औद्योगिकीकरणको गतिलाई तीव्रता दिइने

काठमाडौं । सरकारले उत्पादन र रोजगारः समृद्धिको आधारको नारालाई आत्मसात गरी औद्योगिकीकरणको गतिलाई तीव्रता दिने भएको छ । औद्योगिक प्रवर्द्धन, पूर्वाधार एवं मानव संसाधन विकास र असल औद्योगिक सम्बन्ध कायम गरी उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरिने अर्थमन्त्री डा प्रकाशसरण महतले बताए ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले उद्योग क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी र प्रविधि आकर्षण गरिने बताए । सरकारबाट घोषणा भएका औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्रामको पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिइने उनले जानकारी दिए । यस्तै सरकारले नौवस्ता र मोतिपुर औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण कार्य शुरू गर्ने भएको छ भने चितवनको शक्तिखोर र मकवानपुरको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, रुख कटान लगायतका पूर्व तयारीका कार्य सम्पन्न गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा विकास तथा सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख गरेको छ । यसैगरि हाल सञ्चालनमा रहेका १० वटा औद्योगिक क्षेत्रहरूको पूर्वाधार सुधार र स्तरोन्नति गरिने भएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार विकास र सञ्चालनको लागि सरकारले ३३ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

यस्तै आगामी वर्षमा नै सिमरा विशेष आर्थिक क्षेत्रको बाँकी काम सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याइने, भैरहवा विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरिने र पाँचखाल विशेष आर्थिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण कार्य सम्पन्न गरिने बजेटमा उल्लेख छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणको लागि ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाको लागि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न जग्गाको बहाल दर पुनरावलोकन गरिने अर्थमन्त्री महतले बताए ।

यस्तै उत्पादनको न्यूनतम तीस प्रतिशत निकासी गर्ने उद्योगले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने गरी कानूनी व्यवस्था मिलाइने भएको छ । यस्ता उद्योगलाई निकासी गरेको परिमाणको आधारमा कर सहुलियत प्रदान गरिने बजेटमा उल्लेख छ । निजी क्षेत्रले विशेष आर्थिक क्षेत्र सञ्चालन गर्न चाहेमा व्यवस्थापन करार गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । यसैगरि पथलैया, सिमरा, गण्डक हुँदै वीरगञ्जसम्मको कोरिडरलाई बारा पर्सा औद्योगिक कोरिडोरको रूपमा विकास गरिने भएको छ ।

बजेटमा विभिन्न १ सय १३ स्थानीय तहमा निर्माणाधीन औद्योगिक ग्रामको कामलाई तीब्रता दिइने उल्लेख गरिएको छ । पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न भएका औद्योगिक ग्राम स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरी सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । काभ्रेको पाँचखालमा निर्माणाधीन औद्योगिक ग्रामलाई महिला उद्यम ग्रामको रूपमा नामाकरण गरिएको छ । साथै यहाँ महिला उद्यमीलाई उद्योग सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । औद्योगिक ग्राम निर्माणका लागि ४१ करोड रकम छुट्याईएको छ । यसैगरि सिमेन्ट, फलाम र तारे होटेल जस्ता ठूला उद्योगसम्म पुग्ने पहुँच मार्ग र ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्ने कार्यक्रमलाई ४६ करोड छुट्याईएको छ ।

बजेटमा परम्परागत रूपमा सञ्चालित उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न मेशिनरी प्रतिस्थापन, प्रविधि सुधार तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गरिने उल्लेख छ । स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु र साना उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण र बजार प्रवर्द्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने, रेशाजन्य, हाते कागज र हस्तकला लगायतका उद्योगलाई प्रविधि स्तरोन्नति गर्न र नयाँ प्रविधिको उपयोग गर्न अनुदान सहयोग गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । लघु उद्यम विकास कार्यक्रमका लागि १ अर्ब २ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरि धौवादी फलाम खानीको विस्तृत सर्भेक्षण, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारी र वातावरणीय सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी उत्खनन कार्य प्रारम्भ गरिने भएको छ । नेपालभित्र खानीजन्य उद्योगको प्रवर्द्धन गर्न दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ, नवलपरासी र पर्वतमा फलाम, मकवानपुरमा ग्रेनाइट, स्लावस्टोन र सेरामिक्स, अर्घाखाँचीमा चुन ढुङ्गा तथा धादिङमा डोलामाइटको अन्वेषण र उत्खनन कार्य अगाडि बढाइने बजेटमा उल्लेख छ ।

निर्यात प्रवर्द्धन तथा व्यापार सहजीकरण
निर्यात सम्भावना भएका वस्तु र सेवाको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्न सरकारले सहयोग गर्ने भएको छ । व्यापार पूर्वाधारको विकास र स्तरोन्नति गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सहजीकरण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार तथा पारवहन सम्बद्ध द्विपक्षीय र वहुपक्षीय संयन्त्रहरूलाई सक्रिय र प्रभावकारी बनाइने बजेटमा उल्लेख छ ।

नेपालगञ्जस्थित एकीकृत जाँच चौकीको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने, भैरहवाको एकीकृत जाँच चौकी र रसुवाको टिमुरेमा सुक्खा बन्दरगाहको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने, वीरगञ्ज र विराटनगरको एकीकृत जाँच चौकीमा गोदाम घर तथा पार्किङ्ग स्थल निर्माण गर्ने, कञ्चनपुर जिल्लाको दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै अलैची, अदुवा, जुट, चिया र जडिबुटी, वन क्षेत्रमा जडिबुटी तथा सुगन्धित वनस्पति, लोक्ताजन्य उत्पादन, रोजिन एण्ड टर्पेन्टाइन, ठूला उद्योगमा स्टिल, धागो तथा कपडा, जुत्ता र तयारी पोसाक र घरेलु तथा साना उद्योगमा गलैंचा, गहना र पस्मिनाको प्रवर्द्धनको लागि बजेट छुट्याईएको छ ।

निर्यात प्रवर्द्धनका लागि नयाँ गन्तव्य पहिचान गरिने, निर्यात हुने वस्तुहरूको गन्तव्य मुलुकमा सामुहिक व्यापार चिन्ह दर्ता गर्न प्रोत्साहन गरिने, सूचना प्रविधि, सिमेन्ट, छुर्पी, मह लगायत उदीयमान र भविष्यमा निर्यात सम्भावना भएका वस्तु वा सेवाको उत्पादन बढाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । चिया, कफी लगायत निकासीजन्य कृषि उत्पादनको परीक्षणका लागि प्रयोगशाला स्थापना गर्न रकम छुट्याईएको छ । “वाटर फ्रम द हिमालय” को नामले ब्राण्डिङ गरी नेपालको हिमाली क्षेत्रको मिनरल वाटर तथा प्रशोधित पानी निर्यात गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिने बताईएको छ ।

यस्तै वातावरणलाई नकारात्मक असर नपर्ने गरी मापदण्ड बनाई वातावरणीय अध्ययनबाट उपयुक्त देखिएका स्थानबाट ढुङ्गा र गिट्टी निकासी गर्न आधार तयार गरिने बजेटमा उल्लेख छ । विभिन्न ३६ प्रकारका वस्तुको निर्यातमा प्रदान गरिँदै आएको नगद अनुदानलाई निरन्तरता दिन ९० करोड छुट्याईएको छ । निर्यातमा प्रदान गरिने नगद अनुदानलाई तीन तीन महिनामा भुक्तानी हुने व्यवस्था मिलाइने भएको छ । ई–कमर्सको माध्यमबाट हुने नेपाली वस्तु तथा सेवाको व्यापार प्रवर्द्धन र नियमन गर्न कानूनी व्यवस्था गरिने र विद्युतीय हाटबजार मार्फत लघु, घरेलु तथा साना उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको बजारीकरण गरिने भएको छ ।

उत्पादन, भण्डारण र वितरण प्रणालीमा सुधार
दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्र लगायत मुलुकभर अत्यावश्यक वस्तुको सहज र निर्वाध आपूर्ति सुनिश्चित गर्न उत्पादन, भण्डारण र वितरण प्रणालीमा सुधार गरिने भएको छ ।

सबै प्रकारका सिण्डिकेट, कार्टेलिङ, कृत्रिम अभाव र कालोबजारीलाई अन्त्य गरी बजारमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कायम गरिने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै देशभर उपलब्ध अत्यावश्यक खाद्य पदार्थ उत्पादन, मौज्दात तथा आपूर्तिको अद्यावधिक सूचना प्राप्त हुने प्रणाली विकास गरिने भएको छ । सहुलियत मूल्यमा खाद्य वस्तु विक्री वितरण गर्ने पसल सञ्चालन गर्न सहकारी संस्थालाई दिने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ । सार्क खाद्य सुरक्षा भण्डारमा ८ हजार मेट्रिक टन र राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारमा २५ हजार मेट्रिक टन खाद्यान्न वर्षभरि नै मौज्दात राख्ने व्यवस्था मिलाइने, न्यूनतम तीन महिनाको पेट्रोलियम पदार्थको मागलाई धान्न सक्ने गरी भण्डारण क्षमता वृद्धि गरिने, पोखरामा हवाई ईन्धन भण्डारण गृह र अमलेखगञ्जमा थप दुईवटा ईन्धन भण्डारण गृह निर्माण सम्पन्न गरिने बजेटमा उल्ल्लेख छ ।

दुर्गम तथा हिमाली जिल्लाहरूमा खाद्यान्न तथा नूनको आपूर्ति नियमित, सरल र सहज बनाउन दिइदैं आएको ढुवानी अनुदानलाई निरन्तरता दिईएको छ । आपूर्ति व्यवस्थालाई सहज र सरल बनाउन प्रत्येक प्रदेशमा लागत साझेदारीमा एक एक वटा आधुनिक गोदामघर निर्माण प्रारम्भ गरिने भएको छ । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब ४६ करोड बजेट छुट्याईएको छ ।