले कच्चापदार्थको लागतमै प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिने अन्तर पर्ने उनीहरूको गुनासो छ । स्पन्ज आइरन तथा बिलेट्सबाट छड बनाउँदा लाग्ने कच्चापदार्थको लागत मूल्यबीचको फरक भन्सार महसुलमा १३ रूपैयाँसम्म महँगो पर्नजाने उनीहरूको भनाइ छ ।
यस्तै स्पन्ज आइरनको आयातमा पूर्ण भन्सार छुटको व्यवस्थाले इन्डक्सन फर्नेस सञ्चालन गर्ने उद्योगहरूलाई लागत सस्तो पर्ने हुँदा एकाधिकार बजारको सिर्जना हुनगई मनोमानी मूल्यवृद्धि, कालोबजारी, राजस्व चुहावट एवं मुद्रा अपचलन हुने बिलेट्स आयातकर्ता उद्योगीको आरोप छ । उनीहरूका अनुसार गत वर्षदेखि नै राजस्वमा छुट दिइएको भए पनि स्पन्ज आइरन तथा पत्रुबाट छड बनाउने उद्योगहरूले सो छुटबापतको रकम उपभोक्तालाई प्रदान गरेका छैनन् ।
यस्तै उक्त व्यवस्थाले राजस्वमा कमी आउने हुँदा अर्थतन्त्रमा समेत असर पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । बिलेट्स आयातकर्ता उद्योगीहरूले स्पन्ज आइरनको आयातमा भएको परिमाणात्मक वृद्धिबाट राजस्वमा टेवा नपुगेकाले भन्सार महसुलमा १ प्रतिशतलाई परिवर्तन गरी ३ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
यस्तै तयारी वस्तुमा लाग्दै आएको अन्तःशुल्कलाई विश्वव्यापी मान्यताअनुसार कच्चापदार्थको आयातमै भन्सार विन्दुमा नलगाई स्पन्ज तथा बिलेट्स दुवै कच्चापदार्थबाट बनेका तयारी वस्तु फलामे डन्डीको उत्पादन तथा बिक्रीमा मात्र लगाउनुपर्ने, फलामे डन्डी र वायर एकै प्रकृतिका उत्पादन भएकाले समान दरमा भन्सार महसुल तथा अन्तःशुल्क कायम गरिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
क्याटेगोरी : कर्पोरेट-वाणिज्य-उद्योग
ताजा अपडेट
- सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएपछि धरहरा चढ्नेको भीड
- प्राधिकरणको उदीपुर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न
- मेटा र स्पोटिफाईद्वारा युरोपेली सङ्घको एआई सम्बन्धी अस्पष्ट निर्णयको आलोचना
- प्रजातन्त्रका ‘श्रीगणेश’ अर्थात् लौहपुरुष गणेशमान
- नुवाकोटमा आधुनिक बन्दी गृह
- विकास निर्माणका लक्ष्य किन सधैँ अधुरा
- संविधान संशोधनबाट राजनीतिक अस्थिरताको सम्बोधन गर्न सकिन्छ : प्रधानमन्त्री
- संविधानले विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरी एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको छ: राष्ट्रपति पौडेल
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया