‘सेयर र घरजग्गा कर्जाको खुकुलोपनाले अर्थतन्त्र चलायमान बन्छ’

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सीबीफिन)ले सेयर धितो र घरजग्गा कर्जाको खुकुलोपनाले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विश्वास व्यक्त गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बिहीबार सेयर धितो कर्जामा १२ करोडको क्याप बढाएर व्यक्तिगततर्फ १५ करोड र संस्थागततर्फ २० करोड रुपैयाँ पु-याएको छ । यस्तै, घरजग्गा र सवारीसाधन कर्जामा पनि खुकुलो नीति लिइएकाले बजार चलायमान हुने विश्वास परिसंघको छ । परिसंघले राष्ट्र बैंकको निर्देशन सकारात्मक भन्दै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको सीमा बढाउँदा पुँजी बजारमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने, असल कर्जाको नोक्सानी व्यवस्था घटाइएकाले ऋणी र बैंक दुवैलाई राहत पुग्ने, व्यक्तिगत कर्जाको सीमा ५० लाख पु-याउँदा लोन टु भ्यालु रेसियो ५० प्रतिशत गर्दा घरजग्गा कर्जा बढ्न गई कारोबार चलायमान हुने उल्लेख गरेको छ ।

एउटै प्रकृतिका कर्जाको ब्याजदरअन्तर दुई प्रतिशत विन्दुभन्दा बढीले फरक पार्न नपाउने व्यवस्थाले ब्याजदर र स्प्रेडदर घट्न गई सर्वसाधारणको पहुँच बढ्ने विश्व परिसंघको छ । २५ लाखसम्मको अटो कर्जाको जोखिम भार एक सय २५ प्रतिशत हुँदा ब्याजदर घट्ने, प्राइभेट इक्विटी र भेन्चर क्यापिटलको सेयरमा गरिएको लगानी रकम पुँजी कोषमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थाले बैंकहरूलाई सहज हुने परिसंघले उल्लेख गरेको छ ।

परिसंघले संस्थापक सेयरलाई साधारण सेयरमा रूपान्तरण गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन (बाफिया) को व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव पनि दिएको छ । जसले पुँजी निर्माण र परिचालन सहज हुने र बैंकर्स र व्यवसायी छुट्टिने बताएको छ । छोटो अवधिको मुद्दती निक्षेपको व्यवस्थाले दीर्घकालीन कर्जा विस्तारमा समेत अवरोध सिर्जना गरिरहेको भन्दै यस्तो व्यवस्था खारेज गर्न माग गरेको छ । छ महिना वा सोभन्दा बढी अवधिको मुद्दती खातामा दिइने ब्याजदर फरक–फरक हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने, उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा सस्तो ब्याजदरसहित अन्य सहुलियत प्रदान गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोषबापतको प्रिमियम शुल्क महँगो भएकाले घटाउन, आधारदर गणना गर्दा शतप्रतिशत सञ्चालन खर्च र सम्पत्तिमा शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत प्रतिफल समावेश गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । कर्जा प्रवाहको वृद्धिदर न्यून भएको र पुँजी पर्याप्तता उच्च रहेको अवस्थामा काउन्टर साइक्लिकल बफरको व्यवस्थाले बैंकहरूलाई थप भार पर्ने भएकाले खारेज गर्न माग गरेको छ । परिसंघले असल कर्जामा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था एक प्रतिशतमा झार्न पनि माग गरेको छ । वाणिज्य बैंकलाई जस्तै विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई स्थानीय तहको खाता सञ्चालन गर्न दिन, आवधिक कर्जाभन्दा चालू पुँजी कर्जा सस्तो नहुने व्यवस्था गर्न र सेवा शुल्क तोक्ने अधिकार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नै दिन परिसंघले सुझाव दिएको छ ।