के कर्जा लिएपछि तिर्नुपर्दैन र ?

बुटवल । अहिले व्यापकरुपमा लघुवित्त वित्तीय संस्था तथा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाविरुद्ध केही अराजक तत्वहरुले देश दौडाहा रुपमा अभियान नै सञ्चालन गरेका छन् । त्यसमा एकथरिको नेतृत्व मनिराम ज्ञवालीले गरेका छन् भने अर्का एकथरिको नेतृत्व वित्तीय संस्थाबाट अर्बौँ कर्जा लिएका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले गरेका छन् ।

यी दुवैको देखावटी उद्देश्य गरिब तथा विपन्न परिवारको सहानुभूति बटुल्नुशिवाय अरु केही छैन । किनकि न यिनीहरुले उठाएको मुद्दा लघुवित्त संस्थाका लागि मान्य छ न त सरकारका लागि सहज नै छ । यो कुरा यी दुवैले बुझेका छन् । किनकि यिनीहरुले भनेको कर्जामाफीका लागि त्यो कहीँकतै रुखबाट टिपेको पैसा नभएर तिनै कर्जा लिएकाहरु जस्तैले एक÷एक गरेर बचत गरेको पैसा हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु भनेका केबल मध्यस्थकर्ता मात्र हुन् जसले मानिस मानिसबीच बढ्दो अविश्वासलाई विश्वसनीय ढंगले एक जनासँग आफू जवानी बसेर कर्जा लिएर अर्को जनालाई त्यही कर्जा लगानी गर्ने गर्दछन् । जसबाट उनीहरुले राज्यले तोकेको केही प्रतिशत लाभ लिने गर्दछन् । त्यो स्वाभाविक पनि हो । परिश्रम गरिसकेपछि फलको आशा गर्नु स्वाभाविक हो । लिनुलाई पनि अन्यथा मान्न सकिँदैन ।

जहाँसम्म कर्जा लिएपछि तिर्नुपर्दैन भन्ने गलत सोच पलाएको छ । त्यसको पछाडि धेरै कुराहरुमा समस्या देखिन्छ । कोरोना भाइरसको महामारीको कारण खुम्चिँदै गएको अर्थतन्त्रमा दु्रतगतिमा आर्थिक क्रियाकलापहरु चलायमान हुन नसक्नु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु नाफाकै पछाडि लागेर मनपरी कर्जा लगानी गर्नु, सावाँ ब्याज तिर्न नसक्दा पुनः धितो थपेर कर्जा लगानी गरेर थप ऋणको भार बोकाउनु, लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले लगानी गर्ने कर्जामा बेथिति मौलाउनु । एक लाख कर्जा लिएर कारोबार गर्ने हैसियत भएको एउटा गरिब परिवारले आठ/दशवटा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा लिनु । बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरुबाट उद्देश्यअनुरुप लिएको कर्जाको सदुपयोग नहुनु, कर्जा सदुपयोग नभई दुरुपयोग भएर आर्थिक अवस्था बिग्रिँदै जाँदा आम्दानीका स्रोतहरु घट्नु, व्यापार व्यवसाय नचल्नु, रोजगारीका अवसरहरु नभेटिनु, देशमा राजनीतिक अस्थिरता मौलाउनु, उद्योग कलकारखानाहरु राम्रोसँग चल्न नसक्नु, लगानीयोग्य पुँजीको अभाव बढ्दै जानु जस्ता धेरै कारणहरु छन् ।

कर्जा दुरुपयोगको विषयमा न सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नियमन ग-यो न त राज्य अर्थात् बैंक तथा संस्थाहरुको नियमन गर्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले बेलैमा वित्तीय संस्थालाई नियमन ग-यो जसको कारण अहिले कर्जा लिने कमजोर आर्थिक अवस्था भएका व्यक्तिहरु लुक्दै र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आँखा छल्दै हिँडेका छन् । जनताको पैसाबाट लगानी गरेका वित्तीय संस्थाहरु कर्जा उठाउन हिँडेका छन् । जसकारण कर्जा लिने व्यक्ति र वित्तीय संस्थाहरुबीच तनावपूर्ण अवस्था सृजना भएको छ । बैंकहरुलाई त धितो लिलाम गरौँला भन्ने छ तर विना धितो धनजमानीको आधारमा लगानी गरेकाहरुलाई गलपासो बनेको छ ।

नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघका कोषाध्यक्ष तथा उन्नति सहकार्य लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रेम बहादुर पाठकले कर्जा लिएपछि तिर्दिन भन्नु गलत भएको बताउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि राज्य तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले छुट्याएको मापदण्डअनुसार सञ्चालित हुन्छन् । सीमित ब्याजदरमा पैसा लिएर सीमित ब्याजदरमा कर्जा लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । एक रुपैयाँ ब्याजमा लिएको पैसा दश रुपैयाँमा लगाउने भन्ने हुँदैन ।

उक्त लगानी राष्ट्र बैंकले छुट्याएको मापदण्डभित्रै रहेर गर्नुपर्ने हुन्छ । वर्तमानमा देखिएको समस्याका पछाडि धेरै कुराहरु रहेका छन् । जहाँसम्म लघुवित्त वित्तीय संस्थाको कुरा छ त्यसमा पनि धेरै कुराहरु छन् । एक आवश्यकभन्दा धेरै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु सञ्चालनमा आउनु र उनीहरुलाई एउटै बजारमा लगानी गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हुनु, अर्को कर्जाको सदुपयोग नहुनु, आर्थिक अवस्था दिनप्रतिदिन खस्किँदै जानु, कोभिडको बेलामा नियमित कामहरु हुन नसक्दा कमजोर आर्थिक अवस्था हुनेहरु झन् कमजोर हुनु, मासिक नियमित बैठक हुन नसक्नु, सधैँ कर्जा सदुपयोग भए/नभएको अनुगमन हुने गरे पनि कोभिडको कारण अनुगमन पद्धतिमा समस्या आउनु कारणहरु रहेको पाठकले बताए ।

कोरोना महामारी, वर्तमान समयमा देखिएको आर्थिक समस्या र कर्जा दुरुपयोगको एउटा उदाहरण भएको जिकिर गर्दै स्वाभिमान लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णराज चौधरीले वित्तीय क्षेत्रमा बढ्दो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अधिक लगानी हुन नसक्नु, ग्रामीण क्षेत्रको आर्थिक अवस्था थप सुदृढ हुनुको साटो झन् कमजोर हुँदै जानु, औद्योगिक क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र कमजोर हुँदै थप रोजगारीका अवसरहरु सृजना गर्न नसकी भएका रोजगारीका अवसरहरु पनि कटौती गर्नु भएको बताए । चौधरीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु नाफाकै लागि दु्रतगतिमा लगानी नगरी उद्देश्यअनुरुप कर्जाको सदुपयोग हुने गरी लगानी गर्नुका साथै व्यक्तिको आम्दानीको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै कागजी आम्दानी छोडेर यथार्थ आम्दानीमा बढी निर्भर हुनु जरुरी देखिने बताए ।

वास्तवमा कर्जाको दुरुपयोगमा स्वयं कर्जा लिने ऋणी, कर्जा लगानी गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था र ती वित्तीय संस्थाहरुलाई नियमन गर्ने राज्य अर्थात् त्यसको एउटा निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक तिनै पक्षको त्रुटि छ । कर्जा लिएपछि तिर्नुपर्दैन, हाम्रो कर्जा मिनाहा हुनुपर्छ भन्दै सोझासाझा जनतालाई भ्रममा पारेर अराजकता निम्त्याउने तत्वहरुप्रति राज्य समयमै सचेत हुनुपर्दछ । एक–एक गर्दा हजार हुन्छ भनेजस्तै यस्तै एक–एकले हजार गराएर देशभित्र झन् द्वन्द्वको वातावरण भई थप समस्या उत्पन्न हुन्छ । गलतलाई दण्ड दिँदै राम्रोलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिमा राज्य सञ्चालन हुनुपर्ने जरुरी छ ।