बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघको साधारणसभा

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) को चौथो वार्षिक साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । काठमाडौंमा शुक्रबार सम्पन्न साधारणसभाको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले उद्घाटन गरेका हुन् । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले सिबिफिनको स्थापनापछि देशको बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल गर्दै नीति निर्माणका लागि सकारात्मक काम गरिरहेको बताए । देशका विभिन्न क्षेत्रमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय मानक भएको क्षेत्र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र रहेको उनले बताए ।

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले १६ औँ योजनामा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई समेटेर लैजाने बताए । उपाध्यक्ष श्रेष्ठले देशमा भइरहेको उत्पादन घटेको र नयाँ उत्पादन नभएको भन्दै हरेक कुरा बाहिरबाट आयात गरिँदा समस्या सिर्जना भएको बताए । एउटा क्षेत्रको समस्या समाधान गर्दा अर्को क्षेत्रमा थप समस्या निम्तिने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । उनले अहिले नीति निर्माण तहमा बुझाइको एकरूपता ल्याउँदै संगठित र सहयोगीरूपले अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । यसमा सिबिफिनले नेतृत्व गर्ने र समग्र बैकिङ क्षेत्रले नयाँ भूमिका खेल्नुपर्ने उनले बताए ।

अहिलेसम्म करिब ६० खर्बको डिपोजिट बैंकिङ क्षेत्रमा छ । करिब मोटामोटी ५० खर्बको लगानी भइरहेको छ । त्यो लगानीले उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्दै नगरेको होइन । तर, अपेक्षाअनुसार छैन । यो क्षेत्रले उत्पादन र रोजगारी वृद्धि ग¥यो भने त्यसको पहिलो लाभ बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई नै हुन्छ । उत्पादन र रोजगारीमा वृद्धि भए बैंकहरूलाई नै फाइदा हुन्छ ।’ उनले भने, ‘बैंक तथा वित्तीय क्षेत्र सबल भएमा मात्रै अरू क्षेत्र सबल हुन्छन् । यसमा सरकारको पनि ध्यान छ । सरकारबाट आफ्नो वित्त र मौद्रिक नीतिको तर्फबाट नियमन गर्ने र सहयोगको काम भइरहेको छ ।’

कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै योजना आयोगका सदस्य डा रमेशचन्द्र पौडेलले सिबिफिनले अध्ययन र अनुसन्धानमा आधारित रहेर तथ्यपरक काम गर्ने गरेको भन्दै अन्य संस्थाले पनि यसको अनुशरण गर्न आवश्यक रहेको बताए । सिबिफिनले थिंक ट्याङ्कसँग जोडिएर अध्ययन अनुसन्धानसहित काम गरिरहँदा यसको महत्व बढिरहने उनले बताए । उनले आफूहरू १६ औँ योजना तयारीको अन्त्यमा रहेको हुँदा सिबिफिनले दिएका सुझावहरू महत्वपूर्ण रहेको बताए । निर्माण क्षेत्र वित्तीय समस्याबाट मुक्त नभएसम्म उत्पादन र उत्पादकत्व नबढ्ने तथा युवाले रोजगारी नपाउने पनि उनले बताए । त्यसका लागि २० प्रतिशतसम्म ऋण रकम निर्माण क्षेत्रमा लगानी हुने वातावरण बन्नुपर्ने उनले बताए । उनले निर्माण क्षेत्रलाई दिइने ऋणदर र सेवा क्षेत्रका लागि दिइने ऋणदर फरक हुनुपर्ने बताए । उनले ऋणदर निर्माण क्षेत्रलाई दुई प्रतिशत कम हुने गरी कायम गर्नुपर्ने उनले बताए ।

अर्थतन्त्र सुधारका लागि पुँजीगत खर्च बढ्नुपर्छ : सिबिफिन अध्यक्ष गोल्यान
त्यसअघि, स्वागत मन्तव्य राख्दै सिबिफिनका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले १६औँ योजनामा वित्तीय क्षेत्र र निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे । उनले आयोगले लिएका तथा भविष्यमा लिने परिमाणात्मक लक्ष्य पूरा गर्ने क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू पनि योगदान गर्न तयार भएको बताए ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रले आर्थिक वृद्धिदर तथा कुल गार्हस्थ उत्पादन बढाउनका लागि कसरी काम गर्न सक्छन् भन्ने कुरा १६ औँ योजनामा समेटिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । देशको प्रमुख पेशाका रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रसँगै उद्योग, ऊर्जा तथा सेवा क्षेत्रको उत्थान र वृद्धिमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई सँगै लैजान आयोगसँग उनले आग्रह गरे । मन्तव्यको क्रममा अध्यक्ष गोल्यानले सिबिफिनको पहलमा वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको लागि आईपीओमा १० प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था भएको बताए । योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा वैदेशिक रोजगारी तथा स्वरोजगारमा रहेका श्रमिकलाई समावेश गर्ने व्यवस्था पनि सिबिफिनको उपलब्धि रहेको उल्लेख गरे । उनले विलासिताका वस्तुमा कडाइका लागि सिबिफिनले गरेको पहलका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति सन्तोषजनक रहेको बताए ।

अध्यक्ष गोल्यानले समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि पुँजीगत खर्च बढाउन सुझाव दिए । स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्नका लागि भएको नीतिगत व्यवस्थालाई अनिवार्यरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, उत्पादनमूलक, निर्यातमूलक एवम् रोजगारीमूलक क्षेत्रलाई सहुलियतपूर्ण ब्याजदर कायम गरिनुपर्ने, नवप्रवर्तन, स्वउद्यमशीलताको विकास तथा घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमी तथा उद्योगको सुधार तथा स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकता दिन सिबिफिनको तर्फबाट उनले सुझाव दिए । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले अर्थतन्त्रको सूचक चारैतिरबाट नकारात्मक बनेको भन्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन एकल अंकको ब्याजदर कायम हुनुपर्ने बताए । दोहोरो अंकको ब्याजदर रहेसम्म अर्थतन्त्रले गति नलिने उनले बताए । उनले पञ्चवर्षीय योजनाअनुरूप सरकारको आर्थिक नीति हुनुपर्ने बताए । त्यसो नहुँदा आर्थिक क्षेत्र चलायमान नहुने उनले बताए ।

नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष अमित मोरले उद्योगी, व्यापारीको मनोबल खस्किरहेको अवस्थामा सिबिफिन तथा एफएनसीसीआई र सिएनआईले समन्वय तथा साझेदारी गरिरहेको बताए । देशमा कानुनी राज स्थापना हुनुपर्ने भन्दै उनले विद्युत् प्राधिकरणसँगको विवादमा प्रमाण देखिएको अवस्थामा बक्यौता भुक्तानी गरिने बताए ।

डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुयोग श्रेष्ठले सिबिफिन आएपछि बैंकहरूको ‘सुपरग्लू’को काम गरिरहेको आफूले अनुभव गरेको बताए । उनले बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा सिबिफिनले सबै व्यावसायिक क्षेत्रलाई जोड्ने काम गरेको बताए । यस्तै, नेपाल वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सुशील पन्तले नीतिगत तहमा काम गर्ने सवालमा आफूहरू सिबिफिनसँगै रहेको बताए । उनले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रवद्र्धन तथा युवालाई देशमा रोक्नका लागि उत्पादक क्षेत्रसँगै रहनेमा आफ्नो प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा सिबिफिनका उपाध्यक्ष राजेश उपाध्यायले बैंकहरूको स्थायित्वको लागि पुँजीवृद्धितर्फ लागिएको तर यसले मात्रै स्थायित्व नहुने बताए । उनले वित्तीय स्थायित्वको लागि बैंकहरूलाई अन्य क्षेत्रमा पनि बलियो बनाउने नीति लिनुपर्ने औँल्याए । बैंकहरू बलिया हुन र लगानीको प्रतिफल पनि प्राप्त गर्नका लागि पुँजीवृद्धिबाहेकका विकल्प खोज्नुपर्नेमा उनको जोड थियो ।