स्वदेशी कृषि उद्योग संरक्षण गर्न माग

काठमाडौं,नेपाल चामल तेल दाल उद्योग संघले कृषि अनुदान र कृषि संरक्षण नीति निर्माण गरी स्वदेशी कृषि उद्योग संरक्षण गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । संघले आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी आगामी वार्षिक बजेटमार्फत स्वदेशी उद्योग संरक्षणका लागि आवश्यक नीति बनाउन माग गरेको हो ।

कृषिलाई पूर्ण प्राथमिकतामा राखेर स्थापना भएका चामल, तेल, दालजस्ता उद्योगहरू राज्यले प्रष्ट नीति, कृषिभूमिको संरक्षण, उन्नत बीउविजन र मलजलको पूर्ण व्यवस्थापन नगरिदिँदा धराशायी बनेको संघले जनाएको छ । संघका अध्यक्ष डा. सुबोधकुमार गुप्ताले सरकारले हरेक आर्थिक वर्षमा बजेट घोषणा गर्दा विभिन्न शीर्षकहरू प्रष्ट रुपमा उल्लेख नगरी अन्योलमा नै राख्ने गरेको बताए । यस्तो अन्योलका कारण नेपालका चामल तेल र दाल उद्योगहरूसमेत पटक–पटक चपेटामा परेको उनले बताए । उद्योगले उत्पादन गर्ने वस्तुमा लाग्ने गरेको मु्अकर, भन्सार महसुललगायत अन्य असमान करका दरले कृषि उद्योगलाई मात्र नभई समग्र क्षेत्रलाई नै प्रभावित पार्ने गरेकाले सरकारले औद्योगिक नीति बनाउँदा बेलैमा विचार पु¥याउनुपर्ने उनले बताए ।

‘अरबौंको स्वदेशी लगानीमा उद्योग स्थापना गरिएको हुन्छ तर विनाअध्ययन सरकारबाट बेलाबेलामा नयाँ नीति परिवर्तन गरिदिँदा ती लगानी जोखिममा पर्ने गरेका छन्’, उनले भने । कार्यक्रममा उनले तयारी दाल आयातमा भन्सार बढाउन र मुसुरो निकासीमा अनुदानको व्यवस्था गर्न माग गरे । उनका अनुसार नेपालमा स्वदेशी र आयातित कच्चापदार्थ प्रयोग गरी २५ वटा दाल उद्योगहरू सञ्चालनमा छन् । स्वदेशी दाल उद्योगले शतप्रतिशत माग धानिरहेको भए पनि हाल अनावश्यक रूपमा तयारी दालको आयात भइरहेको उनले बताए । कच्चा दाल र तयारी दाल दुवैको समान भन्सार दर १० प्रतिशत कायम गर्दा विदेशी तयारी दालसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी उद्योगहरू धाराशायी हुने स्थितिमा पुगेको उनको भनाइ छ । कच्चा दाल तथा गेडागुडी आयातमा एक प्रतिशत र तयारी दाल आयातमा १० प्रतिशत भन्सार दर कायम गर्न उनले माग गरे ।

‘कच्चा र तयारी वस्तुमा उद्योगहरूलाई भन्सार दर फरक गर्ने भनिए पनि कृषि उद्योग दालमा भने व्यावहारिक रूपमा पूर्णतः यो व्यवस्था लागू हुन सकेको छैन’, उनले भने, ‘नेपालका धेरै उद्योगहरूले फरक भन्सार दरमार्फत संरक्षण पाइरहेको अवस्थामा दाल उद्योगहरुले वर्षाैंदेखि माग गर्दै आएको दुईतहको भन्सार दरको सुविधा हालसम्म प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा स्वदेशी दाल उद्योग प्रभावित बनेको छ ।’ हालको भन्सार दरले स्वदेशी उद्योग संरक्षणभन्दा पनि आयातलाई प्रोत्साहन मिल्ने हुँदा आयात दर दुई तहको फरक हुनु जरुरी रहेको संघले जनाएको छ ।

यस्तै, संघले मुसुरो दाल निकासी गर्दा दिइँदै आएको नगद अनुदानलाई पुनः सुचारु गर्न माग गरेको छ । अनुदान हटाइँदा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भई बंगलादेश निकासीमा प्रत्यक्ष असर परेको संघले जनाएको छ । संघले मसुरो तथा मुसुरो दाल विदेश निकासी गर्दा निर्यात अनुदान सात प्रतिशतसम्म दिनुपर्ने माग गरेको छ । उच्च मूल्य भएको कृषि वस्तुमा अनुदान आवश्यक रहेको संघको भनाइ छ । संघका अनुसार छिमेकी देश भारतले शून्य प्रतिशत महसुलमा गेडागुडी आयात गरी सोही गेडागुडी भारतीय दाल मिलले प्रशोधन गरेर नेपालमा बिक्री गरिरहेका छन् । यसको कच्चा पदार्थ विदेशबाट आयात गरी दाल उत्पादन गर्ने नेपाली उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर परिरहेकोले मूल्य समायोजनमा समस्या पर्ने गरेको संघको भनाइ छ ।

यस्तै, स्वदेशी दाल उद्योग संरक्षण गर्न तयारी दाल नेपाल आयात गर्दा एक दशमलव पाँच प्रतिशत पेस्की आयकर लगाउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै संघले दाल निकासी गर्दा लाग्ने प्रतिकेजी एक रुपैयाँ निकासी शुल्क हटाउनु पर्ने माग गरेको छ । संघले चामल, तेल र दाल मिल कृषि उद्योग भएकोले कृषि उद्योगले पाउने सुविधा पाउनुपर्ने माग गरेको छ । यस्तै, रातो बासमती चामल विदेश निकासी खुला गर्न पनि माग गरेको छ । रातो बासमती उच्च मूल्य भएको कृषि उत्पादन भएकाले किसानले दोब्बर बढी भाउ पाउने र नेपालको पहिचान बन्ने जनाएको छ ।

यसैगरी, संघले तोरीको तेलमा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर खारेज हुनुपर्ने माग पनि गरेको छ । तोरीको तेल दैनिक जीवनमा नभइनहुने अत्यावश्यकीय खाद्य वस्तु भए पनि अवैधानिक तरिकाबाट अत्यधिक मात्रामा भित्रिएको तोरीको तेलका कारण नेपालका स्वदेशी उद्योगहरू धमाधम बन्द भएको संघको भनाइ छ । छिमेकी देश भारतमा कृषि उत्पादनमा मल, बीउलगायतका क्षेत्रमा सहुलियत र तोरीको तेलमा भ्याट नलाग्ने भएकोले भारतीय तोरी तेल नेपाली तोरी तेलभन्दा लगभग २५ प्रतिशत सस्तोमा बिक्री भइरहेको संघको दाबी छ ।

यस्तै, संघले बैंक ब्याज एकल अंकमा हुनुपर्ने तथा बैंकको तरलताको अभाव हुन नहुनेलगायत विद्युत् अनुदान तथा अन्य सुविधा हुनु जरुरी रहेको जनाएको छ । उधारो कारोबारसम्बन्धी ऐन ल्याइनुपर्ने, आयातित वस्तुमा पनि नेपाल सरकारले तोकेको वजन मापदण्ड लागू गरिनुपर्ने, चामल, तेल, दाललगायतका खाद्य वस्तुका उत्पादनको रिकभरी कच्चा पदार्थको गुणस्तरमा निर्भर हुने भए पनि राजस्व कार्यालयले अमान्य गरी आफ्नै तरिकाले रिकभरी हिसाब गरी भ्याट, आयकर जरिवानासमेत असुली गर्ने गरेको भन्दै स्ट्यान्डर्ड रिकभरी लागू हुनुपर्नेलगायतका माग पनि संघले राखेको छ ।