Techie IT
आजको आर्थिक दैनिक

Aarthik Dainik

An Economic Newsportal

गृहपृष्ठकर्पोरेट-वाणिज्य-उद्योगनेपाल विज्ञापन संघ (आन) द्वारा आन्दोलनको घोषणा

नेपाल विज्ञापन संघ (आन) द्वारा आन्दोलनको घोषणा


काठमाडौं : नेपाल विज्ञापन संघ आनले सरकारद्वारा जारी गर्न लागेको विज्ञापन नीतिको विरोधमा आन्दोलन घोषणा गरेको छ । काठमाडौंको तीनकुनेमा बुधवार एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै विज्ञापन बोर्डको गलत कृयाकलापको बिरोध भन्दै आनका अध्यक्ष सोम प्रसाद धितालले आन्दोलन घोषणा गरेका हुन् ।

बिरोध घोषणा कार्यक्रममा हाल सरकारले प्रस्ताव गरेको विज्ञापनमा एकद्धार नितिको विरोधमा विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रमको घोषणा गरिएको हो । कार्यक्रममा अध्यक्ष धितालले देश आर्थिक रुपमा कमजोर रहेको अवस्थामा देशमा ठूल–ठूला मुद्दालाई समाधान गर्नुको सट्टा केही अमूक व्यक्ति र स्वार्थ समूहलाई खुशी बनाउने हेतुले ल्याइन लागेको विज्ञापन नीतिले कसैको पनि हित नहुने बताए ।

कार्यक्रममा निवर्तमान अध्यक्ष रविन्द्र कुमार रिजाल (शशी) ले नेपाल खुला बजार अर्थतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेको अवस्थामा कसैको पनि स्वतन्त्र रुपमा गरिने व्यापार व्यवसायलाई हाम्रो जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकले तानाशाही रुपमा अंकुश लगाउन नहुने बताए । उनँले शाही शासनकालमा ल्याइएको विज्ञापनमा एकद्वार नीतिलाई लोकतान्त्रिक सरकारले जस्ताको तस्तै कार्यान्वयनमा ल्याउन खोज्नु लोकतन्त्रकै उपहास भएको बताए ।

बिरोध कार्यक्रममा अध्यक्ष धितालले संचार जगत, विज्ञापनदाता र विज्ञापन व्यवसायीलाई ऐक्यबद्धताको लागि आव्हान समेत गरेका छन् । विरोध स्वरुप तिनकुनेबाट निस्केको जुलुस विज्ञापन बोर्डको कार्यालय बबरमहलमा पुगेर ताला लगाई समापान हुने बताइएको छ ।

सरकारी विज्ञापनमा एकद्धार खारेज गर, संचार माध्यमको दररेट कायम गर, विज्ञापन बोर्ड विज्ञापन बाँडने अखडा हैन, विज्ञापनमा पारदर्शिता लागू गर, विज्ञापन आचार संहिता लागू गर, विज्ञापन बोर्डमा संघको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर भन्दै जुलुश माइतीघर मण्डलामा गएर कोणसभामा परिणत भई नेपाल विज्ञापन संघ आनको माग सम्बोधन नहुन्जेलसम्म आन्दोलनलाई चरणवद्ध रुपमा अझ सशक्त बनाई अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ ।

नेपाल विज्ञापन संघले विज्ञापन बोर्ड मार्फत विज्ञापन बाँडने एकद्धार निति लागू गर्ने, विज्ञापन वितरणमा एजेन्सीको भूमिका नराख्ने, बोर्डमा संघको संस्थागत प्रतिनिधित्व नहुने, विषयमा बर्तमान सरकारका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री, अर्थमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको थियो।


क्याटेगोरी : कर्पोरेट-वाणिज्य-उद्योग

तपाईको प्रतिक्रिया