बजेटले आर्थिक मन्दी हटाउनेमा आशंका

काठमाडौं । निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले विद्यमान आर्थिक संकट समाधान नगर्ने टिप्पणी गरेको छ । सोमबार आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै महासंघले दीर्घकालीन लगानीको सम्भावना बढ्ने देखिए पनि तत्काल मन्दीको असर कम गर्ने उपाय अवलम्बन गर्न नसकेको बताएको हो ।

बजारमा तरलता प्रवाह, विकास निर्माण र माग सिर्जनाका लागि आवश्यक निर्माण व्यवसायीहरूको म्याद थप, मूल्य समायोजन र बक्यौता भुक्तानीमा बजेट मौन रहेको महासंघले जनाएको छ । बजेटमा आम उपभोक्ता र व्यवसायीलाई पर्नसक्ने प्रभावको मूल्यांकन नगरी करको दर र दायरामा गरिएको विस्तारले बजारमा मन्दी अझै बढ्दै जाने र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने टिप्पणी गरेको छ ।

प्रचलित कानुनबमोजिम कर दायित्व फरफारक गरी कर चुक्ताको प्रमाणपत्र समेत लिइसकेको अवस्थामा आर्थिक विधेयकमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा कर लगाउन गरिएको नयाँ व्यवस्थाले अन्यौल सिर्जना गरेको भन्दै सुधार गर्न माग गरेको छ ।

महासंघले एफपीओ र मर्जरको गतिविधिमा संलग्नलाई कर नतिरेको भनी तिर्न लगाउने व्यवस्थाको पनि विरोध गरेको छ । नियामक निकायको स्वीकृतिमा पुँजी वृद्धिकै लागि जारी गरिएको एफपीओ एवं मर्जरको गतिविधिमा विगतदेखि ‘कर नतिरेको भए’ तिर्नु भन्ने प्रावधान व्यवसायको निमित्त असीमित दायित्व सिर्जना गर्ने खालको भएकोले प्रत्युत्पादक हुने महासंघको भनाइ छ । राज्यले यसअघि कहिल्यै पनि पश्चगामी कानुन जारी गरी कर असुल गरेको अभ्यास आयकर ऐनलगायतका कानुनमा नभएकाले यस सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्न माग गरेको छ ।

वनस्पती घ्यु, तेललगायत उद्योगका कच्चापदार्थमा गरिएको भन्सार वृद्धिले उपभोक्ता मूल्य बढ्नुका साथै उत्पादनलाई निरुत्साहित गरेको महासंघले जनाएको छ । स्वदेशी उद्योगको दिगो प्रवर्द्धनका लागि कच्चापदार्थ र तयारी उत्पादनका बीच कम्तीमा दुई तहको फरक हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको मागलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै महासंघले असन्तुष्टि जनाएको छ ।

यातायातमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउँदा प्रतिउत्पादक हुनसक्ने चेतावनी पनि महासंघले दिएको छ । सहुलियत दिइनुपर्ने कृषि उत्पादन र फलफूलमा समेत मूल्य अभिवृद्धि कर लागू भएपछि उपभोक्ता मूल्य बढ्न गई बजारमा माग घट्ने महासंघको बुझाइ छ । यस्तै विभिन्न वस्तुमा लगाइएको विलासिता करले माग थप घटाउने र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने महासंघले जनाएको छ ।

करको दर र दायरामा गरिएको परिवर्तनले व्यवसायमा असर पर्नगई थप मन्दी व्यहोर्नुपर्ने स्थिति आउने चेतावनी महासंघले दिएको छ । महासंघले राजस्वमा परेको चाप थेग्न नसकेर सरकारले व्यवसायी र उपभोक्तामाथि भार थप्ने प्रयास गरेको आरोप लगाएको छ ।

पुँजीगत खर्च बढाएर माग बढाउने उपाय तत्काल अवलम्बन गर्न नसके डेढ वर्षदेखि मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रमा आगामी आर्थिक वर्ष मन्दी झनै बढेर जाने महासंघको चेतावनी छ । बजेटमा व्यवस्था गरिएका यिनै प्रावधान कायमै रहने हो भने सरकारले लिएको छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र साढे छ प्रतिशत मुद्रास्फीति दरको वाञ्छित सीमा हासिल गर्न नसकिने महासंघले जनाएको छ ।

यद्यपि बजेटमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, जग्गा प्राप्ति, काठको उपयोग तथा धौवादीसहित अन्य खानीको सम्भाव्यता खोजी गर्नेलगायतका विषय स्वागतयोग्य भएको भनेको छ । ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन र निकासीको बाटो खोलिएकाले व्यापारघाटा कम गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास महासंघको छ ।

यसबाहेक २० प्रतिशत महंगो भए पनि स्वदेशी वस्तु उपयोग गर्ने, परियोजनामा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रश्रय दिने, सडक ढलान गर्ने, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रको विकास गर्ने, बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलगायत व्यवस्थाले उत्पादन बढ्नगई आयात प्रतिस्थापन गर्ने विश्वास गरेको छ । स्टार्टअप विकासका लागि विभिन्न कोषको प्रवद्र्धन र नगद अनुदान, कम्पनी खोल्न गरिएको सहजीकरणले नयाँ व्यवसायीको बजारमा प्रवेश हुने अपेक्षा महासंघले गरेको छ ।

निर्यातमा दिइँदै आएको अनुदान प्रत्येक तीन महिनामा दिइने व्यवस्था गरिए पनि निर्यातयोग्य वस्तुको प्रवद्र्धनमा बजेट मौन रहेको र आयकरमा गरिएको कटौतीले नकारात्मक प्रभाव पर्ने उल्लेख गरेको छ । विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने र भारत नजिक हिल स्टेसन निर्माणमा सहजीकरण गर्ने प्रावधानबाट विदेशी मुद्रा आर्जनमा सहयोग पुग्ने विश्वास महासंघको छ ।