काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालमा शाखा खोलेका विदेशी कम्पनीहरूलाई नाफा लैजान सक्ने व्यवस्था सहज बनाएको छ । राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय कारोबार गर्न इजाजतप्राप्त निकायलाई जारी गरेको एकीकृत परिपत्र २०८०मा संशोधन गर्दै नियामक निकाय नभएका विदेशी कम्पनीका शाखालाई नाफा लैजान सजिलो बनाएको हो ।
यसअघि नेपालमा शाखा सञ्चालन गरेका विदेशी कम्पनीलाई रिप्याट्रियसनका लागि रकम र आर्थिक वर्ष खुल्ने गरी सो कम्पनीको नियामक निकायको सिफारिस चाहिने व्यवस्था थियो । यो व्यवस्थाले नियामक निकाय नभएका कम्पनीलाई नेपालबाट नाफा लैजान अप्ठेरो हुने गरेको थियो ।
राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्थाले नियामक निकाय नभएका कम्पनीले स्वघोषणा गरेको आधारमा रकम रिप्याट्रियसन गर्न सकिनेछ ।
परिपत्रमा भनिएको छ ‘नियामक निकाय यकिन हुन नसकेका शाखाको हकमा नेपालमा त्यस्तो शाखाको नियामक निकाय नभएको स्वःघोषणा सम्बन्धित निवेदकबाट प्राप्त भई पेस हुन आएका सम्पूर्ण कागजातबाट सटही सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यहोरा पुष्टि हुन आएमा त्यस्तो शाखाले आर्जन गरेको नाफाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राखी आर्जन गरेको ब्याजबाहेकको रकम प्रचलित व्यवस्थाबमोजिमको कर कट्टी गरी बाँकी रकमको रिप्याट्रियसन स्वीकृति गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।’
अन्तरदेशीय भुक्तानीमा पनि सहज
नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालमा कार्यरत भारतीय कामदारको लागि प्रतिदिन १५ हजार भारतीय रुपैयाँ प्रतिमहिना एक लाख रुपैयाँ नबढ्नेगरी सटही सुविधा दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
यस्तै, नेपालबाट भारत र भारतबाट नेपालमा हुने भुक्तानीमा सहज व्यवस्था गरेको छ । नेपालबाट भारत र भारतबाट नेपालमा कार्डबाहक क्युआरलगायत अन्य उपकरणमार्फत भुक्तानी गर्न सकिने भएको छ । यसअघि यस्तो भुक्तानी कार्डबाट मात्रै गर्न सकिने व्यवस्था थियो ।
‘भारतीय रुपैयाँको सटही सुविधा नेपाली वाणिज्य बैंक तथा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकमा खोलिएको बैंक खाता आबद्ध क्विक रेस्पोन्स कोडलगायतका विद्युतीय माध्यम (कार्डबाहेक) मार्फत भारत र भुटानमा भुक्तानी हुनेगरी समेत उपलब्ध गराउन सकिनेछ । यसरी सटही सुविधा उपलब्ध गराउँदा राष्ट्रिय भुक्तानी स्विच (नेसनल पेमेन्ट स्वीच) पूर्णरूपमा सञ्चालनमा नआएसम्म सोअन्तर्गतको रिटेल पेमेन्ट स्विच (आरपीएस)को माध्यमबाट प्रदान गर्नुपर्नेछ’ परिपत्रमा उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकले सोही परिपत्रमार्फत राष्ट्रिय भुक्तानी स्विच पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा नआएसम्मको लागि आरपीएसअन्तर्गत क्युआर कोडबाट अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी गर्न सकिने समेतको व्यवस्था गरेको हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन २०८० मा संशोधन गर्दै यस्तो व्यवस्था थप गरिएको हो । सोही परिपत्रमार्फत नियामक निकाय नभएका विदेशी कम्पनीका शाखाहरूले नेपालमा आर्जन हुने नाफाबाट लाभांश लैजान समेत सक्ने समेतको व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।
क्याटेगोरी : बैंक बित्त बजार
ट्याग : #Page 8
ताजा अपडेट
- बर्खासँगै सर्पदंशका बिरामीहरु बढ्न थाले
- प्रधानमन्त्री दाहाल र अध्यक्ष ओलीबीच छलफल
- आज दिउँसो ३ बजे कांग्रेस पदाधिकारी बैठक बस्ने
- नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघको अध्यक्षमा रसाइली
- नेपालमै पहिलोपटक रोबोटबाट सर्जरी
- टेलिकमद्वारा सैपाल हिमालको काखमा भी–स्याट प्रविधिबाट सेवा सञ्चालन
- प्रभु बैंकको भिजा बिजनेस डेबिट कार्ड सञ्चालनमा
- कामना सेवा विकास बैंकका ग्राहकलाई सिद्धबाबा चस्मा पसलमा छुट
धेरैले पढेको
- हवाई माफियाद्वारा सिर्जित वाइडबडी विवाद २३० टन कि २४२ टन ?
- विद्युतीय गाडीको अर्बौँ भन्सार छली रोक्न सरकारले किन किन्दैन पाँच करोडको मेसिन ?
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया