निरन्तरको संसद् अवरोधलाई अन्त्य गर

काठमाडौं । संविधानसभाले बनाएको संविधानअनुसार खडा भएको सदनका पछिल्ला दिनहरू चल्नेभन्दा बन्द हुने दिन बढी भएको देखियो । दोस्रो आमनिर्वाचनपछिको संसद्को करिब छ महिने अवधिमा प्रधानमन्त्रीका लागि दुईपटक विश्वासको मत, आगामी वर्षको बजेट नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नेभन्दा अरू काम भएको देखिँदैन । यस क्रममा गणना गर्ने हो भने कहिले के र कहिले के निहँुमा संसद्का बैठकहरू निरन्तरजस्तै हुने गरी अवरोधमा परिरहेका छन् । संसद्को दोस्रो ठूलो दल यतिबेला प्रतिपक्षमा छ । संसद् विपक्षको हो भन्ने मान्यता रहिआएको छ । तर प्रतिपक्षी एमाले नै निरन्तरजस्तै हुने गरी बैठक अवरोधमा उत्रिएको देखिन्छ । संसद् अवरोधमा पर्दा सबैभन्दा बढी मर्कामा आमनागरिक पर्छन् । यो कुरा मनन् गरेर सत्ता र विपक्ष दुवैले संसद् अवरोध नगर्ने प्रतिज्ञा गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ ।

यो कालखण्डमा संसद्को पहिलो कार्यकाल रेकर्ड हुने गरी नै लामो अवरोधमा परेको थियो । संविधानसभाले बनाएको संविधानअनुसारको पहिलो आमनिर्वाचनको परिणाम ऐतिहासिक थियो । कुनै एउटा दलले करिब दुईतिहाइको हाराहारीमा मतपाएको अवस्था सामान्य होइन । तर यो कालखण्डको सरकार पाँच वर्ष टिकेन मात्र होइन संसद् पनि छिन्नभिन्न अवस्थामा पुग्यो । त्यसबेलाको प्रतिनिधिसभा करिब पाँचमहिनाको अन्तरमा दुईपटक विघटनमा प¥यो । सर्वोच्च अदालतले सच्याएपछि दुवैपटक संसद् त थामियो तर त्यसपछिको बाँकी अवधि चल्नै सकेन । योबेला एउटा विषयमा करिब नौमहिना बैठक अवरोधमा प-यो । दिनको हिसाब गर्दा एक सय ८७ दिन अवरोध भएको रेकर्डले देखाउँछ । त्यो आवधिक निर्वाचनको त्यो कालखण्ड त्यतिकै सकियो अर्थात् अवरोध मात्रै रेकर्ड भयो ।

२०७८ भदौबाट सुरु भएको त्यो अवरोधको अन्त्य २०७९ जेठमा मात्रै भएको थियो । यसले अब अवरोध नहोस् भन्ने आमचाहना जगाएको थियो । तर दोस्रो निर्वाचनपछि खडा भएको संसद्को पनि हविगत त्यतै गएको वा मोडिएको देखिन्छ । दोस्रो निर्वाचनपछिको यो संसद्को बैठक अवरोधका क्रममा नै गुज्रिरहेका छन् । त्यो नीति र कार्यक्रमका सन्दर्भमा होस् कि बजेटकै कुरामा किन नहोस् । सानो कुरालाई लिएर बैठक अवरोध गरेर चल्न नदिने परम्परा जस्तै बनेको छ । यसले संसद्का बाँकी दिन कस्ता होलान् भन्ने चिन्ता जन्माएको अवस्था छ । स्वाभाविक छ, संसद् नचलेपछि त्यहाँ जनताका पिरमर्काका सम्बोधन हुने कुरा आउँदैन । सरकारका लागि एकप्रकारले यस्तो अवस्था हाइसञ्चोजस्तो हुन्छ । त्यसकारण यस्तो अवस्था आउन नदिन विपक्षको ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।

बितेको हप्ता निर्धारित समयमा चारवटा बैठक बोलाइए पनि चल्न सकेनन् । शुक्रबार बोलाइएको बैठक सुरु नै नभई आइतबारसम्मका लागि स्थगित भयो । सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा नै प्रमुख प्रतिपक्षी दलले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आउनुपर्ने र त्यसो नभएसम्म सदन चल्न नदिने जनाउ दिएको थियो । यता सरकारको अवस्था पूर्ण बहुमतमा छ ।

विपक्षीकै मागअनुसार यसै हप्ता सभामा मत विभाजन हुँदा यस्तो मत प्रकट भएको हो । प्रधानमन्त्रीले एउटा सार्वजनिक समारोहमा बोलेका कुरालाई विपक्षीले राजीनामाको आधार बनायो । अवरोधका कारण प्रधानमन्त्रीले संसद्मा आफनो प्रष्टीकरणसमेत दिन पाएका छैनन् । प्रष्टीकरण दिन पाउनुपर्ने भन्ने प्रधानमन्त्रीका पक्षबाट कुरा आइरहेको छ । यो भनेको दुवै पक्ष यताउता हुन नखोजेको अवस्था हो । यो गतिरोध झन् बढ्ने संकेत पनि हो । दुवै पक्ष पछि हट्न र संसद्् खोल्न सुझाव आइरहेको छ । सम्बद्ध पक्षको ध्यान जाओस् ।