‘म्याद थप र भुक्तानीका विषयमा बजेट मौन’
काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा आफूले उठाउँदै आएका केही प्रक्रियागत मुद्दाहरू सम्बोधन भए पनि म्याद थप र भुक्तानी हुनुपर्ने, माइलस्टोनको व्यवस्था खारेज गनुपर्नेजस्ता अत्यन्त जटिल समस्या सम्बोधन नभएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका पुँजीगत खर्च बढाउने, आवश्यक सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्र बजेट विनियोजन गर्ने, आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार एवं जवाफदेही बनाउने, खरिद ऐन तथा नियमावली परिमार्जन गर्नेलगायतका बुँदा सकारात्मक रहेको महासंघको प्रारम्भिक विश्लेषण छ । ‘तर म्याद थप, माइलस्टोन खारेजी र भुक्तानीका विषयमा बजेट मौन रहेबाट चरम पिडामा रहेका निर्माण व्यवसायीहरूको विकराल समस्या समाधान गर्ने दिशातर्फ सरकार जिम्मेवार नभएको पुष्टि भएको छ’ महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्वारा मंगलबार जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । म्याद थप भई माइलस्टोन नहटेसम्म व्यवसायीहरूको ७० अर्बभन्दा बढी रकम भुक्तानी हुने सम्भावना नभएका कारण २०८१ असार मसान्तसम्म सबै आयोजनाहरूको म्याद थप हुनुपर्ने महासंघको माग छ ।
सरकारी रबैयाका कारण मुलुकको निर्माण उद्योगको ‘भ्रूण हत्या’ गर्न सरकार नै लागि परेको प्रमाणित भएको महासंघको आरोप छ । आर्थिक अभावका कारण निर्माण व्यवसायीहरूले ‘आत्मदाह’ गर्ने क्रम पनि बढेको महासंघले जनाएको छ । प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत निर्माण व्यवसायीमाथि एकभन्दा बढी कारबाही गर्ने परिपाटी विगतमा हुँदाहुँदै बजेट वक्तव्यमा नै निर्माण व्यवसायीहरूको ‘इजाजत पत्र’ समेत रद्द गर्न सक्ने प्रावधान राखेको भन्दै महासंघले कडा आपत्ति जनाएको छ ।
सरकार नै निर्माण उद्योगको विकास विस्तारमा बाधक भई ‘क्रूर’ रहेको महसुस महासंघले गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । ‘निर्माण कार्यका लागि सरकारले ‘पूर्वाधार कम्पनी’ खडा गरिसकेको अवस्था र निर्माण व्यवसायीहरूले निर्माण कार्य गर्न सक्ने अवस्था नै नरहेका कारण देशभरका व्यवसायीहरू आफ्नो इजाजत पत्र स्वयम् राज्यलाई बुझाउन तयार भएका छन्’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । २०८० असार ४ गतेभित्रमा सबै आयोजनाहरूको २०८१ असार मसान्तसम्म म्याद थप नगरी राज्यले बाँकी रहेको भुक्तानी नदिएमा देशभरका निर्माण व्यवसायीहरू आफ्ना सबै इजाजत पत्रहरू राज्यलाई बुझाएर आन्दोलनमा होमिन बाध्य हुने महासंघले चेतावनीसमेत दिएको छ ।
क्याटेगोरी : कर्पोरेट-वाणिज्य-उद्योग
ट्याग : #Page 8
ताजा अपडेट
- जिपि कोईराला फाउन्डेशन अमेरीकाद्वारा शुभकामना आदान-प्रदान कार्यक्रम सम्पन्न
- खोज र अध्ययनले समृद्ध न्यायिक इतिहास निर्माण गर्न सकिन्छ : प्रधानन्यायाधीश
- माओवादी केन्द्रको सडक आन्दोलन,सरकार असफल भएको निष्कर्ष
- कोप–२९ मा हिमालदेखि समुद्रसम्मका विषय सशक्त रुपमा उठाइनेछ: प्रधानमन्त्री
- राजस्व कार्यालयद्वारा पहिलो तीन महिनामा लक्ष्यको ८५ प्रतिशत राजस्व सङ्कलन
- नेपालको वित्तीय अवस्था सन्तोषजनक छः गभर्नर अधिकारी
- कोप–२९ लाई अर्थपूर्ण बनाउन आज राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलन हुँदै
- आसोजमा नौ हजार पर्यटक सगरमाथा क्षेत्र पुगे
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया