लघुवित्त क्षेत्रप्रतिको जनविश्वास फिर्ता ल्याउने सरकारको घोषणा
सहकारीको नियमन र सुपरीवेक्षणका लागि विशिष्टीकृत निकाय स्थापना गरिने
सुरेश राउत २०८१, जेठ २ ०८:१९ 
काठमाडौं । सरकारले लघुवित्त क्षेत्रप्रति कम हुँदै गएको जनविश्वास पुनः फिर्ता ल्याउने बताएको छ । मंगलबार सरकारका तर्फबाट राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै लघुवित्त संस्थाहरुप्रति कम हुँदै गएको जनविश्वास पुनः फिर्ता ल्याउने बताएका हुन् ।
विगतमा केही व्यक्ति तथा समूहरुले लघुवित्त संस्थाहरुलाई लक्षित गरी विरोधका कार्यक्रमहरु गरेपछि लघुवित्त संस्थाहरुको व्यवसायीक यात्रा ओरालो लाग्दै आएको छ भने लघुवित्त संस्थाहरुप्रति सर्वसाधारणको जनविश्वास समेत केही कम भएको छ । यो अवस्थामा सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष लघुवित्त क्षेत्रमा व्यापाक सुधार ल्याउने रणनीति लिएको हो । नीति तथा कार्र्यक्रममार्फत सरकारले लघुवित्तका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गरिने उल्लेख गरेको छ । यसैगरी सरकारले लघुवित्त तथा वित्तीय क्षेत्रको नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने रणनीति लिएको छ । लघुवित्त क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि विभिन्न समयमा भएमा अध्ययन प्रतिवेदनका सुझावहरु क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै यस क्षेत्रमा भएका सबै किसिमका समस्याहरु समाधान गर्नमा सरकार प्रतिबद्ध हुनेछ, नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भने ।
सरकारले आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै सहकारीको नियमन र सुपरीवेक्षणका लागि विशिष्टीकृत निकाय स्थापना गर्ने बताएको छ । सहकारी संस्थाहरुमा भएको बचत तथा लगानी सुरक्षाका लागि सहकारी बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष खडा गर्ने घोषणा सरकारले गरेको छ । यसबाहेक सरकारले सहकारी क्षेत्रहलाई थप भरपर्दो, विश्वासिलो र व्यवस्थित गर्नको लागि सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र र सहकारी कर्जा असुली न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ । सहकारीहरु सहकारी तथा गरिबीसम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा आबद्ध हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्ने र सरकारको सेयर स्वामित्व भएका सहकारीहरुलाई एकीकरण गर्ने नीति पनि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममार्फत घोषणा गरेको छ । अहिले सहकारी संस्थाहरु धेरै भएको भन्दै यसलाई व्यवस्थित र सबल बनाउनको लागि सहकारी संस्थाहरुमा पनि मर्जर तथा प्राप्तिसम्बन्धी नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममार्फत सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रदायकसँग अन्तरआबद्धता कायम गरी विद्युतीय प्रणालीबाट सुरक्षितरूपमा वैदेशिक मुद्रामा भुक्तानी गरिने व्यवस्था मिलाइने समेत उल्लेख छ गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा मुलुकको कन्ट्री रेटिङ गर्ने र सोहीअनुसार विदेशी लगानी भित्र्याउने घोषणा गरेको छ ।
सरकारले एक हजार युवालाई सहुलियत कर्जा दिने
सरकारले एक हजार जना युवालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने भएको छ । सरकारका तर्फबाट मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम घोषणा गर्दै आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा एक हजार युवाहरुलाई ‘स्टार्टअप बिजनेस’ सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको हो । यसको लागि नवप्रवर्तन गर्न प्राज्ञिक क्षेत्र र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरिने सरकारले जानकारी दिएको छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जाको लागि सातवटै प्रदेशमा बिजनेस इन्कुबेसन सेन्टर स्थापना गरी यसको प्रवर्द्धन गरिने घोषणा समेत सरकारले गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको उद्यमशीलता विकास गर्ने तथा रैथाने तथा परम्परागत सीप प्रवर्द्धन गर्ने समेतको घोषणा सरकारले गरेको छ ।
क्याटेगोरी : बैंक बित्त बजार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- देशभरको मौसम सफा रहने पूर्वानुमान
- ‘एनपिएल’को उत्साहपूर्वक प्रतीक्षा, विश्वका खेलाडी नेपालमा
- यस्तो आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर
- नेपाल प्रहरीका स्वास्थ्य समूहका चार एसपी एसएसपीमा बढुवा
- मौन अवधि सुरु, के गर्न पाइँदैन ?
- लगानी बोर्ड बैठकः बूढीगण्डकीलगायत विभिन्न जलविद्युत् परियोजनाको लगानी स्वीकृत
- एमाले सांसद लीलाबल्लभ राखेकै कोठामा रास्वपा सभापती रविलाई राखियो
- गृह मन्त्रालयले गर्यो १२ उपसचिवहरुको सरुवा
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया