काठमाडौं । नेपालमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडिएमएस) भदौदेखि लागू हुने भएको छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र मोबाइल फोन इम्पोर्टस एसोसिएसनले भदौ ३० गतेदेखी उक्त सिस्टम लागू गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
एमडिएमएस नेपालमा अवैध रूपमा मोबाइल फोनहरूको अनधिकृत प्रवेशलाई नियन्त्रण गर्ने उच्च प्रविधि हो । एमडीएमएस लागू गर्ने सन्दर्भमा नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरण तथा मोबाइल फोन इम्पोर्टस एसोसिएसनले गत साउन २६ गते होटल सोल्टीमा एक संयुक्त कार्यशाला गोष्ठीको समेत आयोजना गरेको थियो । नेपालमा गैरकानुनी रुपमा भित्रिने मोबाइल फोनहरुको अनधिकृत आयात नियन्त्रण गर्न दूरसञ्चार प्राधिकरणले एमडीएमएस सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो ।
नेपाल मोबाइल वितरक संघ तथा अन्य विभिन्न संघ/संस्थाहरुको सहभागितामा सम्पन्न सो गोष्ठीमा मोबाइल फोन इम्पोर्टस एसोसिएसनका अध्यक्ष दिपक कुमार मलहोत्राले हाल मोबाइल फोन अति आवश्यकीय वस्तुको रुपमा मानिए पनि सरकारले विलासिताको वस्तुको रुपमा वर्गीकरण गरी मोबाइल फोन आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । सरकारले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी नहोस् भन्ने उद्देश्य राखेर मोबाइल आयतमा प्रतिबन्ध लगाउन खोजे पनि गैरकानुनी मार्गबाट भन्सार छलीका फोनहरु लाखौँको सङ्ख्यामा भित्रिँदा रेमिट्यान्समार्फत स्वदेश भित्रिने डलरमा समेत नकारात्मक असर पुग्नुका साथै सरकारले अर्बौँ राजस्व समेत गुमाउनुपरेको उनको भनाइ थियो ।
‘गैरकानुनी रुपमा भित्रिने फोनहरुमध्ये चोरीका, रिफर्बिस फोनहरु समेत आउने हुँदा एकातिर आम उपभोक्ताहरु ठगीमा पर्ने गरेका छन् भने अर्कातिर राजस्व घट्ने तथा मोबाइल व्यवसायीको व्यापारमा व्यापक गिरावट आई कर्मचारीहरुको कटौती सम्म गर्नुपर्ने बाध्यताले हजारौँको सङ्ख्यामा बेरोजगारी दर वृद्धि हुने अवस्था आएको छ’, उनले भने । मोबाइल फोनको व्यवसायमा देखिएको यो अनधिकृत आयातबाट उत्पन्न भयावह स्थितिले नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान कार्यमा समेत कठिनाइ भइरहेको हुँदा एमडीएमएस लागु गर्न अब ढिला गर्न नहुने उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा एमपीआईएका उपाध्यक्ष सञ्जय अग्रवालले आउँदो भदौ ३० देखि औपचारिक रुपमा एमडीएमएस सुरु हुने र यसको दुईदेखि तीन महिनामा शतप्रतिशत लागू हुने बताए । यो दुई–तीन महिनाको समयमा पुराना फोनलाई दर्ता गर्ने समयावधि प्रदान गर्ने र भदौ ३० पछि नेपालमा अनधिकृत आयातित मोबाइल सुचारु नहुने उल्लेख गरे । यो कुरामा नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणले शतप्रतिशत प्रतिबद्वता दिएकोले यसमा कुनै पनि शंका उपशंकाको ठाउँ नरहने उनको भनाइ थियो । यो व्यवस्था दूरसञ्चार प्राधिकरण र मोबाइल व्यवसायीहरुलाई मात्र नभई देशका सुरक्षासँग पनि जोडिएको कारणले गर्दा सबैले यसलाई सफल तुल्याउने दायित्व वहन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । यो योजनाबाट अर्थ मन्त्रालयको राजस्व वृद्विमा समेत ठूलो योगदान पुग्ने उनले बताए ।
कार्यक्रममा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले देशको नियम र कानुनभित्र रही सम्बन्धित सरोकारवाला सबैसँग सहकार्य गरी जतिसक्दो चाँडो एमडीएमएस लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले अब कुनै विशेष परिस्थितिबाहेक आगामी भदौ ३० बाट एमडीएमएस सिस्टम सुरु गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । कार्यक्रममा प्राधिकरणका निर्देशकद्वय सुरेन्द्रलाल हाडा, रेवती राम पन्तलगायत विभिन्न कम्पनीका प्रतिनिधिहरुले आ–आफ्ना धारणा प्रस्तुत गरेका थिए ।
क्याटेगोरी : कर्पोरेट-वाणिज्य-उद्योग
ताजा अपडेट
- पर्यटनमन्त्री पाण्डेद्वारा कांग्रेस अनुशासन समितिमा उजुरी
- दुई दलीय संयन्त्रबाट सरकार सञ्चालन गर्न सहज हुने छ : उपप्रधानमन्त्री सिंह
- नेपालबाट बङ्गलादेश विद्युत् निर्यात सुरु
- गरिमा विकास बैंक र नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघबीच सम्झौता
- इन्फोडेभलपर्स र साङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकबीच सम्झौता
- प्राइम कमर्सियल बैंकको साधारणसभा आह्वान
- कृति भेञ्चर फन्डले आईपीओ जारी गर्ने
- सूर्यज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको नाफा ११ करोड ५३ लाख
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया