विराटनगर,फागुन १८
उद्योग संगठन मोरङ र नेपाल सरकार सामाजिक सुरक्षा कोषको आयोजनामा सामाजिक सुरक्षा कोषसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले सामाजिक सुरक्षा कोषको अन्यौलता हटाउन माग गरेका छन् । कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा कोष कार्यान्वयनमा आए पनि कार्यान्वयनका क्रममा रोजगारदाताले अन्यौलताको सामना गर्नुपरेको भन्दै उद्योगीले गुनासो गरेका थिए । उनीहरूले सामाजिक सुरक्षा ऐनलाई सरलीकृत गर्दै सबैको स्वेच्छिक सहभागितामा हुने वातावरण सिर्जना गर्न सरकारसमक्ष माग पनि गरेका थिए । उद्योगीले योगदानकर्ताले आफूले जम्मा गरेको रकम फिर्ता पाउने विधि आफ्नो सामाजिक सुरक्षाको प्रतिबद्धतालगायतका विषयमा योगदानकर्तालाई पूर्ण जानकारी हुने अवस्थाको सिर्जना गर्दै यसलाई सबै पक्षको अपनत्व हुनेगरी कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने कुरामा जोड दिए ।
कार्यक्रममा संगठनका उपाध्यक्ष राकेश सुुरानाले सामाजिक सुरक्षा कोष र सञ्चालन विधिबाट रोजगारदाताको योगदान, योगदानकर्ताले कोषबाट पाउने सेवा सुविधालगायतका विषयमा पूर्ण जानकारी नपाएको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै संगठनले सामाजिक सुरक्षा कोषसँग समन्वय गर्दै कार्यक्रम आयोजना गरेको बताउँदै कार्यक्रमले यस विषयमा थप स्पष्ट पार्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । कार्यक्रममा रोजगारदाताको प्रश्नको उत्तर दिँदै सामाजिक सुरक्षा कोषका उपनिर्देशक रोहित रेग्मीले कार्यान्वयनको सुरुवातको अवस्था भएकाले केही कमी कमजोरी देखिए पनि आगामी दिनमा कोषले त्यस्ता कमीकमजोरीलाई सच्याउँदै लैजाने बताए । उनले श्रमिकबाट सुरु भएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले आगामी दिनमा सबैलाई समेट्ने जानकारी दिए । कार्यक्रममा प्रदेश नं १ का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरेले रोजगारदाता र श्रमिक एकै परिवारका भएकाले दुवै पक्षले साझेदारीमा उक्त कार्यक्रमलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन लैजानु पर्ने बताए । उनले ऐन कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका जटिलतालाई सच्याउँदै यस किसिमको अन्तरकृयालाई अझ व्यापकरूपमा सबैपक्षको सहभागितामा आयोजना गर्नुपर्नेमा जोड दिए । मन्त्री घिमिरेले सामाजिक सुरक्षा कोषको कार्यालय स्थापनाका लागि प्रदेश नं. १ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धतता व्यक्त गर्दै छिटोभन्दा छिटो जनशक्तिसहित कार्यालय स्थापनामा जोड दिए । कार्यक्रममा उद्योग संगठन मोरङका कोषाध्यक्ष नन्दकिशोर राठी, कार्यसमिति सदस्य सुवोध कोइराला, सञ्जय अग्रवाल, तारानाथ निरौला, उद्योगी÷व्यवसायीहरू, उद्योग प्रतिष्ठानका उच्च प्रशासकलगायत ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
क्याटेगोरी : कर्पोरेट-वाणिज्य-उद्योग
ताजा अपडेट
- सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएपछि धरहरा चढ्नेको भीड
- प्राधिकरणको उदीपुर सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न
- मेटा र स्पोटिफाईद्वारा युरोपेली सङ्घको एआई सम्बन्धी अस्पष्ट निर्णयको आलोचना
- प्रजातन्त्रका ‘श्रीगणेश’ अर्थात् लौहपुरुष गणेशमान
- नुवाकोटमा आधुनिक बन्दी गृह
- विकास निर्माणका लक्ष्य किन सधैँ अधुरा
- संविधान संशोधनबाट राजनीतिक अस्थिरताको सम्बोधन गर्न सकिन्छ : प्रधानमन्त्री
- संविधानले विभेद र उत्पीडन अन्त्य गरी एकताको सूत्रमा आबद्ध गरेको छ: राष्ट्रपति पौडेल
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया