सरकार र आन्दोलनरत विज्ञापन व्यवसायीबीच सात बुँदे सहमति

काठमाडौं । सरकारले विज्ञापन नीतिको विरोधमा आन्दोलन गरिरहेको विज्ञापन व्यवसायी संघ (आन)सँग सात बुँदे सहमति गरेको छ । सिंहदरबारमा बुधबार सरकारको तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदी, उपसचिव टेकबहादुर महत तथा नेपाल विज्ञापन संघका प्रतिनिधि सुदिप थापा, कृष्णप्रसाद घिमिरे, कृष्ण मुरारी लामिछाने, रविन्द्र कुमार रिजाल ‘शशि’, विज्ञापन बोर्डका सदस्य बलराम थापाको हस्ताक्षरमा उक्त सहमति भएको हो ।

संघले गत वैशाख २७ गतेदेखि सरकारले जारी गरेको विज्ञापन नियमावली २०७७ संशोधन गरी विज्ञापन बोर्डमार्फत् एकद्वार गर्ने प्रक्रियाको विरोध गर्दै आएको छ । बुधबार सरकार र संघका प्रतिनिधिबीच सात बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि संघले आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम स्थगित गरेको छ । सम्झौतामा विज्ञापनदाता एवं विज्ञापन एजेन्सीहरूले सरकारी विज्ञापन प्रकाशन/प्रसारणको जानकारी बोर्डलाई दिने तथा त्यस्तो विज्ञापनको भुक्तानी बोर्डमार्फत् हुने व्यवस्था गर्ने, एजेन्सीले सम्बन्धित विज्ञापनदातालाई कर बिजक जारी गर्ने र उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न भए समयानुकुल संशोधन गर्ने, विज्ञापन बोर्डमा संघको संस्थागत प्रतिनिधित्वको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने लगायत विषय उल्लेख छ ।

यस्तै, विज्ञापन एजेन्सीले सञ्चार माध्यमले निर्धारण गरेको दररेटमा कारोबार गरी सेवा शुल्क प्राप्त गर्नुपर्ने निर्धारित दररेटमा कारोबार गरे नगरेको सम्वन्धमा बोर्डले अनुगमन तथा नियमन गर्ने, विज्ञापन बजारको विकास र विस्तारका लागि विज्ञापनको राष्ट्रिय नीतिमार्फत् आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, बाह्य विज्ञापनका क्षेत्रमा देखिएका ठेक्का करलगायतका समस्या समाधानका लागि विज्ञापन (नियमन गर्ने) नियमावली तथा मापदण्डमा व्यवस्था गर्नुका साथै स्थानीय तहसँग समन्वय तथा सहजीकरण गर्ने, डिजिटल सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापनलाई नियमन गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न मन्त्रालयलाई सिफारिस गर्ने लगायतका विषयमा सहमति भएको छ ।