निषेधित क्षेत्र नफैलाउन अदालतको निर्देशन

काठमाडौं । संविधानसभाले घोषणा गरेको संविधानअनुसार पहिलो आम निर्वाचनपछि बनेको सरकारको पहिलो काम थियो, विभिन्न ठाउँमा निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नु । त्यो सरकार फागुन ३ मा बन्यो र फागुन ८ मा त्यस्तो निषेधित क्षेत्र घोषणा भयो । त्यस्तोक्रम अहिले पनि जारी छ । केही समयअघि भ्रष्टाचारविरुद्ध मानव अधिकारवादीहरूले संसद् भवनअघि प्रदर्शन गर्दा ठूलो संख्यामा प्रदर्शनकारी पक्राउ परेका थिए । पहिले माइतीघर मण्डलालाई समेत प्रतिबन्धित अर्थात् निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको थियो । पछि सरकारको यो कामलाई अदालतले रोकिदियो र त्यसपछि यो ठाउँ सर्वसाधारणले विरोध गर्ने मुख्य केन्द्रका रूपमा रहेको छ । राज्यको व्यवस्था र अन्यबाट पीडितहरू यहीँ आएर धर्ना बस्ने र कतिपय अवस्थामा आफ्ना माग पूरा गरेरै फर्कने गरेको पाइन्छ । त्यसबेला सरकारले भने भिडभाड हुने ठाउँ भनी रोकेको थियो । त्यसबेलाको मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ हालै मात्र आएको छ । त्यसमा सर्वोच्चले यस्तो निषेधित क्षेत्र घोषणामा कानुनको दुरुपयोग भएको भनेको छ ।

मुद्दाको सन्दर्भ करिब ६ वर्ष अघिको हो । ८ फागुन २०७४ मा तत्कालीन सरकारले माइतीघर मण्डलालगायतका ठाउँलाई निषेधित क्षेत्र तोक्दै विरोध प्रदर्शन गर्नका लागि काठमाडौंको खुलामञ्च, तीनकुने, कोटेश्वर, स्वयम्भू, भगवान पाउ, पेप्सीकोला, सानो गौचरन, लैनचौर र सिफल तोकेको थियो । त्यसका विरुद्ध परेको उजुरीका सन्दर्भमा आएको फैसलाको पूर्णपाठले सरकारको यो निर्णय संविधान र कानुन विपरीत रहेको ठहर गर्दै जहाँत्यहीँ निषेधित क्षेत्र नबनाउन निर्देशन दिएको हो । उक्त पूर्ण पाठमा भनिएको छ, ‘वस्तुनिष्ठ विश्लेषण र विवेचना नगरी निश्चित स्थान तोकी सभा, जुलुस, विरोध कार्यक्रम गर्न स्थान तोकेको उक्त निर्णय÷सूचनासमेत संविधान र कानुन विपरीत देखिन आयो । ‘दुई महिनाभन्दा बढीका लागि निषेधित क्षेत्र तोक्न नमिल्ने अवस्थामा जुलुस, प्रदर्शन, धर्ना, घेराउजस्ता आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रमहरू गर्न नपाउने गरी निषेधित क्षेत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काठमाडौंको निर्णय/सूचना संविधान र कानुन विपरीत रहेको देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ । सभा, जुुलुस, प्रदर्शनजस्ता शान्तिपूर्ण भेला हुन पाउने मौलिक हकमा नियन्त्रण लगाउन पर्याप्त आधार र कारण खुल्नुपर्नेमा जारी सूचनामा त्यो खुलेको देखिँदैन ।

दुई सदस्यीय संयुक्त इजलासले शान्तिपूर्ण भेला, प्रदर्शनमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने कारण स्पष्टरूपमा खुल्ने गरी उक्त निर्णय/सूचना जारी गर्नुपर्नेमा कुनै वस्तुनिष्ठ कारण तथा सुरक्षा संवेदनशीलताको विश्लेषणसमेत गरेको देखिएनसमेत भनेको छ । अदालतको आदेशमा सरकारको यस्तो काम मौलिक हकलाई नै निमिट्यान्न पार्ने गरी भएको र मौलिक हकको सर्वव्यापी उपभोगलाई उत्प्रेरित र सहजीकरण गर्नेतर्फ नै निर्दिष्ट हुनुपर्दछ भनिएको छ । यो आदेशले अबका दिन सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्दा देशको प्रचलित संविधान र त्यसमा रहेको नागरिकको हक अधिकारका बारेमा सोच्नैपर्ने हुन्छ । त्यसबेला गरिएको यस्तो निषेधित क्षेत्रका विरुद्ध ठूलो जनप्रदर्शन भएको थियो । जसले सरकार आफ्नै आदेशको रक्षासमेत गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्यो । सिंहदरबारको मूलगेटमा गरिएको प्रदर्शनीसमेत नदेख्ने सरकाले त्यस्तो प्रदर्शनका लागि प्रशासनिक केन्द्रभन्दा यति टाढा ठाउँ तोकिनु भनेको सरकारले नागरिकबाट आफना पिरमर्का व्यक्त हुने कुनै पनि यस्ता गतिविधि नचाहेको भन्ने अर्थ लाग्छ । अबका सरसकारले यसबाट पाठ सिकून् । त्यसो भएन भने जनतामा विद्रोहको मुहान नफुट्ला भन्न सकिन्न ।