नेपालको आर्थिक वृद्धिदर पाँच दशमलव एक प्रतिशत पुग्ने विश्व बैंकको प्रक्षेपण

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारले छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर विश्व बैंकले भने यस वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धिदर पाँच दशमलव एक प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको छ ।

बुधबार नेपाल ‘डेभलपमेन्ट अपडेट’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर सन् २०२५ मा पाँच दशमलव एक प्रतिशत र सन् २०२६ मा पाँच दशमलव पाँच प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्षको तुलनामा यस आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि बढ्ने अनुमान विश्व बैंकको छ । यद्यपि हाल मुलुकले भोगेको बाढीपहिरो र डुबानको कारण सिर्जित समस्याले अर्थतन्त्रमा पार्नसक्ने असरको भने लेखाजोखा गरिएको छैन ।

विश्व बैंकले उच्च पर्यटक आगमन, जलविद्युत् र धान उत्पादनको वृद्धिले आर्थिक वृद्धिदर बढाउन सहयोग पुगेको उल्लेख गरेको छ । यस्तै केन्द्रिय बैंकको लचक मौद्रिक नीति र नियामकीय प्रावधानहरुमा गरिएको सहजीकरणका कारण नेपालको वृद्धिमा निजी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहने उल्लेख छ । प्रतिवेदनले बहु जोखिमहरु पनि पहिचान गरेको छ, जसअन्तर्गत वित्तीय प्रणालीमा उच्च जोखिमसहितको निजी क्षेत्रको कर्जा वृद्धिलाई सीमित गर्ने निष्क्रिय कर्जा, लगानी नै प्रभावित हुनसक्ने गरी सम्भावित नीतिको अनिरन्तरता, पूर्वाधार विकासलाई असर गर्ने पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयनमा हुनसक्ने ढिलाइ, क्षेत्रीय अस्थिरता र व्यापार अवरोध जसले पर्यटन र आन्तरिक मागलाई कम गर्नसक्ने जस्ता जोखिमहरु औल्याएको छ ।

‘नेपालको अर्थतन्त्र क्रमिक सुधारको मार्गमा छ’, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राध्यापक डा. शिवराज अधिकारीले भने, ‘बजेटरी प्रक्रियामा सुधार ल्याउँदै पूरा हुने चरणमा रहेका परियोजनाहरुलाई सम्पन्न गरेर पुँजीगत खर्च बढाउने हाम्रो प्राथमिकताले बृहत अर्थतन्त्रको स्थायित्व सुदृढ गर्नेछ, आन्तरिक उत्पादन बढाउनेछ र धेरै रोजगारी सिर्जना हुनेछन् ।’

आप्रवासी श्रमिक प्राप्त गर्ने गल्फ मुलुकहरु र मलेसियामा आएका झट्काहरुले पनि वृद्धिलाई धिमा गर्न सक्छ, खासगरी घरपरिवारको उपभोग, गरिबी निवारण र मानव पुँजी विकासमा भूमिका खेल्ने अन्तर्राष्ट्रिय विपे्रषणमा यसले असर पु¥याउनेछ । तथापि, नेपालको आप्रवासन अत्यन्त महँगो, असमान अवसरहरु र धेरैका लागि प्रक्रिया नै चुनौतीपूर्ण रहेको अवस्था कायम छ । प्रतिवेदनले नेपालको आप्रवासनको फाइदा र लागतका पछिल्ला तथ्यहरु प्रस्तुत गर्दै दिगोपन र प्रतिफल विस्तारको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्यले समावेशी आप्रवासन व्यवस्थापन प्रणाली निर्माणका लागि आवश्यक प्रमुख नीतिगत हस्तक्षेपहरुलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेको छ ।

‘वृद्धिको गतिलाई कायम राख्नु नेपालको विकासका लागि महत्वपूर्ण छ । यसका लागि प्रमुख क्षेत्रहरु जस्तै पूर्वाधार, सुशासन, मानव पुँजी विकास र निजी क्षेत्रमा निरन्तर सुधारको आवश्यकता पर्दछ’, विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि राष्ट्रिय निर्देशक डेभिड सिस्लेनले भने, ‘नेपालले विदेशी कामदारहरूबाट रेमिट्यान्सबाट धेरै फाइदा हासिल गरेको छ र यी प्रवाहहरूको व्यवस्थापनमा सुधार, विदेशमा काम खोज्ने नेपालीहरूलाई राम्रोसँग सहयोग गर्न र नेपालमा दक्ष नेपालीहरूलाई उत्पादनशील बनाउन वातावरण सिर्जना गर्नेे जीवन्त घरेलु अर्थतन्त्रको निर्माण नेपालको भविष्यको लागि महत्वपूर्ण छ ।’

सुदृढ र थप समावेशी आप्रवासन व्यवस्थापन प्रणालीले पारदर्शी भर्ना प्रक्रिया स्थापित गर्नेछ, श्रमिकलाई विदेश जान राम्रो तयारी गराउनेछ, श्रम बजारमा आप्रवासीहरुको सुरक्षा र आवतजावतलाई सुनिश्चित गर्नेछ, दीर्घकालका सीप र गन्तव्य विविधिकरणका लागि योजना बनाउनेछ र फर्किएका श्रमिकहरुको पुँजी र सीपलाई प्रभावकारी उपयोग गर्नका लागि सहयोगी वातावरण निर्माण गर्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

Login

Label

{} [+]

Name*

Email*

Label

{} [+]

Name*

Email*

0 Comments

Oldest

Newest Most Voted

Inline Feedbacks

View all comments