आखिर केलाई मान्ने ? मर्जर तथा प्राप्तिको सफलताको आधार !

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएपछि झण्डै एक सय ८० बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूको अनुमति खारेज भएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था एक–आपसमा गाभ्ने÷गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन)सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको पछिल्लो एक दशकमा झण्डै दुई सय ६६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भई ८० वटा संस्था बनेका हुन् । यसबीचमा एक सय ९० वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको अनुमति खारेज भएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार यसरी अनुुमति खारेज हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तत्कालीन किस्ट बैंक, ग्रान्ड बैंक, एचएन्डबी बैंक, सोसियल डेभलपमेन्ट बैंक, भाजुरत्न फाइनान्स, एलपी फाइनान्स, सीएमबी फाइनान्स, बुटवल फाइनान्स, पश्चिमाञ्चल फाइनान्स आदि रहेका छन् । यसरी ठूलो संख्यामा बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरू मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भई खारेजमा जाँदा बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूको कुल संख्या एक सय १२ वटामा झरेको छ । जसमध्ये वाणिज्य बैंकहरूको संख्या २०, क्षेत्रीय र राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकहरूको संख्या १७, फाइनान्स कम्पनीहरूको संख्या १७, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको संख्या ५७ र एउटा पूर्वाधार विकास बैंक रहेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार यी सबै संस्थाहरूको सात वटा प्रदेशको ७७ वटै जिल्लाहरूमा कुल ११ हजार पाँच सय ८७ वटा शाखाहरू सञ्चालनमा रहेका छन् । बैंकिङ क्षेत्रलाई बढी व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन पनि राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था एक–आपसमा गाभ्ने÷गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन)सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको ल्याएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले ल्याएको यही नीतिको कारण पछिल्लो एक दशकमा दुई सय ६६ बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू एक–आपसमा गाभिएका हुन् ।

मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल भई हालसम्म एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेका बैंक तथा वित्त वित्तीय संस्थाहरूको सूचीलाई हेर्दा राष्ट्र बैंक आफूले कार्यान्वयनमा ल्याएको मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी नीतिको कार्यान्वयनमा सफल भएको देखिन्छ । किनकि राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी नीति कार्यान्यनमा ल्याउनका धेरे उद्देश्यहरूमध्येको एउटा प्रमुख उद्देश्य वित्तीय क्षेत्रको सवलता र आप्mनो नियामकीय क्षमता बढाउनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको संख्या घटाउनु रहेको थियो । यस अर्थमा मर्जर तथा प्राप्तिकै कारण ठूलो संख्यामा बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरूको संख्या घटेकाले पनि मर्जर तथा प्राप्तिलाई सफल मानिएको हो । तर मर्जर तथा प्राप्तिको सफलता भनेको बैंकिङ क्षेत्रको संख्या मात्र घट्नु होइन । यसले सिंगो मुलुकको दिगो आर्थिक विकास र अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पारेको हुनुपर्छ । तर अहिलेको अवस्था हेर्दा त्यस्तो देखिँदैन । धेरै वटा संस्थाहरूले गाभिएर एउटा संस्था बनेको भए पनि त्यो संस्थामा कर्मचारीहरू व्यवस्थापनमा निकै ठूलो समस्या देखिएको छ ।

मर्जरमा सामेल भएका ठूला र साना संस्थाका कर्मचारीहरूबीचको भेदभाव, सेवा सुविधा र पारिश्रमिक, सरुवा बढुवामा हुने पक्षपात आदिले मर्जर तथा प्राप्तिमार्फत एकीकृत कारोबार गरेका संस्थाहरूको कर्मचारी संयन्त्रमा निकै नै नकारात्मक प्रभाव पारेको छ । यसको असर सम्बन्धित बैंकको कार्यक्षमता र व्यवस्थापनमा देखिएको छ ।

अर्कोतर्फ राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउँदा मर्जर तथा प्राप्तिमा सामेल हुने संस्थाहरूलाई निष्क्रिय कर्जा, न्यूनतम पुँजी कोष, प्रमुख कार्यकारीको कार्यकाललगायतका विभिन्न विषयहरूमा नीतिगत छुट दिएको थियो ।

वित्तीय उदारीकरणसँगै निजी क्षेत्रको लगानीमा समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको स्थापना गर्ने क्रम बढ्न गई संख्यात्मक उपस्थिति तथा विस्तार उल्लेख्यरूपमा हुँदै जाँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा एवं संस्थागत सुशासनको अभावमा कतिपय संस्थाहरू समस्याग्रस्त हुने, इजाजतपत्र नै खारेज गर्नुपर्ने तथा सम्बद्ध पदाधिकारीहरूलाई समेत कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकाले पुँजीगत आधार ठूलो भएका प्रणालीगत आधारमा सक्षम र थोरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आवश्यकता महसुस गरी गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्तिको प्रक्रियामार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या घटाउने नीतिगत अवधारणा लिएर मर्जर तथा प्राप्तिको प्रक्रिया सुरु गरेको थियो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा सञ्जाल विस्तारमार्फत दुर्गम स्थानसम्म बैंकिङ सेवा पु¥याउनु, प्रत्येक स्थानीय निकायमा एक बैंक शाखा स्थापना गराउनु तथा सरकारले वितरण गर्ने सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकिङ प्रणालीमार्फत वितरण गराउनुपर्ने अवस्था रहेको थियो । सक्षम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको प्रबद्र्धन गरी ठूला–ठूला पूर्वाधार विकासका परियोजनामा स्वदेशी स्रोत परिचालनमार्फत सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा सहयोग पु¥याउनुपर्ने चुनौती रहेको र यसको लागि ठूलो शाखा सञ्जाल भएका र पुँजीको आधार बलियो भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको उपस्थिति आवश्यक पर्ने हुँदा गाभ्ने÷गाभिने तथा प्राप्तिलाई जोड दिइएको थियो ।

सोअनुसार बैंकिङ क्षेत्रलाई बढी व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभ्ने गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति (एक्विजिसन)सम्बन्धी विनियमावली, २०७३ जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको ल्याएको थियो ।

यस्तै, छुन र सहुलियतको फाइदा उठाउँदै राष्ट्र बैंकको सम्भावित कारबाहीबाट बच्नका लागि जस्तोसुकै खराब अवस्था भएका संस्थाहरू पनि मर्जर तथा प्राप्तिमा सामेल भए । अहिले त्यसको असर त्यस्तो खराब अवस्था भएका संस्थाहरूलाई लिने अर्थात् मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल गराउने संस्थाले बोकीरहेको छ । एक हदसम्म मर्जरअघि कुनै एउटा संस्थामा भएको आर्थिक अपराधको दायित्व अहिले मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा सामेल गराउने दोस्रो संस्थाले बोकिरहेको छ । पछिल्लो समय सिभिल बैंकलाई आपूmमा गाभेपछि हिमालय बैंकमा बढेको खराब कर्जा, मेगा बैंकलाई आफूमा गाभेपछि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकमा बढेको खराब कर्जा, सेञ्चुरी कमर्सियल बैंकलाई आफूमा गाभेपछि बैंकिङ कसुरको अभियोगमा तत्कालीन सेञ्चुरीका व्यवस्थापन प्रमुखसहितका १० जना व्यक्ति (जो प्रभु बैंकमा पनि कार्यरत रहेका थिए) पक्राउ परेपछि प्रभु बैंकप्र्रतिको जनविश्वासमा आएको कमी केही उदाहरण मात्र हुन् ।

यस्ता समस्याहरू मर्जर तथा प्राप्तिमा सामेल भएका धेरै वटा संस्थाहरूमा रहेका छन् । जुन आगामी समय देखिँदै जाने छ । यस अर्थमा राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रको संख्या घट्नुलाई मात्र मर्जर तथा प्राप्तिको सफलता मान्नुहुँदैन । जुन उद्देश्य लिएर राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । त्यसमा शत प्रतिशत नसही तर कम्तीमा पनि ७० प्रतिशतभन्दा बढी उद्देश्य पूरा भएको थियो भने राष्ट्र बैंकले त्यसलाई सफल मान्नुपथ्र्यो र पर्छ पनि । तर अहिले बैंकिङ क्षेत्रको संख्या मात्र घटेको अवस्थामा मर्जर तथा प्राप्तिलाई गुणात्मकरूपमा सफल भएको मान्न सक्ने अवस्था छैन ।