आम्दानीभन्दा बढी खर्च, अर्थमा अनर्थ

काठमाडौं । व्यक्ति, संस्था वा राज्य जसको होस्, जब आम्दानीभन्दा खर्च बढी हुन्छ, त्यसपछिको आर्थिक अवस्थामा सन्तुलन हुँदैन । उखान नै छ घाँटी हेरेर हाड निल्नु । देशको अर्थतन्त्रमा विगत लामो समयदेखि खर्चर आम्दानीको सन्तुलन हुन सकेको छैन । यस्तो अवस्था चालू वर्ष बढी देखियो । खासगरी विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढी बनाउन चालू आर्थिक वर्षको प्रारम्भदेखि नै विलासिताका वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लागेको थियो । त्यसको प्रभाव अप्रत्यक्ष राजस्वमा पर्न थाल्यो । देशको मूल आम्दानी आयातित व्यापारबाट आर्जित नै हो । आयात घटेपछि राजस्व पनि घट्ने भयो नै । यता सरकारी खर्च भने झन्झन् बढ्ने बढाउने काम सधैँ हुँदै आइरहेको छ । जब दायित्व नै थपिने गरी सरकारी खर्च बढ्छ, त्यसपछि त्यो व्ययलाई धान्न गतिलो र स्थायी स्रोत चाहिन्छ । जुन अहिलेको सरकारसँग छैन । यसै कारण आय र व्ययको अन्तर खर्बका खर्ब हुने गरी बढोत्तरी भइरहेको छ । त्यसको उदाहरण चालू वर्षको अन्त्यसम्म नै देखिँदैछ । सरकारले आम्दानीभन्दा बढेको खर्च धान्ने स्रोत के हो ? ओभरड्राफ्टबाट कतिन्जेल चलाउने भन्ने स्पष्ट पार्नुपर्छ ।

अर्थ मन्त्रालयले संसद्को अर्थसमितिमा प्रस्तुत गरेको आर्थिक विवरणअनुसार चालू आर्थिक वर्ष २०७९/०८० का लागि सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब बजेट अनुमान गरेको थियो । त्यसमा चालूतर्फ ११ खर्ब ८३ अर्ब र पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ८० अर्ब तथा वित्तीय व्यवस्थाको दुई खर्ब ३० अर्ब रहेको थियो । यही चालू खर्चभित्र प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने चार खर्ब २९ अर्ब पनि परेको छ । यो खर्चको भार व्यहोर्ने स्रोतमा राजस्व १२ खर्ब ४० अर्ब, ५५ अर्ब अनुदान र दुई खर्ब ४२ अर्ब वैदेशिक र दुई खर्ब ५६ अर्ब आन्तरिक ऋण हुन् । अब बजेटको यस्तो व्यवस्था भएको आर्थिक वर्ष सकिन दश दिन बाँकी रहेको अवस्थामा सरकारको खर्च बढ्दै र स्रोत भने सुक्दै गएको अवस्था प्रकट भइरहेको देखियो । आर्थिक वर्षको प्रारम्भदेखि नै आम्दानी र खर्चमा असन्तुलन प्रकट हुँदै आएको थियो । वर्षको अन्त्यतिर लाग्दा त यो अन्तर चिन्ताजनकरूपले नै बढेको पाइयो । यतिबेला संघीय सरकारको कुल खर्च १२ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ भएको छ भने आम्दानी नौ खर्बको हाराहारीमा छ ।

उल्लेखित नौ अर्ब २९ करोड चालू खर्च मा एक खर्ब ६८ अर्ब पुँजीगत अर्थात् विकास निर्माण र एक खर्ब ५५ अर्ब वित्तीयतर्फको खर्च हो । खर्च पनि करिब ७० प्रतिशत मात्रै भएको अवस्था छ । यस्तो बेला पनि चालू खर्चलाई आम्दानीले धान्ने अवस्था देखिएन । सबैभन्दा चिन्ताको विषय यही हो । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक समितिमा भनेअनुसार चालू खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न र पुँजीगत खर्चलाई पुनःप्राथमिकीकरण गरी बजेट कार्यान्वयन गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा पनि आम्दानीभन्दा करिब तीन खर्बले बढी हुनु सामान्य होइन । खर्चको यस्तो अंक देखिएका बेला आम्दानी भने लक्ष्यको धेरै तल रहेको अवस्था छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड राजस्व संकलनको लक्ष्य राखेकोमा जेठ मसान्तासम्ममा आठ खर्ब ७५ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ मात्र संकलन भयो । आम्दानीको लक्ष्य प्राप्ति हुन अब पाँच खर्ब २७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ संकलन हुनुपर्छ जो एक महिनामा र त्यसको पनि एक/डेढ हप्तामा कति सम्भव होला भन्ने आफँैमा एउटा प्रश्न बन्छ । आम्दानीभन्दा बढी खर्च भएपछि त्यसै पनि अर्थमा अनर्थ हुने भयो नै । यस्तोमा खर्च र आम्दानीमा यथासक्य छिटो सन्तुलन मिलाउन सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने हुन्छ ।