स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि परियोजना माग

काठमाडौं । उद्योग विभागले स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि परियोजना माग गरेको छ । विभागले स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि २०७९ मा रही स्टार्टअप उद्यम कर्जा माग गर्न आवेदकलाई आग्रह गरेको हो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ‘स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि, २०७९’ कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै विभागले बाँकी प्रक्रिया पूरा गरेको छ । विभागले मन्त्रालयको निर्देशन परिपालना गर्दै परियोजनाको माग गरेको विभागका सूचना अधिकारी रमिला भण्डारीले बताइन् । स्टार्टअप उद्यमका लागि आवश्यक कर्जा लिन चाहनेले कार्यविधिअन्तर्गत रही माग गर्नसक्ने उनले बताइन् ।

आवेदन परेपछि भने त्यसको अध्ययन अर्थात् संकलन, छनौट, मूल्यांकन गरी आवश्यकताअनुरुप कर्जा प्रवाह हुनेछ । मन्त्रालयले स्टार्टअप उद्यमका लागि १४ वटा क्षेत्र तथा विविध शीर्षकमा पुँजी निर्धारण गरेको छ । कार्यविधिअनुरुप कृषि तथा पशुपन्छी, वन (जडीबुटी, वन पैदावर), पर्यटन प्रवद्र्धन तथा मनोरञ्जन र अतिथि सत्कार, विज्ञान, प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, मानव स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा तथा शिक्षण सिकाइ, सहज र सुरक्षित यातायात तथा पारवहन रहेको छ । यस्तै पूर्वाधार निर्माण, अटोमोबाइल, परम्परागत प्रविधि उत्पादन र सेवाप्रवाहको प्रक्रियामा सुधार, खानी तथा खनिज अनुसन्धान र विकास, घरायसी वा दैनिक जीवनयापनलाई सरल, सहज र सुरक्षित बनाउने, खाद्य उत्पादन तथा प्रशोधन र फोहोरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण गरी १४ वटा क्षेत्र समेटिएको र त्यसमा निवदेकले आवेदन दिनसक्ने बताइएको छ । आवदेनको छनौट, मूल्यांकन गरी विभागले कर्जा प्रवाहको लागि बैंकलाई सिफारिस गर्नेछ । कर्जा प्रवाहको लागि विभागलाई अधिकार दिएको हुँदा सोहीअनुरुप बैंकमा सिफारिस गर्न लागिएको हो ।

कर्जा प्रवाहको हकमा भने स्टार्टअप उद्यम कार्यान्वयन समितिको सिफारिसपश्चात् राष्ट्र बैंकले दुई किस्ता अर्थात् पहिलो किस्ताबापत स्वीकृत कर्जा रकमको ५० प्रतिशत र दोस्रो किस्ता भने पहिलो किस्ता भुक्तानी लिएको मितिले छ महिनाभित्र माग गर्नुपर्नेछ । कर्जा प्रवाह गर्दा स्वीकृत परियोजना नै धितोको रुपमा रहनेछ । यस्तै उद्यमीले भने कर्जा रकमलाई प्रस्ताव गरिएको परियोजनामा मात्र प्रयोग गर्ने, कर्जाको सावाँ र ब्याजसहितको किस्ता रकम चुक्ता गर्ने, अनुगमनको क्रममा आवश्यक सूचना तथा तथ्यांक उपलब्ध गराउने, समिति र बैंकले दिएको निर्देशनको पालना गर्ने बताइएको छ ।

विभागका अनुसार स्टार्टअप उद्यममा कर्जा प्रवाह गर्ने प्रयोजनको लागि उद्यम वा व्यवसाय स्थापना वा सञ्चालन भएको सात वर्ष ननाघेकाले विभिन्न मापदण्डमध्ये निश्चित मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसायलाई कर्जा सुविधा प्राप्त गर्नका लागि भने चुक्ता पुँजी ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नभएको, उद्यमको कुल आम्दानी वार्षिक ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी नभएको, स्थिर पुँजी (घर जग्गा मूल्यबाहेक) दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी नभएको हुनुपर्नेछ । यसका साथै स्टार्टअप उद्यम वा व्यवसायको मापदण्डअन्तर्गत उद्यममा पूर्णकालीन कामदारको संख्या १० भन्दा बढी नभएको, कुनै वस्तु वा सेवाको उत्पादन वा वितरण प्रक्रियामा उपभोक्ताले भोग्दै आएको समस्यालाई समाधान गर्न सूचना प्रविधिको उपयोग एवम सिर्जनशील सोचको प्रयोग भएको, उद्यमले वार्षिक रुपमा गर्ने कुल खर्चको कम्तीमा पाँच प्रतिशत अंश उत्पादन विकास, बजार विकास एवं अनुसन्धान र विकासमा खर्च गर्ने गरेको, उद्यमको बौद्धिक सम्पत्तिको पेटेन्ट वा डिजाइन वा सफ्टवेयर दर्ता भएको वा पेटेन्ट वा डिजाइन र सफ्टवेयर दर्ता गर्न योग्य रहेको हुनुपर्नेछ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमार्फत स्टार्टअप उद्यमलाई कर्जा प्रदान गर्ने बताए पनि त्यो कार्यान्वयन हुनसकेको थिएन । त्यसपछिका बजेटले भने कर्जाभन्दा पनि सहुलियतपूर्ण ब्याजमा ऋण दिने उल्लेख गरेको थियो । सो समयमा छ सय ९९ वटा निवेदन परेको थियो तर कार्यविधिको अभावले गर्दा सो कार्यान्वयन हुनसकेन । सरकारले नवीनतम ज्ञान, सोच, सीप र क्षमता भएको उद्यमीलाई स्टार्टअप उद्यमको रुपमा मानेको छ । हाल मुलुकमा दर्जनौँ स्टार्टअप उद्यम सञ्चालन भइरहेका छन् भने यसको विकासका लागि मन्त्रालयले कर्जा प्रवाह गर्न लागेको हो । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र, यातायात, स्वास्थ्यलगायतका क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग गरी नयाँ पुस्ताहरुले स्टार्टअप उद्यम सञ्चालन गरेको पाइन्छ ।