बजेट कार्यान्वयन निराशाजनक आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी ५७ प्रतिशत बुँदामा शून्य प्रगति

काठमाडौं,चालू आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को सात महिनाको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था अति निराशाजनक देखिएको छ । पहिलो सात महिनाको संकेतअनुसार चालू आवको समग्र बजेटले देशको अर्थतन्त्र उकास्न कुनै मद्दत नपुग्ने देखिएको छ ।बजेटले अघि सारेका आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी कार्यक्रमका ५७ प्रतिशत बुँदामा चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा पनि शून्य प्रतिशत प्रगति छ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) सँगको सहकार्यमा नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले गरेको अध्ययनले आर्थिक क्षेत्रहरुसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अधिकांश बुँदाका बजेटका नीति तथा कार्यक्रमहरुमा सन्तोषजनक प्रगति नभएको देखिएको कारण अर्थतन्त्र आगामी महिना थप कमजोर बन्ने देखिन्छ ।

बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सघाउने उद्देश्यले नेपाल उद्योग परिसंघले सेजनसँगको सहआयोजना र पायोनियर ल एशोसिएट्ससँगको बौद्धिक साझेदारीमा ‘सीएनआई बजेट वाच’ सुरू गरेको थियो । त्यसअन्तर्गत सीएनआईले आर्थिक विकास, लगानी तथा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६३ बुँदा पहिचान गरेको थियो ।

सेजनले ती बुँदाको कार्यान्वयन अवस्थाका सम्बन्धमा हालै अध्ययन गरी तयार पारेको विवरणले चालू वर्षको माघ मसान्तसम्ममा आर्थिक क्षेत्रहरुसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अधिकांश बुँदाका नीति तथा कार्यक्रमहरुमा सन्तोषजनक प्रगति नभएको देखाएको हो । चालू वर्षको माघ मसान्तसम्ममा ती बुँदाहरुमध्ये ३६ वटा बुँदाको प्रगति शून्य देखिएको हो ।

निजी क्षेत्रको छाता संगठन नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सम्बोधनका लागि सुझाएका बुँदाहरुमध्ये करिब ४८ प्रतिशत नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम (बजेट) मा समेटिएका छन् । निजी क्षेत्रमैत्री बजेटले अर्थतन्त्रलाई समृद्धितर्फ उन्मुख हुन प्रेरित गर्ने हुँदा आर्थिक विकासका लक्ष्य हासिल गर्न सरकारले निजी क्षेत्रसँग गहिरो सहकार्यको अपरिहार्यता महशुस गरेको रुपमा यसलाई बुझिएको छ । तर बजेटमा समेटिएका नीति तथा कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन पक्ष सर्वाधिक महत्वपूर्ण हुने भए पनि चालू वर्षको पहिलो सात महिना (माघ मसान्त) बितिसक्दा पनि यसको प्रगति भने सन्तोषजनक देखिएको छैन ।

बजेट वाचअन्तर्गत पहिलो नम्बरमा नवउद्यम, नवप्रवर्तन र सूचना प्रविधि । दोस्रो नम्बरमा पर्यटन, तेस्रोमा उद्योग : औद्योगिक विकास, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन, चौथो नम्बरमा साना तथा मझौला उद्योग, पाँचौँमा लगानीअन्तर्गत सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, छैटौँमा ऊर्जा, सातौँमा पूर्वाधार र आठौँमा कृषि, स्वदेशी उत्पादन तथा निर्यात प्रवद्र्धन मुख्य क्षेत्रगत वर्गीकरण गरेको थियो ।

ती क्षेत्रहरुसँग सम्बन्धित ६३ बुँदामध्ये १४ दशमलव २८ प्रतिशत मात्र पूर्णरुपमा कार्यान्वयन भएको अध्ययनबाट देखिएको छ । यसरी कार्यान्वयन भएको देखिएकामध्ये पनि अधिकांश कर नीतिसँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरु छन् जुन बजेटलगत्तै वा आर्थिक वर्षको पहिलो दिनबाटै स्वतः लागू भएका प्रावधानहरु हुन् ।

वैदिशक लगानीका सम्बन्धमा न्यूनतम सीमा दुई करोड कायम, १० करोडसम्मको लगानी स्वचालित प्रणालीबाट स्वीकृति, वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्काशनमा दश प्रतिशत सेयर आरक्षण, ठूला वैदेशिक लगानीलाई विद्युतीय माध्यमबाटै सात दिनभित्र प्रारम्भिक स्वीकृतिलगायतका व्यवस्था कार्यान्वयन हुनु सकारात्मक छन् ।यस्तै, २८ दशमलव ५७ प्रतिशत आंशिकरुपमा कार्यान्वयनमा गएको पनि अध्ययनले देखाएको छ । बाँकी ५७ दशमलव १४ प्रतिशत नीति तथा कार्यक्रमहरुमा भने प्रगति शून्य देखिएको छ।

यसरी बजेट प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन नहुँदा यसले सरकारको राजस्व लक्ष्यमा धक्का पुगेको छ भने प्रणालीमा तरलता असहज हुँदै मागमा ठूलो संकुचन आउँदा यसले नयाँ लगानीका लागि निजी क्षेत्रको मनोबल समेत खस्किएको छ । यसको चक्रिय असर रोजगारी सिर्जनालगायत अन्य क्षेत्रहरुमा पनि परेको छ।

आर्थिक विकासका लागि महत्वपूर्ण मानिने निजीक्षेत्रको लगानीसँग जोडिएको उद्योग, भूमि, पूर्वाधार, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी (एफडीआई), सार्वजनिक निजी साझेदारी इत्यादि क्षेत्रसम्बद्ध चालू आवको बजेटमा घोषणा भएका अधिकांश नीति तथा कार्यक्रमहरुको प्रगति शून्य रहेको पाइएको छ । यी क्षेत्रसँग सम्बन्धित परिसंघले पहिल्याएका बजेटका २७ महत्वपूर्ण घोषणामध्ये ८१ दशमलव ४८ प्रतिशत बुँदाहरु हालसम्म कार्यान्वयनमा गएका छैनन् ।

अध्ययनका अनुसार चितवनको शक्तिखोर लगायत सम्भावित क्षेत्रमा सार्वजनिक निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालन गर्ने, उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गर्ने, उद्योगका लागि जग्गा ५० वर्षसम्म लिजमा दिने व्यवस्था मिलाउने, उद्योग व्यवसायको नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा धितो राखी कर्जा लिन व्यवसाय टाट उल्टेमा बिक्री गरी सरकारी राजस्व तिर्न र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा भुक्तानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने लगायतका बजेटका नीति तथा कार्यक्रममा प्रगति शून्य छ।

यस्तै, गैरआवासीय नेपालीको लगानी भित्र्याउन वैदेशिक लगानीसम्बन्धी कानुन तथा प्रक्रियामा सुधार गर्ने, नेपाली निर्माण व्यवसायीहरुलाई विदेशमा निर्माण व्यवसाय गर्न अनुमति प्रदान गर्ने, हरित ऋणपत्र निष्काशन गरी पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक वित्तीय स्रोत जुटाउने, मिर्चैया–लुक्ला–सगरमाथा द्रुतमार्ग निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माणको प्रबन्ध मिलाउने इत्यादि बुँदा पनि हालसम्म कार्यान्वयनमा गएका छैनन् । अन्य क्षेत्रहरुसँग सम्बन्धित बजेटका घोषणाहरुको कार्यान्वयन अवस्था पनि निकै निराशाजनक छ ।