सरकारी स्वामित्वको नेपाल बैंकमा बेथितिको चाङ

काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको बैंकमा कुन हदसम्मको बेथिति हुन्छ, यसको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ नेपाल बैंक । सरकार र सर्वसाधारण नागरिकको संयुक्त लगानीमा रहेको नेपाल बैंक विसं १९९४ मा स्थापना भएको हो । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको बैंकको चुक्ता पुँजी १४ अर्ब ६९ करोड ४० लाख रुपैयाँ छ । जसमध्ये सरकारको ५१ प्रतिशत र अन्य संस्था तथा सर्वसाधारणको ४९ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ ।

बैंकमा व्यवस्थापन पक्षको कमजोरीले बेथिति बढ्दै गएको देखिएको छ । महालेखापरीक्षकको ६१औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८१ अनुसार वित्तीय कारोबार सञ्चालनमा उक्त बैंकको शाखाहरुबीच अन्तरशाखा समन्वयको अभाव देखिएको छ भने ठूलो परिमाणको कर्जाको सावाँब्याज नै उठेको छैन । बैंकमा खराब कर्जासँगै गैरबैंकिङ सम्पत्ति पनि बढ्दै गएको छ । विभिन्न शाखाहरुबाट प्रवाह भएको कर्जा अपलेखन हुन नसक्दा यसको असर बैंकको वासलातमा परेको देखिएको छ ।

महालेखाका अनुसार बैंकले सञ्चालनमा ल्याएको उन्नति बचत खाताको लेखा तथा वित्तीय विवरणअनुसार सातवटा उन्नति खाता रहेको देखिन्छ । ती खातामा २०८० असार मसान्तमा डेबिट मौज्दात ४६ लाख ३५ हजार तथा क्रेडिट मौज्दात १२ लाख ४२ हजार छ । त्यस्तै विभिन्न खाताहरुमा लिनुपर्ने ४८ करोड ९० लाख र तिर्नुपर्ने सात करोड ४० लाख देखाएको छ । तर, अहिलेसम्म बैंकले यो हिसाब मिलान गरेको छैन र अब रकम यकिन गरी हिसाब मिलान गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बैंकको हिसाबमा ३१ वटा गैरबैंकिङ सम्पत्तिको मूल्य १९ करोड ८३ लाख छ । बैंकले २०७९/०८० मा जम्मा सातवटा गैरबैंकिङ सम्पत्ति सकार गरेको छ भने दुईवटा गैरबैकिङ सम्पत्ति बिक्री/फिर्ता गरेको छ । बैंकले नियमानुसार बिक्री वा साबिक सुरक्षण धनीलाई गैरबैंकिङ सम्पत्ति फिर्ता गरी यस्तो सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने महालेखाको भनाइ छ ।

बैंकले अपलेखन गरेको सावाँ तथा ब्याजको छुट्टै अभिलेख राखी असुली गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा यो वर्षसम्म अपलेखन गरेको दुई अर्ब नौ करोड ३१ लाख ऋण र आठ अर्ब ६४ करोड ब्याज असुल भएको छैन । यसको लागि तत्काल कार्ययोजना बनाई असुल गर्र्नुपर्ने महालेखाको भनाइ छ । बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा बैंकको कर्जा निर्देशिका, क्रेडिट पोलिसी र भेलुयशन गाइडलाइन्सलगायत नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति, निर्देशनको परिपालना गर्नुपर्दछ । गतवर्ष बैंकको निष्क्रिय कर्जा तीन अर्ब २५ करोड आठ लाख रहेकोमा अहिले यस्तो कर्जा बढेर पाँच अर्ब २४ करोड ५६ लाख पुगेकोले सोको व्यवस्थापन गर्न ठोस रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न पनि महालेखाले सुझाव दिएको छ ।

बैंकले सरकारी कारोवारबापत २०८० असार मसान्तमा ४० करोड छ लाख तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पेन्सनबापत ८६ लाख ३८ हजार रुपैयाँ प्राप्त गरेको छैन । यो अवस्थामा प्राप्त हुन बाँकी रकम यकिन गरी फरफारक गर्नुपर्दछ ।

बैंकले शाखा तहमा ग्राहकहरूको कर्जा उपयोगको अवस्था अनुगमनको व्यवस्था गरे पनि केन्द्रीय तथा प्रदेशस्तरमा सोको निरन्तर अनुगमन हुने व्यवस्था गरेको छैन । आन्तरिक लेखापरीक्षण विभागले संस्थागत सुशासनसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार गरी लेखापरीक्षण समितिमा पेस गरेको छैन ।

उक्त प्रतिवेदन तयार गरी समितिमा पेस गर्ने र प्रदेश एवं केन्द्रीयस्तरमा अनुगमन संयन्त्र बनाई कार्यान्वयन गर्न पनि महालेखाले सुझाव दिएको छ । यसैगरी बैंकको एक शाखाले अर्को शाखाबाट शोधभर्ना गर्ने गरी गरेको भुक्तानीको विवरण सम्बन्धित शाखामा नपठाएकोले अन्तरकार्यालय हिसाब फरक परेको प्रतिवेदनमा उल्लेछ ।

‘गतवर्षसम्म मिलान गर्न बाँकी हिसाब एक अर्ब ४६ करोड ७८ लाख रहेकोमा यो वर्ष १३ अर्ब ४६ करोड ८८ लाख दिनुपर्ने र १२ अर्ब ३७ करोड २० लाख लिनुपर्ने भई खुद एक अर्ब नौ करोड ६७ लाख मिलान हुन बाँकी रहेको छ । फरक परेको हिसाब भिडान गरी समयमै यकिन नगरेको सम्बन्धमा विगतका प्रतिवेदनमा समेत औँल्याइएकोमा सुधार भएको छैन’, महालेखाले प्रतिवेदनमार्फत भनेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Oldest

Newest Most Voted

Inline Feedbacks

View all comments