काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले सहकारी कर्जा सूचना केन्द्र, बचत तथा कर्जा सुरक्षण कोष र सहकारी नियमन तथा सुपरीवेक्षण निकाय (एसटीआई) गठन गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको बताएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंक, कर्जा सूचना केन्द्रका पदाधिकारी, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष, अर्थ मन्त्रालयलगायत विभिन्न मन्त्रालय र सरोकारवालाहरूको बुधबार मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उनले सो जानकारी दिएका हुन् । छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको कर्जा सूचना केन्द्रमा सहकारी क्षेत्रलाई समेत समावेश गर्ने गरी राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ मा संशोधन गर्ने सहमति भएको छ । छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर बमबहादुर मिश्र सहभागी थिए । संयुक्त बैठकमा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले तीन तहकै सरकारका सहकारी सम्बद्ध निकाय, नेपाल राष्ट्र बैंक र यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरूसँग गरिएको पटकपटकको छलफलबाट सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि कर्जा सूचना केन्द्र र एसटीआईको गठन अपरिहार्य रहेको बताए ।
कर्जा सूचना केन्द्र र एसटीआई गठनले सहकारी क्षेत्रमा सुधारको संकेत देखापर्ने मन्त्रालयका सचिव अर्जुनप्रसाद पोख्रेलले बताए । साथै, उनले सहकारी क्षेत्रका विभिन्न निकायहरू थप्दै जाँदा एकै प्रकृतिका कार्य गर्ने संस्थाहरू मर्ज गरेर जान सकिने विकल्प अघि सारेका थिए । सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डलगायतका संरचनाको पुनःसंरचना आवश्यक रहेको पनि उनले औँल्याए । छलफल कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गर्भनर बमबहादुर मिश्रले सहकारीमा जम्मा गरेको बचत फिर्ताका लागि सरकारसँग मिलेर काम गर्न तयार रहेको बताए । सहकारी क्षेत्रको सुधार गर्न सके मात्र क, ख र ग वर्गका वाणिज्य बैंकहरू र समग्र वित्तीय क्षेत्रप्रति विश्वास बढेर जाने उनको भनाइ छ ।
छलफलमा सहकारी नियमन तथा सुपरीवेक्षण निकाय गठन गर्न विधेयक मस्यौदा गर्ने, एक अर्बभन्दा बढी रकमको कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको नियमन र सुपरीवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्ने, सहकारी विभाग र सहकारी बोर्डलाई मर्ज गरेर प्राधिकरण गठन गर्ने, पाँच लाखसम्मको साना बचतकर्ताको रकम सरकारको जमानीमा आन्तरिक क्रण पत्र जारी गरी फिर्ता गर्ने कार्यमा राष्ट्र बैंकले समन्वय र सहजीकरण गर्ने, समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानी प्रक्रियालाई द्रूतगतिमा अगाडि बढाउने विषयमा सहमति भएको छ ।
कार्यक्रममा समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीमण कुमार गौतम, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव नारायण प्रसाद रिसाल, निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरे, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेल, कर्जा सूचना केन्द्रका प्रवक्ता विजय कुँवर, सहकारी विभागका रजिस्ट्रार पिताम्बर घिमिरे, सहकारी बोर्डका सदस्यसचिव खगराज शर्मा, निजी क्षेत्रका तर्फबाट राष्ट्रिय सहकारी महासंघ अध्यक्ष ओमदेवी मल्ल, नेफस्कुन अध्यक्ष चन्द्र ढकाललगायत सहभागी थिए ।
क्याटेगोरी : बैंक बित्त बजार, सहकारी–कृषि
ट्याग : #Page 8
ताजा अपडेट
- नेपाल एयरलाइन्समा देखिएका समस्याको दीर्घकालीन समाधान गर्नेछौँ: मन्त्री पाण्डे
- विश्व बैंकले रोजगारी सृजनामा सघाउने
- अर्थमन्त्री पौडेल र एडिबीका उपाध्यक्षबीच भेटवार्ता
- नौ महिनादेखि वडाध्यक्षविहीन वडा कार्यालयमा ताला
- स्वास्थ्यकर्मीलाई ‘लाइफ सपोर्ट’ र ‘ट्रमा केयर’ तालिम
- भक्तपुर अस्पतालले पायो उत्कृष्ट पुरस्कार
- शैक्षिक सुधारको आवश्यकता
- सगरमाथा बचाउन लागि परौँ
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया