उद्यमशीलता र वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिका लागि बहुपक्षीय समझदारी

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) को अगुवाइ र नेपाल बिजनेस इन्स्टिच्युट (एनबीआई)सँगको सहकार्यमा प्रदेशस्तरमा उद्यमशीलताको विकास एवम् प्रवद्र्धन, लगानी विस्तार, उत्पादकत्व एवम् रोजगारी वृद्धि र वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिका लागि नेपाल सरकारका निकाय र निजी क्षेत्रका प्रमुख संस्थाहरूले बहुपक्षीय समझदारी—पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका माननीय सदस्य डा रमेशचन्द्र पौडेलको प्रमुख आतिथ्यता र सिबिफिनका संस्थापक अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यान, राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेत तथा गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेको विशेष आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको कार्यक्रममा राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेत, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल, बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेल, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी, नेपाल बिजनेस इन्स्टिच्युटका अध्यक्ष विशाल गैरे, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामबाबु यादव र फेडरेसन अफ नेपाल एक्सपोटर्स एसोसिएसन (एनएफईए) का उपाध्यक्ष देविका बुढाथोकी गरी आठ संस्थाका प्रतिनिधिले उक्त बहुपक्षीय समझदारीमा हस्ताक्षर गरेका छन् । साथै, डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघ नेपाल, नेपाल वित्तीय संस्था संघ र होटेल संघ नेपाल हस्ताक्षरको प्रक्रियामा रहेका छन् ।

हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै योजना आयोगका सदस्य डा रमेशचन्द्र पौडेलले देशको आर्थिक विकासका लागि सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प नभएको बताए । नेपाली मौलिक उत्पादनको आधुनिकिकरण÷व्यवसायीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै उनले गरिब, विपन्न र पिछडिएका घरपरिवारहरूको वित्तीय पहुँच बढाउन र गाउँगाउँमा आर्थिक गतिविधिहरूलाई बढवा दिन यस्ता कार्यक्रमले टेवा पुर्याउने विश्वास व्यक्त गर्दै योजना आयोगको सदैव साथ र सहयोग रहने बताए । सिबिफिनका संस्थापक अध्यक्ष एवम् वरिष्ठ उद्यमी पवन गोल्यानले स्थानीय उत्पादनलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पुर्याउन सके मात्र देशको दिगो आर्थिक विकास सम्भव हुने बताए । कृषिप्रधान देश नेपाल कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर भई कृषि उपजको निर्यातमार्फत देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन लाग्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । देश, आम उद्यमी व्यवसायी तथा जनताको हितका लागि सिबिफिनले गरेको परिकल्पनाले क्रमशः सार्थकता पाउँदै गएको उल्लेख गर्दै समग्र अर्थतन्त्रको दिगो विकास गर्नमा समिटले सहयोग र सहजीकरण गर्ने बताए ।

राष्ट्रिय युवा परिषद्का कार्यकारी उपाध्यक्ष सुरेन्द्र बस्नेत, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल, नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसी, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष रामबाबु यादव र फेडरेसन अफ नेपाल एक्सपोटर्स एसोसिएसन (एनएफईए)का उपाध्यक्ष देविका बुढाथोकी, डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका कार्यकारी सदस्य कपिल ढकाल र नेपाल वित्तीय संस्था संघका महासचिव उद्धवराज थपलियालगायतले कृषि, वन पैदावार, पर्यटन, जलविद्युत्, स्थानीय लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यमी एवम् उद्योगजस्ता प्रचुर सम्भावना बोकेका क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्नु, लगानीका नयाँ क्षेत्रको पहिचान गर्नु, बैकिङ पहुँच बढाउनु, रोजगारी र स्वउद्यमशीलताको विकास गर्नु अत्यावश्यक रहेको जनाउँदै स्थानीयस्तरबाटै आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाइ दिगो र उच्च आर्थिक विकासमार्फत आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माणमा समिट आयोजनाले सघाउ पु¥याउने विश्वास व्यक्त गर्दै समिटको सफल कार्यन्वयन गर्न आफूहरूले संस्थागतरूपमा गर्न सक्ने सबै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए ।

सिबिफिनका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले कोभिड र रुस युक्रेन युद्धबाट बिथोलिएको उत्पादन र आपूर्ति शृङ्खलाले विश्वमा खाद्य सुरक्षाको विषय विश्वमा नै प्रमुख चुनौती बनेको उल्लेख गर्दै यस्तो अवस्थामा खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि पनि कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धिमा जोड दिनु आजको टड्कारो आवश्यकता बनेको बताए । सिबिफिनले बैंकिङ क्षेत्रको सुधार, विकास एवम् स्तरोन्नतिमा मात्र नभई समग्र अर्थतन्त्रको विकास र सबलीकरणमा निरन्तर कार्य गर्दै आएको उल्लेख गरे । ठूला उद्योग र उद्यमीहरूको थप विकास लागि पनि स–साना उद्योग तथा उद्यमीहरूको विकास एवम् स्तरोन्नति हुनुपर्ने बताउँदै उनले ठूला उद्योगहरूले पनि स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोग एवम् प्रशोधन र स्वदेशी उत्पादनको भण्डारीकरण, बजारीकरण तथा अन्तराष्ट्र्रीयकरणमा सहयोग गर्नुपर्ने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले समेत घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूको विकास एवम् प्रवद्र्धनका लागि बैंकिङ पहुँच अभिवृद्धिमा विशेषरूपमा जोड दिँदै जानुपर्ने बताए ।

नेपाल बिजनेस इन्स्टिच्युटका अध्यक्ष विशाल गैरेले सातै प्रदेशमा आयोजना गर्ने उद्देश्य राखिएको उल्लेख गर्दै बिजनेस समिटको उद्देश्य, औचित्य र आवश्यकतामाथि प्रकाश पार्दै समग्र अर्थतन्त्रको विकासका लागि यसले नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायहरूलाई मार्गनिर्देशन समेत गर्ने बताए । साथै, उनले आर्थिक एवम् बैंकिङ क्षेत्रको सुधार तथा स्तरोन्नतिसहित दिगो र फराकिलो आर्थिक विकासका लागि क्षेत्रगत नेटवर्किङ बनाउन र बढाउन पनि समिटले सहयोग पु¥याउने बताए ।

आगामी फागुन÷चैत्रमा गण्डकी प्रदेशबाट प्रारम्भ गर्ने उद्देश्य रहेको प्रादेशिक बिजनेस समिटमा स्थानीय र प्रदेशस्तरका समग्र उद्योगी÷व्यवसायीले भोगिरहेका समस्या र त्यसको समाधानका उपाय, उद्यम दर्ता तथा परामर्श केन्द्र सञ्चालन, वित्तीय संस्थाबाट उत्पादन÷रोजगार÷निर्यातमूलक क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाहका लागि सहजीकरण, स्थानीयस्तरका उद्यमीहरूले उत्पादन गरेका नेपाली उत्पादनको प्रचारप्रसार र प्रवद्र्धनसहित संघीय, प्रदेश र स्थानीय प्रदेश सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटलाई लगानी/उद्यमीमैत्री बनाउने विषयमा व्यापक छलफल तथा बहस गरिनेछ ।