नाडाद्वारा गण्डकीमा वृद्धि गरिएको सवारी कर तथा ६–६ महिनामा जाँचँपास गर्नुपर्ने नीति खारेज गर्न माग
काठमाडौं । देशभरिका अटोमोबाइल्स व्यवसायीहरूको केन्द्रीय संस्था नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले गण्डकी प्रदेश सरकारले हालै जारी गरेको बजेट वक्तव्यमार्फत सवारीसाधनहरूको वार्षिक करमा गरेको भारी मात्राको वृद्धि तथा छ–छ महिनामा सवारीसाधनहरू जाँचपास गर्नुपर्ने नीति तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको उक्त नीति अव्यावहारिक तथा जनतालाई दुःख दिने खालको भएकोले अविलम्ब खारेज गरी पुरानै व्यवस्था कायम गर्न नाडा गरेको हो । नाडाले विगतदेखि नै सम्पूर्ण प्रदेशहरूमा सवारीसाधनहरूको कर समान हुनुपर्ने माग राख्दै आएको छ । सोहीअनुसार केही महिनाअघि मात्रै सातवटै प्रदेशका मन्त्रीहरूको बैठक बसी सबै प्रदेशहरूमा समान सवारी कर लागू गर्ने सहमति समेत भइसकेको थियो । तर सो सहमतिविपरीत अहिले आएर गण्डकी प्रदेश सरकारले मात्र एकतर्फीरूपमा भारी मात्रामा सवारी कर वृद्धि गर्नुका साथै छ–छ महिनामा सवारी जाचँपास गर्नुपर्ने झन्झटिलो नीति समेत ल्याएकोमा नाडाले आपत्ति जनाएको छ ।
क्याटेगोरी : कर्पोरेट-वाणिज्य-उद्योग
ताजा अपडेट
- सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएपछि धरहरा चढ्नेको भीड
- प्राधिकरणको उदीपुर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न
- मेटा र स्पोटिफाईद्वारा युरोपेली सङ्घको एआई सम्बन्धी अस्पष्ट निर्णयको आलोचना
- प्रजातन्त्रका ‘श्रीगणेश’ अर्थात् लौहपुरुष गणेशमान
- नुवाकोटमा आधुनिक बन्दी गृह
- विकास निर्माणका लक्ष्य किन सधैँ अधुरा
- संविधान संशोधनबाट राजनीतिक अस्थिरताको सम्बोधन गर्न सकिन्छ : प्रधानमन्त्री
- संविधानले विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरी एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको छ: राष्ट्रपति पौडेल
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया