नेपाल ट्रेड समिटको दोस्रो संस्करण सुरु

काठमाडौं । भारतको स्टिलमिन्ट ग्रुपले आयोजना गरेको दुईदिने नेपाल ट्रेड समिटको दोस्रो संस्करण बुधबारबाट सुरु भएको छ । नेपालमा सिमेन्ट, स्टिल र कोइला व्यवसायको चुनौती र सम्भावनाबारे बृहत् छलफल गर्न समिटको आयोजना गरिएको हो । सम्मेलनका वक्ताहरुले नेपाललाई लगानीको ‘भर्जिन ल्यान्ड’का रुपमा चित्रण गर्दै यसबाट लाभ लिन लगानीकर्ताहरुलाई आग्रह गरेका छन् ।

उद्घाटन सत्रमा उपप्रधान एवम् भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरकारले समृद्धि र विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिएको हुँदा आगामी दिनमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणलगायत अन्य विकासका गतिविधिले तीव्रता पाउने बताए । निर्माण सामग्री उद्योगका लागि नेपालमा ठूलो अवसर रहेको उनको भनाइ थियो । यस्तै उनले यातायातलाई विकासको पूर्वशर्त मानेर सरकारले देशका विभिन्न क्षेत्रमा फराकिला सडक र द्रुतमार्ग निर्माण गरिरहेकोले यस्ता गतिविधिले निर्माण सामग्रीको खपत बढाउने र निर्माण सामग्री उद्योगको थप विकासमा योगदान दिने बताए । सरकारले लगानीमैत्री नीति लिएको हुँदा नेपालमा लगानी गर्नु लाभदायी हुने उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनीले सरकारले निकासी सम्भावनाबाट लाभ लिने गरी साबिकको व्यापार नीतिको पुनरवलोकन गर्न लागेको जानकारी दिए । ‘नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति (एनटीआईएस) परिमार्जन हुँदै छ’, उनले भने, ‘एनटीआईएसको मस्यौदामा सिमेन्ट र आइरन÷स्टिललाई सम्भाव्य निकासी वस्तुको रुपमा सूचीकृत गरिएको छ । सरकारले क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टिललगायत निकासी सम्भाव्य वस्तुको निकासीमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छ ।’ सरकारी स्वामित्वका सिमेन्ट उद्योगलाई निकासीको सम्भावनासहित पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिने भन्दै उनले स्टिल र सिमेन्ट उद्योगका लागि आवश्यक पहुँच सडक, प्रसारणलाइन निर्माणमा ७५ प्रतिशतसम्म लागत सरकारले व्यहोर्ने व्यवस्था मिलाएको उल्लेख गरे ।

नेपालको विकासको चरण आफैँमा सिमेन्ट र स्टिल उद्योगका लागि चालक शक्ति रहेको उनको भनाइ थियो । देश विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुँदै गर्दा आगामी दिनमा विकास, निर्माणका गतिविधि बढेर सिमेन्ट स्टिलजस्ता वस्तुको माग बढ्ने उनले बताए । सिमेन्ट र स्टिलको तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी लाभलाई ध्यानमा राखेर सरकारले ती उद्योगमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणलाई सहजीकरण गर्न कानुनी, प्रक्रियागत र प्रशासनिक संरचना तयार गरेको पनि उनले जानकारी दिए । विश्वको कुल सिमेन्ट खपतको ६५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने चीन र भारतजस्ता ठूला बजार नेपाली सिमेन्ट उद्योगका लागि अवसर रहेको उनको भनाइ थियो । बढी सिमेन्ट खपत गर्ने २० मुलुकमा १४ वटा दक्षिण एसिया क्षेत्रमा रहेको उनले बताए ।

कन्फेडेरेसन अफ एसिया प्यासिफिक चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्डस्ट्रीका उपाध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष प्रदीपकुमार श्रेष्ठले नेपाललाई अवसरको ‘भर्जिन ल्यान्ड’ भन्दै यहाँ स्थानीय र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै लाभ रहेको बताए । उनले नेपाल भारत र चीनबीचको स्यान्डविच मात्र नभएर स्यान्डविचको क्रिम भएको टिप्पणी गरे । सरकारले निर्माण क्षेत्रलाई जोड दिएकोले यहाँ निर्माण सामग्री उद्योगको सम्भावना राम्रो रहेको उल्लेख गर्दै उनले विदेशीलाई गुणस्तरीय कच्चा पदार्थ आपूर्ति गर्न पनि सल्लाह दिए । ‘नेपालमा पर्यटन, कृषि, जलविद्युत् बाहेक निर्माण क्षेत्रमा पनि उच्च सम्भावना छ । केही गर्ने इच्छा भए गर्न सक्ने ठाउँ प्रशस्त छ,’ उनले भने । यस्तै उनले नेपाल अत्यन्तै राम्रो भ्रमण गन्तव्य रहेको बताउँदै वैवाहिक कार्यक्रमका लागि पनि यहाँ आउन विदेशीलाई आग्रह गरे ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा उद्योग स्थापना गर्न स्वदेशी र विदेशी कम्पनीलाई आग्रह गरे । यस्तै उनले प्राकृतिक स्रोतमा आधारित उद्योग स्थापनामा जोड दिए । ‘सस्तोमा श्रमिक पाइने नेपालमा हरित ऊर्जा र जलविद्युत्को पनि ठूलो सम्भावना छ,’ उनले भने । यस्तै उनले बैंकको उच्च ब्याजदर नै अहिलेको प्रमुख समस्या रहेको बताए । सार्वजनिक–निजी साझेदारीले बैंक ऋणको आकार घटाई उच्च ब्याजको समस्याबाट मुक्ति दिने उनको भनाइ थियो । व्यावसायिक र परियोजना कर्जामा बैंक ब्याजदरलाई ‘लक अप’ गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले बैंक ब्याजदर त्रैमासिक वा अर्धवार्षिक रुपमा परिवर्तन गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यस्तै राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको सम्भाव्यतालाई ध्यानमा राखेर मात्र उद्योग खोल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘बजार मागभन्दा बढी उत्पादन क्षमता पुग्ने गरी उद्योगको लाइसेन्स बाँड्दा भविष्यमा गम्भीर समस्या आउँछ, त्यसतर्फ बेलैमा चनाखो हुनुपर्छ’, उनले भने ।

नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापाले सिमेन्ट उत्पादन क्षमता मागभन्दा तीन गुणा बढी पुग्दा माग र आपूर्तिबीच ठूलो खाडल बनेर सिमेन्ट उद्योगहरु अहिले समस्यामा रहेको बताए । सिमेन्टको आन्तरिक माग बढाउन सडकहरुलाई कालोपत्रेको सट्टा ढलान गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । यसले स्वदेशी उद्योगको उत्पादन खपत हुने, बिटुमिनको आयात रोकिने, सडक बलियो हुने, मर्मत सम्भार खर्च पनि कटौती हुने थापाको भनाइ छ । यस्तै उनले भारतमा सिमेन्ट निकासीमा रहेका प्रक्रियागत झन्झट हटाउनुपर्नेमा जोड दिए । सिमेन्ट उद्योगमा प्रत्यक्ष विदेशी लगानी रोक्न पनि उनले आग्रह गरे । नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रकुमार पाण्डेले निर्यात प्रवर्द्धनका लागि ढुवानी र लजिस्टिकको लागत घटाउनुपर्ने बताए । माग घट्दा सिमेन्ट उद्योग पूर्ण क्षमतामा चल्न नपाएको गुनासो गरेका उनले सीमापारिका विशाल बजारबाट लाभ लिने गरी काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।