धितोपत्र दलाल व्यवसायीद्वारा पुँजीबजार सुधारको माग

काठमाडौं । धितोपत्र दलाल व्यवसायी (सेयर ब्रोकर)हरूले पुँजीबजार सुधारको माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । एसोसिएसनले मंगलबार एक कार्यक्रमका बीच नेपाल धितोपत्र बोर्ड समक्ष बजारको विकास, विस्तार तथा समसामयिक अवस्थालाई सुधार गर्न माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।

धितोपत्र ब्रोकर एसोसिएसन नेपालको कार्यसमिति सदस्यहरूको उपस्थितिमा नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमाललाई एसोसिएनका अध्यक्ष सागर ढकालले सो ज्ञापनपत्र पेस गरेका हुन् । ज्ञापनपत्रमा विशेषगरी भर्खरै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको सञ्चालक समितिबाट पास भएर नेपाल धितोपत्र बोर्ड समक्ष पेस भएको धितोपत्र व्यवसायी सदस्यता तथा सुपरीवेक्षण विनियमावली, २०७९ मा रहेका केही विषयहरू जसले अहिलेको वर्तमान अवस्थामा पुँजीबजारलाई थप नकारात्मक बनाउने तथा बजारको विकास र विस्तारमा बन्देज लगाउने रहेको छ । सो विषयलाई संशोधन गरेर मात्रै सो विनियमावली पास गर्न माग गरिएको हो ।

उपरोक्त धितोपत्र व्यवसायी सदस्यता तथा सुपरीवेक्षण विनियमावली, २०७९ मा विनियम २७ को उपविनियम ३ मा ब्रोकरहरूलाई हालको तीन दिन निलम्बन गर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी तीन दिनबाट १५ दिन बनाउने व्यवस्था रहेको छ । यसरी १५ दिनसम्म निलम्बनमा पर्दा त्यसमा आबद्ध लगानीकर्तालाई यसबाट ठूलो मर्का पर्ने देखिएको हुँदा सो व्यवस्थालाई खारेज गरी कम्पनी वा कम्पनीका पदाधिकारीलाई नगद जरिवाना गर्ने व्यवस्था लागू गर्न माग गरिएको छ ।

यसैगरी सदस्य दलाल कम्पनीमा आबद्धहरूले आफ्नो तथा परिवारको नाउँमा सेयर कारोबार गर्नुपूर्व नेप्सेबाट पूर्वस्वीकृति लिएर मात्रै कारोबार गर्ने व्यवस्था विनियमको अनुसूची ९ मा आचारसंहिता बुँदा १० र ११ बनाई लागू गर्न खोजिएको देखिन्छ । यसलाई पूर्णरूपमा खारेजी गर्न तथा सदस्य दलाल कम्पनीका सेयरधनी, कर्मचारी तथा परिवारलाई आफ्नै कम्पनीबाट मात्रै कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाएमा यसबाट नियामक निकायलाई समेत नियमन तथा सुपरीवेक्षण कार्यमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा एसोसिएनले गरेको छ ।

हाल लगानीकर्ताहरू क्लोज आउटको मारमा परी २० प्रतिशत जरिवाना भुक्तान गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेको हुँदा यसलाई व्यवस्थित गर्न तथा क्लोजआउटको समस्यालाई निराकरण गर्न नियमित बजार अवधिपछि न्यूनतम ३० मिनेटको अक्सन मार्केट सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ । यसका साथै हाल धितोपत्र बोर्डबाट लागू भएको दुईवटा डिम्याट खातासम्बन्धी निर्देशनलाई खारेजी गर्दै जोखिम व्यवस्थापनको अपरिहार्य औजारको रूपमा रहने डिम्याट खातालाई लगानीकर्ताहरूको आवश्यकताअनुसार खुला छोड्न माग गरिएको छ ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले हाल सञ्चलानमा रहेको ब्रोकर कमिसनलाई अध्ययन गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा लगानीकर्ताहरूले ब्रोकरको माध्यमबाट विभिन्न नियामक निकायलाई भुक्तान गरिरहेको कमिसनलाई ब्रोकरको कमिसनबाट अलग्गै राखेर ग्राहकको बिलमै कुन निकायलाई केकति कमिसन वा शुल्क लागू गर्ने हो सोसम्बन्धी व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ ।

यस्तै, गरेर लगानीकर्ताहरूले स्वदेश वा विदेशबाट डिम्याट खाता तथा कारोबार खाता खोल्ने क्रममा भिडियो केवाईसीबाट समेत खाता खोल्न पाउने व्यवस्था लागू गर्न तथा गृह मन्त्रालयबाट लागू भएको राष्ट्रिय परिचयपत्रको केवाईसीलाई नेपाल धितोपत्र बोर्डको अनुमतिमा हालै सीडीएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेडबाट सुरुवात भएको सेन्ट्रल केवाईसीमा आबद्धता गराउन आवश्यक पहल गरिदिन समेत एसोसिएसनले धितोपत्र बोर्डसमक्ष माग गरेको छ ।