कर्जा सूचना तथा कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन हुने
सुरेश राउत २०८१, मंसीर ५ १०:५३ 
काठमाडौं । कर्जा सूचना तथा कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन हुने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मंगलबार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नाममा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थामा समयसापेक्षरूपमा संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै प्रस्तावित मस्यौदाउपर मंसिर ३० गतेभित्र राय सुझाव पेस गर्न आग्रह गरेको हो ।
कर्जा विश्लेषणलाई प्रभावकारी बनाउन कर्जासम्बन्धी सूचनाको व्यवस्था र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ को उपदफा (११) बमोजिम कर्जा चुक्ता नगर्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन संशोधन गर्न लागिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार कर्जा सूचनाको प्रयोगअन्तर्गत अनुमतिप्राप्त बैक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा स्वीकृति, थप कर्जा प्रवाह, कर्जा नवीकरण र कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरण गर्नुअगावै ऋणी/ग्राहकको बारेमा अनिवार्यरूपमा कर्जा सूचना लिनु पर्नेछ । तर, मुद्दती रसिद, सरकारी सुरक्षणपत्र धितो कर्जा, १० लाख रुपैयाँसम्मका सुनचाँदी कर्जा, तीन लाख रुपैयाँसम्मको क्रेडिट कार्ड सुविधा एवं संक्षिप्त प्रक्रिया पूरा गरी विद्युतीय माध्यमबाट स्वीकृत भई प्रवाह भएका पाँच लाख रुपैयाँसम्मको कर्जामा भने यो व्यवस्था अनिवार्य हुने छैन ।
प्रस्तावित मस्यौदाअनुसार ऋणीको वर्गीकरणतर्फ इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाबाट ऋण लिई तोकिएको भुक्तानी तालिकाबमोजिम किस्ता, साँवा वा ब्याज नतिर्ने ऋणीलाई नियतपूर्वक ऋण नतिर्ने ऋणीको सूचीमा राखिएको छ । यसअन्तर्गत कुनै एक वा सबै अवस्था परी ऋण नतिर्ने ऋणीहरूलाई नियतपूर्वक ऋण नतिर्ने ऋणीको रूपमा वर्गी करण गर्नुपर्नेछ भने भुक्तानीको भाखा नाघेको एक वर्षसम्म पनि बैंकको सम्पर्कमा नआएका, ऋण नतिरी बेपत्ता भएका वा भागेका, कर्जाले भाखा नाघे पनि व्यवसायलाई निरन्तरता दिने पहलस्वरूप ऋणको पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरणको लागि आवेदन पेस नगरेका र भुक्तानीको प्रतिबद्धता जाहेर नगरेका ऋणीलाई पनि सोही वर्गमा राख्नुपर्नेछ ।
संस्थाको कर्जा बक्यौता राफसाफ गर्न धितो बिक्री गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि बिक्री गर्न नखोज्ने वा नदिने अवस्था सिर्जना गरेका, एकभन्दा बढी व्यवसाय सञ्चालन गरी समग्रमा राम्रो अवस्था र हैसियत भए पनि आर्जित प्रतिफल तथा आफूसँग भएको अन्य सम्पत्तिलाई भाखा नाघेको कर्जा चुक्ता गरी कर्जालाई नियमित गराउन प्रयास नगरेका ऋणीहरूलाई नियतपूर्वक ऋण नतिर्ने ऋणीको सूचीमा राख्नुपर्नेछ । संस्थाबाट जुन परियोजनाको लागि ऋण लिएको हो उक्त ऋण सोही परियोजनामा प्रयोग नगरी अन्य उद्देश्यमा प्रयोग गर्ने, व्यवसायबाट आर्जित रकम ऋण तिर्नमा नलगाई अन्य कार्यमा प्रयोग गर्ने तथा सम्झौताविपरीत कम्पनीबाट सहायक कम्पनी वा अन्य फर्म/कम्पनीमा रकम प्रवाह गरेका ऋणाीलाई पनि नियतपूर्वक ऋण नतिर्ने ऋणीको सूचीमा राख्नुपर्नेछ । यसैगरी ऋणसँग सम्बन्धित धितो हिनामिना गरेको पाइएका, आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको परियोजना वा व्यवसायमा अन्य व्यक्ति वा तेस्रो पक्ष जस्तैः– कामदार, कर्मचारी आदिको नाम उपयोग गरी आफ्नो संलग्नता रहेको नदेखाउने मनसाय राखी ऋण लिएका व्यक्तिहरूलाई पनि नियतपूर्वक ऋण नतिर्ने ऋणीको सूचीमा राख्नुपर्नेछ ।
मस्यौदाअनुसार परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसक्ने ऋणीअन्तर्गत भने ऋण तिर्ने मनसाय हुँदाहुँदै पनि काबुबाहिरको परिस्थिति (द्वन्द्व, प्राकृतिक प्रकोप, आदिका कारण देशमा उत्पन्न असहज आर्थिक, व्यापारिक तथा औद्योगिक अवस्था वा प्रतिकुल बाह्य अवस्था)का कारण व्यवसाय घाटामा गई वा समस्याग्रस्त हुनगई तोकिएको म्यादभित्र ऋण तिर्न नसके पनि आफूले ऋण लिएको इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको सम्पर्कमा रही कर्जा पुनर्संरचना वा पुनर्तालिकीकरणको प्रक्रिया पूरा गरी इजाजतपत्रप्राप्त संस्थालाई मान्य हुने तवरबाट भुक्तानीको प्रतिबद्धता जाहेर गरेका ऋणी पर्नेछन् । इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको निरन्तर सम्पर्कमा रही एकभन्दा बढी व्यवसायको स्रोतबाट आर्जित प्रतिफल तथा आफूसँग भएको अन्य सम्पत्ति/धितो बिक्री गर्न पहल गरेका र यस्तो पहल पर्याप्त हुँदा समेत कर्जा तिर्न असमर्थ भएका ऋणीहरूलाई परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसक्ने ऋणीको सूचीमा राख्नुपर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार कालोसूचीमा समावेश हुने अवस्थाअन्तर्गत भने इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाबाट १० लाख वा सोभन्दा बढीको कर्जा/सुविधा लिएका ऋणीको हकमा यस बैंकबाट जारी निर्देशनबमोजिम त्यस्तो कर्जा खराब वर्गमा वर्गी करण भएमा त्यस्तो कर्जालाई कालोसूचीमा राख्नुपर्नेछ । तर परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसक्ने ऋणीको हकमा ऋणीले पेस गरेको निवेदन वा कर्जा नियमित गर्ने योजना पेस गरी सोउपर इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर्जाको साँवा, ब्याज वा किस्ता तिर्न थप समय प्रदान गरेको अवस्थामा त्यस्तो थप समय व्यतीत भएपछि मात्र उक्त ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्नुपर्नेछ । यो व्यवस्थाअनुसार इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाबाट जतिसुकै परिमाणको कर्जा, सापट तथा सुविधा लिएको भए पनि कालोसूचीमा राख्न सम्बन्धित इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले केन्द्रलाई सिफारिस गर्न बाधा पुगेको मानिने छैन । नक्कली चेक, ड्राफ्ट, विदेशी मुद्रा, क्रेडिट/डेविट कार्ड, बिल्स आदि कागजात तथा विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरी रकम ठगी गरेमा वा ठगी गर्ने प्रयास गरेको विषयमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएमा, कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था वित्तीय कारोबारसम्बन्धी अपराधमा संलग्न भएको ठहर भएमा, कर्जा तथा सुविधाको दुरुपयोग भएमा, सुरक्षणमा राखेको सामान/सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको प्रमाणित भएमा, कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था वित्तीय कारोबारसम्बन्धी अपराधमा संलग्न भएको प्रमाणित भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्नेछ ।
यसबाहेक इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर्जा अपलेखन गर्नुपर्दाको अवस्थामा कार्यविधिको व्यवस्थाअन्तर्गत हुनेगरी दुई लाखभन्दा कमको कर्जा अपलेखन गर्दा सम्बन्धित पक्षलाई कालो सूचीमा समावेश नगरी कर्जा अपलेखन गर्न सक्नेछन् ।
क्याटेगोरी : बैंक बित्त बजार
ट्याग : #Page 1
ताजा अपडेट
- कर्जा सूचना तथा कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन हुने
- सरकारी ऋण २५ खर्ब १८ अर्ब पुग्यो
- एयरपोर्टस्थित हवाई इन्धनको डिपो गुहेश्वरीतर्फ स्थानान्तरण गरिँदै
- बालकुमारीमा विद्युत चुहावट भएर आगलागी
- २४ घण्टाभित्र हवाई भाडादर बुझाउन एयरलाइन्सलाई निर्देशन
- देशभरको मौसम सफा रहने पूर्वानुमान
- यस्तो छ विदेशी मुद्राको विनिमयदर
- (रास्वपा) सभापति लामिछानेविरुद्ध चितवनमा पनि जाहेरी
धेरैले पढेको
- सुनचाँदीमा सिन्डिकेट लगाएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकविरुद्ध सर्वोच्चको कारण देखाऊ आदेश
- समसामयिक राजनीतिक व्यङ्ग्य
- चिया पसल पनि कम्पनी ?
- ढोरपाटन जोड्ने सडक कालोपत्रे गरिँदै
- युनिश शाहीको गीत ‘धारिलो तिर˝ को भ्युज वान मिलियन नाघ्यो
- राजेन्द्र विमल र हरिहर शर्मालाई पुरस्कृत गरिने
- एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकको ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग
- इन्फिनिटी लघुवित्तको सातै प्रदेशमा तालिम सम्पन्न
तपाईको प्रतिक्रिया