आगामी पाँच वर्षलाई लगानी वर्ष घोषणा गर्न माग

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी पाँच वर्षलाई लगानी वर्ष घोषणा गर्न माग गरेको छ । परिसंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटबारे अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतलाई सुझाव दिँदै आगामी पाँच वर्षलाई लगानी वर्ष घोषणा गर्न माग गरेको हो ।

परिसंघले ‘मन्दीदेखि समृद्धि, लगानीमा अभिवृद्धि’ भन्ने नारामा केन्द्रित रहेर सुझाव पेस गरिएको जनाएको छ । परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले मन्दीतर्फ उन्मुख अर्थतन्त्रलाई उकास्न लगानी बढाउने उद्देश्यले आगामी पमाँच वर्षलाई लगानी वर्ष घोषणा गरी योजना ल्याउन माग गरेका हुन् । परिसंघले औद्योगीकरण, निर्यात प्रवर्द्धन तथा आयात प्रतिस्थापन, स्वदेशी उत्पादन प्रवर्द्धन एवं बजार नियमन, पूर्वाधार विकास, नवप्रवर्तन, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसाय, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि तथा जडीबुटीलगायतका क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउन सुझाएको छ ।

सो अवसरमा अर्थमन्त्री डा. महतले उद्योग व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न परिसंघबाट प्राप्त सुझावको अध्ययन गरी सम्बोधन गर्न प्रयास गर्ने बताए । भेटमा उद्यमीहरुले अर्थतन्त्रलाई मन्दीको अवस्थाबाट उकास्न सरकारले विकास बजेटमार्फत अधिकतम पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी बढाउन र निजी क्षेत्रको लगानी प्रोत्साहन गर्ने नीति लिन आवश्यक रहेको बताए ।

परिसंघले चोरी पैठारी र अनधिकृत आयात नियन्त्रण गर्न पनि माग गरेको छ । त्यसका लागि भन्सार मूल्यांकन दरबन्दी सन्दर्भ पुस्तिका खारेजी, कच्चा पदार्थ तथा तयारी वस्तुमा कम्तीमा दुई तहको भन्सार महसुल फरक गरी स्वदेशी उद्योगहरूमा लगानी प्रोत्साहन गर्न सुझाव दिएको छ ।

नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन, मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर कायम गरी थ्रेसहोल्ड घटाउन पनि माग गरेको छ । लगानी सम्बन्धमा स्थिर नीति अवलम्बन गर्न र निजी क्षेत्रलाई औद्योगिक क्षेत्र स्थापना तथा सञ्चालन गर्न दिन पनि सुझाव दिएको छ । परिसंघले शक्तिखोर तथा मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्र सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्न पनि माग गरेको छ ।

औद्योगीकरण, निर्यात प्रवर्द्धन तथा आयात प्रतिस्थापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर अन्य क्षेत्रको भन्दा कम गर्ने नीति लिन पनि आग्रह गरेको छ । उपभोक्तालाई झुक्याउने गरी परिचित ब्राण्डका नक्कल गरिएका सामानको आयात भन्सार विन्दुमा नै रोक लगाउन पनि परिसंघले माग गरेको छ ।

पूर्वाधार विकासको नीतिगत तथा कार्यगत सुधारका कार्य गर्नेगरी ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्सन डेभलपमेन्ट अथरीटी’ बनाई सोको सञ्चालनमा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न र ठूलो लगानीका लागि ग्रीन बन्ड तथा पूर्वाधार बन्ड ल्याउन पनि सुझाव दिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, दीर्घकालीन महत्वका आयोजना र रणनीतिक महत्वका आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न ‘सनसेट ल’ र नीति ल्याउन सुझाएको छ ।

नवप्रवर्तन, घरेलु साना तथा मझौला व्यवसायतर्फ स्टार्टअप तथा प्रविधिमा आधारित व्यवसायमा भेन्चर क्यापिटल, प्राइभेट इक्वीटीको लगानी आकर्षण तथा प्रवर्द्धन गर्न पनि सुझाव दिएको छ । महिला उद्यमीलाई विनाधितो दिइने कर्जाको न्यूनतम सीमा बढाउन, महिलाद्वारा प्रवर्द्धित उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरूको निर्यात प्रोत्साहनका लागि कम्तीमा एक प्रतिशत थप नगद अनुदान दिने व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरेको छ ।

भारत र चीनमा केन्द्रित भई नेपालको पर्यटन अभियान सञ्चालन गर्न, निर्माण भई सञ्चालनमा नआएका विमानस्थललाई साहसिक पर्यटनको लागि निजी क्षेत्रलाई लिजमा उपलब्ध गराउन र नेपाल वायु सेवा निगमको विकासका लागि विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन पनि सुझाव दिएको छ । यस्तै नेपाली परिवारले वार्षिक एक लाखसम्मको आन्तरिक पर्यटन तथा भ्रमणमा गरेको खर्च करयोग्य आयबाट कट्टी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न पनि सुझाएको छ ।

कृषिको व्यावसायिकीकरण गर्न कृषि तथा वन पैदावरमा आधारित उद्योगहरुलाई लाग्ने आयकर आगामी १० वर्षसम्मका लागि छुट हुनुपर्ने, कृषि प्रयोजनका लागि जग्गामा हदबन्दी नहुने व्यवस्था गरिनुपर्ने, रासायनिक मलको अनुदान रकम बढाउनुपर्ने, निजी क्षेत्रलाई मल आयात गर्न अनुमति दिनुपर्ने, मल उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना गर्न बहुवर्षीय योजना तयार गरी परियोजना विकासका लागि प्रस्ताव आह्वान गर्नुपर्ने सुझाव पनि परिसंघको छ ।