‘बजेटले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणको नीतिगत प्रतिबद्धता ग-यो’

विराटनगर । उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणको नीतिगत प्रतिबद्धता गरेको बताएका छन् । यसलाई निजी क्षेत्रले सकारात्मकरूपमा लिएको उनले बताए ।

बजेटमा निर्यातमूलक उद्योग प्रवर्द्धनका लागि राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली, आन्तरिक र बाह्य लगानी प्रवर्द्धन, औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयातमा सरलीकरणजस्ता सकारात्मक विषय रहेको उनले बताए । यी प्रतिबद्धताको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि आधारभूत संस्थागत र कानुनी प्रबन्ध समयमा नै पूरा हुनु आवश्यक रहने उनको भनाइ थियो । बजेटको आकार पनि चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा घटेर आएकोले कार्यान्वयनमा विश्वसनीयता बढाउन सकारात्मक योगदान पुग्ने उनले बताए । यद्यपि आयको लक्ष्य भने महत्वाकांक्षी भएको उनको बुझाइ छ ।

साधारण खर्च बढी भएको उल्लेख गर्दै उनले साधारण खर्च धान्न आन्तरिक ऋण उठाउने तर समयमै खर्च गर्न नसक्ने विगतको परम्पराको पुनरावृत्ति हुँदा बजारमा तरलता अभाव हुने जोखिम रहने दाबी गरे । तरलता अभावका कारण आर्थिक गतिविधि संकुचित हुने हुनाले राजस्व संकलनमा समेत कमी आउने उनको भनाइ छ । यस्तै, राजस्व प्रशासन सुधारका लागि तय गरिएका कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन र व्यावसायिक गतिविधिको प्रवर्द्धनबिना आन्तरिक राजस्व २० प्रतिशतभन्दा बढी हुने अपेक्षा पूरा गर्न कठिन हुने उनले बताए ।

नेपालमा पर्याप्त मात्रामा उत्पादन हुने वस्तुको आयातलाई निरुत्साहित गर्ने, स्टार्टअपका लागि सहयोग, सिमेन्ट उद्योग बचाउन सडक ढलान गर्ने विकल्प, विदेशी लगानी भित्र्याउन लगानी सम्मेलन गर्ने, सन् २०२३ देखि पर्यटक दशक अभियान चलाउनेजस्ता कार्यक्रमले आन्तरिक लगानी बढाउनका लागि सकारात्मक वातावरण निर्माण हुने उनको अपेक्षा छ । तर त्यसका लागि पुँजीको लागत कम गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट उपलब्ध हुने कर्जाको ब्याजदर घटाउने तथा लगानी सुरक्षाजस्ता निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका महत्वपूर्ण विषयलाई बजेटले उचित सम्बोधन नगर्दा निजी लगानी अपेक्षाकृतरूपमा बढ्न कठिन हुुने उनले दाबी गरे ।

यस्तै, ढुवानी सेवामा पुनः मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्थाले ढुवानी सेवामा अवरोधको आउने स्थिति पैदा हुने उनको भनाइ छ । आगामी साउन एक गतेदेखि आयात हुने मालवस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको लेबल लगाउने व्यवस्थाबाट सीमामा हुने अवैध व्यापार केही हदसम्म भए पनि निरुत्साहित हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।

विराटनगर एकीकृत भन्सार जाँच केन्द्रमा गोदाम घर र पार्किङस्थलको निर्माण, विराटनगरलाई क्षेत्रीय विमानस्थलको रूपमा स्तरोन्नति गर्ने, चतरा बराह क्षेत्रको सडकखण्डको निर्माण, क्रिकेट मैदानका लागि बजेट विनियोजन हुनु सकारात्मक पक्ष भए पनि औद्योगिक प्रदर्शनीको निर्माण, विशेष आर्थिक क्षेत्रको स्थापना, लामो समयदेखि रोकिएको विराटनगरको रिङरोडजस्ता कार्यक्रम बजेटमा समेटिन नसकेको उनले बताए । यसले कोशी प्रदेशको आर्थिक विकासमा संघीय सरकारको प्राथमिकता नरहेको आभाष भएको उनको भनाइ छ । ‘समग्रमा बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेट्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । तर विगतको अनुभवले बजेट निर्माणका क्रममा अघि सारिएका कैयौं प्रतिबद्धता तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुने अवस्था रहेकोले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनपछि मात्र सहि मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ’, उनले भने ।