बैंकहरूलाई पुँजी कोषमा सहज

काठमाडौं । बैंकहरूले चालू आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा काउन्टरसाइक्लिकल बफर शून्य प्रतिशत कायम गरे हुने भएको छ । राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई काउन्टरसाइक्लिकल बफरअनुसार थप पुँजी कायम गर्नुनपर्ने व्यवस्था गरेको हो । यसअघि ‘क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क २०१५’ अनुसार गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म यस्तो बफर शून्य दशमलव ५० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यसलाई परिपत्र जारी गरेर खारेज गरेको हो ।

काउन्टरसाइक्लिकल बफर शून्य प्रतिशत हुँदा बैंकहरूको क्यापिटल एडुकेसी रेसियो (सीएआर) ११ प्रतिशत र टायर अन क्यापिटल (सीसीएआर) आठ दशमलव ५० प्रतिशत भए पुग्छ । यसबाट बैंकहरूको कर्जा प्रवाह गर्ने क्षमता बढ्छ ।

काउन्टरसाइक्लिकल बफर भनेको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको विस्तारभन्दा कर्जाको विस्तार बढी हुँदा कर्जाका कारण सिर्जित हुनसक्ने जोखिम न्यूनीकरणका लागि कायम गर्नुपर्ने थप पुँजी हो । अर्थात् अर्को भाषामा, अर्थतन्त्रमा आउनसक्ने आकस्मिक सङ्कटको प्रभावबाट वित्तीय क्षेत्रलाई सुरक्षित राख्न बैंकहरूले अतिरिक्तरूपमा जोहो गर्ने पुँजीको अंश काउन्टरसाइक्लिकल बफर हो ।

यसैगरी राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई पास भएको ऋणको बक्यौता ब्याजलाई मात्र पुरक पुँजीमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत पुँजी सहज गर्न बक्यौता ब्याजको तोकेको अंश पुरक पुँजी गणना गर्न दिने घोषणा गरेको थियो । त्यही व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि केन्द्रीय बैंकले मंगलबार बैंकहरूलाई परिपत्र गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई २०८४ असार मसान्तसम्म १५ प्रतिशत कर्जा साना तथा मझौला उद्योगमा लगानी गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन पनि दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दुई करोड रुपैयाँभन्दा कम रकमको कर्जा तथा प्रत्यक्षरूपमा प्रवाह भएका विपन्न वर्ग कर्जालाई समेत लघु, घरेलु, साना एवं मझौला उद्यम कर्जामा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि एक करोड रुपैयाँभन्दा कम कर्जा मात्रै यस वर्गमा समावेश गर्न पाउने व्यवस्था थियो ।

लघुवित्तका ऋणीलाई कर्जा भुक्तानी अवधि तीन वर्ष थपियो
राष्ट्र बैंकले नियतवश कर्जा नतिर्ने ऋणीको विवरण तयार गरी त्यसबाहेकका परिस्थितिका कारण समस्यामा परी कर्जा नियमित गर्न नसकेको ऋणीलाई कर्जा चुक्ता गर्ने सम्बन्धमा सुविधा दिएकोे छ । राष्ट्र बैंकले मंगलबार यससम्बन्धी परित्रपत्र जारी गर्दै समस्यामा परेका ऋणीको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना २०८१ पुस मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने र कर्जा भुक्तानी अवधि बढीमा तीन वर्ष थप गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो कर्जाहरूलाई पाँच प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था भने कायमै राखेको छ ।

तर, निष्क्रिय वर्गमा वर्गीकरण भइसकेका कर्जाहरूलाई पुनर्संरचना र/वा पुनर्तालिकीकरण गर्दा पूर्ववत् कायम गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम राख्नुपर्नेछ । यसरी कायम गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था लगातार एक वर्षसम्म कर्जा नियमित भएको अवस्थामा बाहेक कुनै समायोजन गर्न पाइने छैन ।

परिपत्रअनुसार कर्जा पुनर्तालिकीकरण र/वा पुनर्संरचना गर्नुपर्ने स्पष्ट आधारहरू प्रत्येक कर्जा फाइलमा संलग्न हुनुपर्नेछ भने कर्जा पुनर्तालिकीकरण र/वा पुनर्संरचना गर्दाको दिनसम्म असुल हुन बाँकी ब्याजको कम्तीमा पाँच प्रतिशत ब्याज रकम असुलउपर भएको हुनुपर्ने परिपत्रमा उल्लेख छ ।

यस्तै, कर्जा पुनर्तालिकीकरण र/वा पुनर्संरचना गर्दा असुल हुन बाँकी ब्याजलाई पुँजीकरण गरी आम्दानी जनाउन पाइने छैन । उक्त रकमलाई छुट्टै खातामा लेखाङ्कन गरी ब्याज असुल भएपछि मात्र आम्दानीका रूपमा देखाउन सकिनेछ ।

पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरेबापत ऋणीबाट कुनै पनि प्रकारको शुल्क/हर्जाना लिन पाइने छैन । पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएका सक्रिय वर्गका कर्जाको किस्ता लगातार छ महिनासम्म नियमित भएपछि मात्र त्यस्ता कर्जालाई असल कर्जामा वर्गीकरण गर्न तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्थामा समायोजन गर्न पाइनेछ ।

कर्जा, सापट तथा सुविधा रकम नतिरेको कारण कालोसूचीमा राखिएको ऋणीले कर्जा तथा सुविधाको सम्पूर्ण साँवा ब्याज भुक्तानी गरेको खण्डमा निजलाई कालोसूचीबाट हटाउन सम्बन्धित संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्नुपर्नेछ । साथै राष्ट्र बैंकको निर्देशनको अधीनमा रही कर्जा पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरेमा समेत सम्बन्धित संस्थाले ऋणीलाई कालोसूचीबाट हटाउन कर्जा सूचना केन्द्रलाई सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Inline Feedbacks

View all comments