बजेटको व्यवस्थाले धराशायी बन्दै गलैँचा उद्योग

काठमाडौं । बजेटको प्रावधानका कारण साना गलैँचा व्यवसाय समस्यामा परेको व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन् । सरकारले बजेटमार्फत् गलैँचा व्यवसायमा लाग्दै आएको भ्याट छुटको व्यवस्था खारेज गरेसँगै सानोस्तरमा सञ्चालित व्यवसायहरू सञ्चालन नै हुन नसक्ने अवस्थामा पुगेको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ । प्रक्रियागत झन्झट तथा लागत वृद्धिका कारण यस्ता व्यवसायीहरूले प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता गुमाउने अवस्थामा पुगेको नेपाल गलैँचा उत्पादन तथा निकासीकर्ता संघका महासचिव बलराम गुरुङ बताउँछन् ।

२०५४ सालमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू भएदेखि नै यो क्षेत्र कर छुट पाउँदै आएको थियो । तर नयाँ आवको बजेटमार्फत् मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ संशोधन गर्दै सरकारले यो उद्योगलाई उक्त सूचीबाट हटाएको छ । अब प्रत्येक अन्य वस्तुजस्तै यसमा पनि प्रत्येक कारोबारमा १३ प्रतिशत भ्याट कट्टि गरी दाखिला गर्नुपर्नेछ ।

नेपालमा रहेका गलैँचा कारखानामध्ये अहिले अधिकांश कारखानाहरू ग्रामीणस्तरमा छन् । धागो कात्ने, गलैँचा बुन्नेजस्ता काममा विपन्न क्षेत्र र वर्गका महिलाहरू आबद्ध रहँदै आएका छन् । सुकुम्बासी बस्तीदेखि मुसहर बस्तीका महिलासमेतले यो व्यवसायमा संलग्न भई जीविका चलाइरहेको छन् । तर यस्ता व्यवसायीलाई अनिवार्य गर्दा व्यवसाय विस्थापनको जोखिम रहेको महासचिव गुरुङ बताउँछन् ।

‘गलैँचा बन्ने प्रक्रियामा एउटै सामान ४/५ पटकसम्म गाउँदेखि सहरसम्म ढुवानी हुन्छ । धागो कात्ने, कार्पेट बुन्नेजस्ता कामहरू गाउँमा हुन्छन् । यसलाई रंगाउन, धुन, फिनिसिङ गर्न काठमाडौं ल्याउनुपर्छ,’ गुरुङ भन्छन्, ‘भ्याट लागू हुँदा यो बिजबिजक जारी गर्ने प्रक्रिया पूरा गर्न साना व्यवसायीहरू सक्षम हुँदैनन्, यसले गर्दा उहाँहरू विस्थापन नै हुने हो कि भन्ने चिन्ता छ ।’

यो क्षेत्रमा अहिले पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी व्यवसायी घरेलु तथा साना उद्योगअन्तर्गतका छन् । संख्याको हिसाबले यो एक लाखभन्दा बढी छ, भ्याटका कारण यो संख्यामा काम गरिरहेका मजदुरहरूको रोजीरोटी गुम्न सक्ने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ ।