काठमाडौं । औद्योगिक पूर्वाधारमा लगानी बढाउन सोहीअनुसारको नीति हुनुपर्ने विज्ञहरुले बताएका छन् । नेपाल उद्योग परिसंघ र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयद्वारा आयोजित चौथो पूर्वाधार सम्मेलनमा परिसंघका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका उद्योगी हरिभक्त शर्माले औद्योगिक क्षेत्रमा सरकारले न्यूनतम सुविधा समेत उपलब्ध गराउन नसकेको बताए ।
श्रमिकदेखि माथिल्लो तहका कर्मचारीहरुमा दक्षता समेत अभाव रहेको उनको भनाइ थियो । ‘हामीहरुले औद्योगिक क्षेत्रमा पूर्वाधारहरु बनायौँ तर सञ्चालनका लागि गुणस्तरीय विद्युत् उपलब्ध गराउन सकेनौँ’, शर्माले भने, ‘विद्युत् आपूर्ति सहज नहुँदा डिजलको खपत बढेको छ भने यसले उत्पादन लागत समेत बढाएको छ ।’ यस्तै उनले यस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउनका लागि पीपीपी मोडलमा जानुपर्ने र विदेशी लगानी बढाउन सक्नुपर्ने बताए । शर्माले प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा पनि जोड दिए । सम्मेलनमा उद्योग सचिव तोय नारायण ज्ञवालीले औद्योगिक क्षेत्रमा विदेशी लगानी बढाउन पहल गर्नुपर्ने बताए । हालसम्म नेपालमा ९० वटा मुलुकबाट विदेशी लगानी आएको उनको भनाइ छ ।
पाँच हजारभन्दा बढी प्रोजेक्टमा चार खर्ब रुपैयाँ लगानी आएको देखिएको भन्दै उनले यो विदेशी लगानी निकै कम भएको उल्लेख गरे । ज्ञवालीले रेमिट्यान्सबाट प्राप्त हुने विदेशी मुद्राको ७० प्रतिशत रकम पेट्रोल र कृषिजन्य वस्तुको आयातमा र बाँकी ३० प्रतिशत रकम नेपालबाट रेमिट्यान्समार्फत छिमेकी मुलुकमा गइरहेको बताए । विदेशी लगानी बढाउन लगानीमाथिको सुरक्षा, प्रतिफल र पुँजीवृद्धिमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र विकास प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका प्रसाद भट्टले उद्योगी तथा लगानीकर्ताहरुका लागि पूर्वाधार निर्माणका साथै फिस्कल र नन–फिस्कल सबैमा सहुलियत दिएको बताए । भट्टले सेजमा आउने उद्योगहरुलाई पाँच वर्षसम्म आयकरमा पूर्णरुपमा छुट दिएको जानकारी दिए । साथै २५ वर्षसम्म आयकरमा २५ प्रतिशत छुट र ३० देखि ३५ वर्षसम्ममा ५० प्रतिशत आयकरमा छुट दिएको उनको भनाइ छ । लाभांश वितरणमा समेत सहुलित दिएको भन्दै उनले सेजमा उद्योगलाई आकर्षित गर्नका लागि कैयौँ सेवा तथा सुविधा दिएको बताए ।
सम्मेलनमा सूर्य नेपाल प्रालिका प्रबन्धनिर्देशक रवि रायावरमले नेपालमा उद्योग स्थापनाका लागि कानुनी अड्चन भएको बताए । उद्योग स्थापनाका लागि कानुनी प्रक्रियामा हुने ढिलाइका कारण उद्योगीहरुले समस्या भोगिरहेको उनको भनाइ थियो । ‘हामीले बिस्कुट उद्योगका लागि केही वर्ष पहिले प्रयास गर्यौ तर अनुमति प्राप्त गर्नका लागि हामीलाई एक वर्षभन्दा बढी समय लाग्यो’, उनले भने, ‘कानुनी रुपमा प्रक्रिया सहज भयो भने उद्योगीहरुलाई फाइदा पुग्छ ।’
इकोनोमिक डेभलपमेन्ट एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर, पीडब्ल्यूसी इन्डियाका निर्देशक सुजय सेट्टीले नेपाल औद्योगिक पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीका लागि युनिक देश भएको भन्दै लगानीको राम्रो सम्भावना भएको बताए । नेपालमा विदेशी लगाानी ल्याउनका लागि आफ्नो प्राथमिकताका क्षेत्रहरु पहिचान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । विशेष गरी नेपालका उद्योगहरुले निर्यात र रोजगारी बढाउन, विदेशी लगानी आकर्षित गर्न र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको पूर्वाधार निर्माणमा विशेष जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
क्याटेगोरी : कर्पोरेट-वाणिज्य-उद्योग
ताजा अपडेट
- ‘चाइना कार्ड’ भन्दै पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति
- स्थानीय तह उपनिर्वाचनस् कांग्रेसले चयन गर्यो कोशी र गण्डकी प्रदेशका उम्मेदवार
- डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्यो
- आयात रोकिएपछि नेपाली महले बजार पाउन थाल्यो
- प्याजका बिरुवा बेचेर डेढ लाख कमाइ
- ‘मेची–महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा–२०८१’ अभियानमा दुई सय ३६ सहयोगापेक्षीहरुको उद्धार
- चीन भ्रमणको प्रारम्भिक तयारी सुरु
- पर्यटनमन्त्री पाण्डेद्वारा कांग्रेस अनुशासन समितिमा उजुरी
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया