वित्तीय संघीयता सुधारलाई निरन्तरता दिन विश्व बैंकको सुझाव

काठमाडौं । वित्तीय संघीयता सुधारलाई निरन्तरता दिन नेपाललाई विश्व बैंकले सुझाव दिएको छ । नेपालले वित्तीय संघीयताको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा नियामकीय संरचना, संस्थागत व्यवस्था, जनशक्ति क्षमता र सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन थप काम गर्न आवश्यक रहेको विश्व बैंकको सुझाव छ । विश्व बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको ‘नेपाल वित्तीय संघीयता अध्ययन’ (नेपाल फिस्कल फेडरलिज्म अपडेट) प्रतिवेदनले उक्त सुझाव दिएको हो ।

प्रतिवेदनले नेपालमा वित्तीय संघीयता सुदृढीकरणका लागि विगत पाँच वर्षमा गरिएका सुधारका पहलहरूको अवस्था उजागर गर्दै वित्तीय संघीयताका उपलब्धिहरूको अभिवृद्धिमा मद्दत गर्न आवश्यक पर्ने मुख्य सुधारका कार्यहरू पहिचान गरेको छ । यस क्षेत्रमा भएका सुधारको मार्गदर्शन तथा अनुगमनका लागि वित्तीय संघीयताको मार्गचित्र तयार गर्न, अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरण प्रणालीलाई अझ बढी सुदृढ बनाउन र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन कार्यसम्पादनसम्बन्धी एकीकृत डाटाबेस स्थापना गर्न प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।

साथै, यसले तीनै तहका सरकारमा रहेका समवर्ती र साझा अधिकारहरूका बारेमा स्पष्ट पार्न कानुनी व्यवस्थामा संशोधन एवं परिमार्जन गर्न, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यसम्पादनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका कर्मचारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न र बजेटको थप विश्वसनीयता र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूको सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन यससम्बन्धी प्रणालीहरूलाई सबल तुल्याउनसमेत सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदन सार्वजानिक कार्यक्रममा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले यस प्रतिवेदनले नेपालमा वित्तीय संघीयताका उपलब्धिहरूमा सुधार ल्याउन गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरू, तिनीहरूको अनुक्रम, समयसीमा र कार्यान्वयनका लागि जिम्मेवार निकायसम्बन्धी स्पष्ट विवरणसहितको वित्तीय संघीयता मार्गचित्र तयार गर्नुपर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिएको बताए ।

पछिल्ला पाँच वर्षमा स्थानीय सरकारहरूलाई गएको अनुदानमध्ये सबैभन्दा बढी ससर्त अनुदानको रहेको छ । प्रतिवेदनअनुसार ठूलो मात्रामा छुट्याइएको ससर्त अनुदान निर्धारित कामका लागि मात्र खर्च गर्न पाइने भएकाले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि भएसँगै क्रमशः ससर्त अनुदानको हिस्सा घटाउँदै समपूरकलगायत अन्य अनुदानको हिस्सा बढाउँदै जान आवश्यक देखिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव डा रामप्रसाद घिमिरेले प्रतिवेदनमा उल्लिखित सुझावहरू हाम्रा राष्ट्रिय विकास योजनासँग मेल खाने र यसले वित्तीय संघीयतालाई अगाडि बढाउन हामीबाट भइरहेका प्रयासलाई थप सहयोग गर्ने बताए । यस्तै, माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय निर्देशक फारिस हदाद–जेर्भोसले वित्तीय संघीयता प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूका लागि दिगो सेवा प्रवाहको एउटा महत्वपूर्ण आधार रहेको बताए । यसका निम्ति संघीयताको मर्मअनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा पर्याप्त वित्तीय स्रोत र खर्च गर्ने निर्णय क्षमता हुनु आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो । यस्तै, उनले विश्व बैंक नेपालमा वित्तीय संघीयतालाई थप सुदृढ बनाउन अन्य विकास साझेदारहरूसँगको निकट सहकार्यमा नेपाल सरकारलाई सहयोग गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए ।