राष्ट्र बैंकद्वारा लघुुवित्त संस्थाहरुलाई कडाइ

काठमाडौं ।

लघुुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले राष्ट्रियस्तरको लागि तोकिएको चुक्ता पुँजी कायम नगरे कार्यक्षेत्र एक प्रदेशमा मात्र सीमित हुने भएको छ । राष्ट्र बैंकले बिहीबार लघुवित्त संस्थाहरुको नाउँमा परिपत्र जारी गर्दै उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।संशोधित व्यवस्थाअनुसार तोकिएको चुक्ता पुँजी कायम गरी राष्ट्रियस्तरमा स्तरोन्नति नभएसम्मको लागि त्यस्ता लघुुवित्त संस्थाहरुले आफ्नो कार्यक्षेत्र कुुनै एक प्रदेशमा मात्र सीमित राख्नुुपर्नेछ । राष्ट्रियस्तरमा स्त्तरोन्नति हुुन नसकेको र कुुनै एक प्रदेशभन्दा बढी प्रदेशमा शाखा कार्यालयहरु रहेको संस्थाहरुले २०७८ असार मसान्तसम्म कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिर रहेका सबै शाखाहरु बिक्री, बन्द वा स्थानान्तरण गरी सम्पूर्ण कार्यक्षेत्र एउटै प्रदेशमा सीमित गरिसक्नुपर्नेछ ।

प्रादेशिक स्तरका लघुवित्त संस्थाहरुले भने आफ्नो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहेकको प्रदेशमा रहेको शाखा कार्यालय बिक्री बन्द वा स्थानान्तरणको प्रक्रिया पूरा नगरेसम्म आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पनि नयाँ शाखा विस्तार गर्न पाउनेछैन । संशोधित व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकले निरीक्षण गर्दा ऋणीको नगद प्रवाह तथा परियोजना सञ्चालनको अवस्था कमजोर भएको आधारमा सूक्ष्म निगरानीमा राख्ने भनी निर्देशन दिइएका कर्जालाई समेत सूक्ष्म निगरानीमा राख्नुुपर्नेछ ।

यसैगरी निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषमा सुरक्षण गरिएको कर्जाको हकमा २५ प्रतिशत मात्र कर्जा नोक्सानको व्यवस्था गर्नुुपर्नेछ । राष्ट्र बैंकले लघुुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्थाको दायरामा ल्याउन नीतिगत व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले बिहीबार सञ्चालनमा रहेका क्षेत्रीय तथा राष्ट्रियस्तरका समेत गरी ८५ वटा संस्थाहरुको नाउँमा परिपत्र जारी गर्दै लघुुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई जारी गरिएको निर्देशन २०७६ लाई संशोधन गर्दे सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा कडाइ गरेको हो ।

सोही व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकले राष्ट्रियस्तरको थोक कर्जाको मात्र कारोबार गर्ने लघुुवित्त वित्तीय संस्थाको हकमा न्यूनतम ६० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गर्नुुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसअघि यसअघि राष्ट्र बैंकले यस्तो संस्थाको लागि न्यूनतम चुक्ता पुँजी कायम गर्नुुपर्ने सीमा २०७५ असार मसान्तसम्म तोकेको थियो । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी समितिको तोकेकोबमोजिम कार्य नगरेको पाइएमा १० लाख रुपैयाँ वा गाम्भीर्यको आधारमा थप जरिवानासम्म गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

शंकास्पद कारोबारको पहिचान गर्ने संयन्त्रको विकास नगरेको खण्डमा पहिलोपटकको लागि २० लाख, दोस्रो पटकको लागि ५० लाख र तेस्रो पटकको लागि एक करोडदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने परिपत्रमा उल्लेख छ । यीबाहेक कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि नगरेमा, तोकिएको विवरणहरुको अभिलेख नराखेमा, कार्यान्वयन अधिकारीको व्यवस्था नगरेको खण्डमा पनि स्पष्टीकरणदेखि नगद जरिवानासम्मको व्यवस्था गरेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन २०६४, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण नियमावली २०७३ र सम्पत्ति शुद्धीकरणको नियमावलीको पालना नगर्ने संस्था तथा संस्थाका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरुलाई १० लाख रुपैयाँदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्नसक्ने, नीति तथा कार्यव्यवस्था पालना नभएमा पहिलोपटकको लागि स्पष्टीकरण सोधिने र दोस्रोपटकको लागि १० लाख वा गाम्भीर्यका आधारमा पाँच करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

ग्राहक पहिचानसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नगरेको खण्डमा पहिलो पटकको लागि स्पष्टीकरण सोधिने र दोस्रो पटकको लागि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने र तेस्रो पटकको लागि ५० लाख रुपैयाँ वा गाम्भीर्यताको आधारमा थप जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था पनि राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।