सरकारी नीतिका कारण ५९ लाख लगानीकर्ताहरू सडकमा

काठमाडौं । धितोपत्र ब्रोकर एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष एवम् नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पुँजीबजार फोरकका अध्यक्ष सागर ढकालले सरकारी अव्यावहारिक नीतिका कारण नेपालको पुँजीबजार धराशायी भएको बताएका छन् । उनले नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघद्वारा आयोजित नेकपा एमालेसँग निजीक्षेत्र विषयक कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष ढकालले यस्तो बताएका हुन् ।

‘अहिले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिले माइक्रो म्यानेजमेन्ट गरेर पुँजीबजारलाई धराशायी बनाउने काम गरेको छ,’ उनले भने, ‘देशमा व्यापार व्यवसाय विकास र विस्तारको लागि छरिएर रहेको पुँजीलाई संकलन गरी सरकार र निजी क्षेत्रको लागि नपुग पुँजी जुटाउन, अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाई सरकारको लागि राजस्व संकलनको नयाँ क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न, कम्पनीहरूको वास्तविक मूल्य निर्धारण गर्ने क्षेत्र पुँजीबजार हो तर हामीकहाँ ठीक यसको विपरीत पुँजीबजारलाई धराशायी पार्ने काम भइरहेको छ ।’ स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी आकर्षित गरी ठूलाठूला पूर्वाधार निर्माणदेखि स–साना स्टार्टअपको सञ्चालनका लागि आवश्यक पुँजीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन पुँजीबजारबाट गर्नका लागि सहज हुने हुँदा पुँजीबजारको विकास र विस्तारको विकल्प नरहेको उनको तर्क थियो ।

पछिल्लो विवरणअनुसार हितग्राही खाता (डिम्याट) खोल्नेको संख्या करिब ५९ लाख, मेरो सेयर प्रयोगकर्ता ५० लाख छन् भने अनलाइनबाट कारोबार गर्नेको संख्या करिब १९ लाख पुगेको छ । तर सरकारी नीतिकै कारण पुँजीबजार धराशायी भएर ती लगानीकर्ताहरू बिचल्ली परेको उनको भनाइ थियो ।

‘कुल जनसंख्याको २० प्रतिशत जनसंख्या पुँजीबजारमा आबद्ध भएका छन् भने कुल सूचीकृत कम्पनीको संख्या दुई सय ३८ पुगेको छ,’ उनले भने, ‘तर राष्ट्र बैंकले सेयरबजारलाई धराशायी बनाउन अव्यावहारिक नीति अवलम्बन गरेर ४४ खर्ब पुगेको सेयर बजारको पुँजीकरण ३० खर्बमा झरिसकेको छ भने धेरैजसो लगानीकर्ता घरबारविहीन भएका छन् भने कतिपयले यसैका कारण आत्महत्या समेत गरेका छन् ।’

संस्थागत लगानीकर्ताको लागि करको दर बढी हुनु, करोडौं लगानीका कम्पनीहरूलाई ऋण रकममा सीमा तोक्नु, नियमनकारी निकायहरूले संस्थागत लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा न्यूनतम लगानी अवधि तोक्नेलगायतका कार्यबाट उल्टो निरुत्साहन गर्ने कार्य हुँदै आएको समेत उनले जानकारी दिए । साथै,प्राथमिक सेयरमा आवेदन बन्देज हुनु, अग्रिम कर तथा अन्तिम करको दर धेरै रहनु र सोको सम्बन्धित वर्षमा समायोजनको व्यवस्था नहुनुलेसंस्थागत लगानीकर्ताको हिस्सा सार्क राष्ट्रमै न्यून रहेको देखाएको उनको भनाइ थियो ।

आव २०७७/७८ मा करिब १४ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार भई करिब १४ अर्ब रुपैयाँ अग्रिम पुँजीगत लाभकरबापत सरकारी खातामा योगदान दिने पुँजीबजार राष्ट्र बैंकको संकुचनकारी नीतिकै कारण आव २०७८/७९ भरिमा दुई अर्बमा झरेको र यसबाट सरकारले ठूलो हिस्सा राजस्व गुमाएको समेत उनले जानकारी दिए । साथै, चालू आवको पहिलो दुई महिनामा त्यस्तो राजस्व ५४ करोड मात्र उठेको यसले आगामी दिनमा अझै समस्या सिर्जना गर्ने उनको तर्क थियो । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल डिपोजिट ५७ खर्ब ४३ अर्ब र कर्जा लगानी ४८ खर्ब ७४ अर्ब रहेको तर सेयर धितो कर्जा ७६ अर्ब अर्थात् कुल कर्जाको एक दशमलव ५६ प्रतिशत देखिन्छ । जबकि सबैभन्दा बढी कर्जा दुरुपयोग भनिरहँदा समेत एक खर्ब छ अर्ब सेयर धितो कर्जा प्रवाह भएको उनले जानकारी दिए ।