काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले संसदीय छानबिन विशेष समितिलाई समस्याग्रस्त सहकारीका समस्या समाधान गर्न पाँचबुँदे सुझाव दिएको छ । सहकारी संस्था बचत रकम दुरूपयोग सम्बन्धमा गठित समितिको सोमबार बसेको बैठकमा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पाँचबुँदे सुझाव दिएका हुन् ।
राष्ट्र बैंकले दिएको सुझावका आधारमा अघि बढे सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सकिने गभर्नर अधिकारीले बताएका छन् ।
समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापाका अनुसार बैठकमा गभर्नर अधिकारीले तीन चरणमा बचत फिर्ता गर्न सकिने योजना प्रस्तुत गरेका थिए । पहिलो चरणमा एक लाख रुपैयाँसम्म, दोस्रो चरणमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म र तेस्रो चरणमा पाँच लाख रुपैयाँभन्दा बढी बचत हुने बचतकर्ताका रकम फिर्ता गर्न सकिने सुझाव दिएको थापाले बताए ।
समस्या समाधान गर्न ‘डेडिकेटेड’ समूह बनाउने, समस्याग्रस्त बैंकका समस्या समाधान गर्दा अपनाइएका तरिकाका आधारमा अघि बढ्न सकिने प्रस्ताव पनि राष्ट्र बैंकले अघि सारेको छ । भूगोलको सीमा नराखी कारोबार गरेका सहकारीका विषयमा आवश्यक छुट्टै व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।
बैठकमा सहकारीलाई नियमन गर्ने निकायको स्थापना गरिनुपर्ने, सहकारी स्वनियममा चल्छन् भनी छोड्न नहुने, ऋणीका बारेमा सहकारीलाई कुनै जानकारी नहुने गरेकाले त्यो समस्या समाधानको उपायका विषय निश्चित गर्न पनि राष्ट्र बैंकले सुझाव दिएको छ ।
बैठकमा कर्जा सूचना केन्द्रका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलचन्द्र अधिकारीले विद्यमान स्थितिमा एउटै केन्द्रले काम गर्न सकिने उल्लेख गर्दै यसका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए । कर्जा सूचना केन्द्रमा एकीकृत सूचना प्रणालीको व्यवस्था गरिनुपर्ने पनि उनको सुझाव थियो ।
बीमा र सहकारीका विषयमा छुट्टै सूचना केन्द्र स्थापना गरिनुपर्ने सुझावसमेत बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो । नेपाल बंैकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष सुनील केसीले सहकारीको जस्तो समस्या अरु वित्तीय संस्थामा पनि आउनसक्नेतर्फ सचेत गराउँदै त्यसअघि नै सहकारीको समस्या छिटो समाधान गरिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । अघिल्लो सहकारी सुझाव कार्यदलका संयोजक डा. जयकान्त राउतले सुझाव कार्यान्वयन नभएकैले सहकारी क्षेत्रमा समस्या बढ्दै गएको बताए । सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तका आधारमा चलेका सहकारीमा समस्या नरहेको र सिद्धान्तविपरीत चलेका सबैजसो सहकारी समस्यामा रहेको उनको भनाइ थियो ।
सहकारी क्षेत्रमा ऋण असुली न्यायाधीकरणको स्थापना गरिनुपर्ने पनि विज्ञहरूको राय थियो । बैठकमा सभापति थापाले सरकारले पीडित बचतकर्तालाई पैसा दिन सक्छ वा सक्दैन भन्ने विषयमा छलफल भई नसकेको बताए । बचत फिर्ता गर्नु सम्बन्धित सहकारीको मुख्य काम भनी अहिले छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म बचत हुनेलाई फिर्ता गर्ने विषय उल्लेख भई आएपछि केही सहकारीले बचत टुक्रा बनाएर पाँच लाख रुपैयाँभन्दा कम बनाउने बदमासी गर्न थालेको सूचना पनि समितिले पाएको उनले जानकारी दिए ।
क्याटेगोरी : बैंक बित्त बजार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- हनी ट्रयापमा संलग्न रहेको अभियोगमा तीन जना पक्राउ
- नाष्टको ४८औँ प्राज्ञसभा: १२ विधामा पुरस्कृत गरिने
- २७ सय ४८ बिन्दुमा खुम्चियो शेयर बजार
- नेपालमा विज्ञान, इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा चुनौती: उपप्रधानमन्त्री सिंह
- ‘परियोजनाको लाभ लक्षित वर्गमा सुनिश्चित हुनुपर्ने’
- पाल्पामा धान उत्पादन बढेपछि किसान उत्साहित
- सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न खोजेको छ: मन्त्री भण्डारी
- बाढीले पुल बगाएपछि फोक्सिङटारमा अस्थायी ‘बेलिब्रिज’ जडान गरिने
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया